पुस १९, २०८१
प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले जुन वाचा गरेर सत्ता गठबन्धन गरेका थिए, त्यसबाट उनीहरू बरालिन थालेका छन् । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि दुई दलबीच भएको सहमतिका सन्दर्भमा नागरिकबाट चासो व्यक्त भइरहँदा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुको सट्टा सरकार आफैं अस्थिरतालाई नै प्रवर्द्धन गर्ने उद्यममा लागेको छ ।
एकातिर संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइहरेको छ, त्यो पनि किनभने अध्यादेश ल्याउने उद्देश्यले, अध्यादेश पनि कुनै आपत्कालीन कामका लागि होइन, दल विभाजनका लागि सहजीकरण गर्ने योजनाका साथ ।
देशका सारा समस्या थाती राखेर सरकार आफैं कुनै अमूक दल विभाजन गर्ने प्राथमिकतामा लाग्छ भने भन्नुपर्छ– सत्तारूढ दलहरू यो देशमा अस्थिरता बढाउन र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन उद्यत छन् । यो देशमा सुशासन र समृद्धिको यात्रा अझै विकट छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन धकेलेर दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन खोजिरहेको विषयका दुई फरक पाटा छन् । संसद्को पछिल्लो अधिवेशन गत भदौ ३१ मा अन्त्य भएकाले संवैधानिक सुविधाकै प्रयोग गर्दा सरकारले फागुनसम्मकै समय पाउनेछ ।
किनकि एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संविधानको धारा ९३ मा उल्लेख छ । तर आम अभ्यासमा हिउँदे अधिवेशन पुसमै बोलाउने गरिएको छ । २०७४ फागुन २१ (निर्वाचनपछिको पहिलो बैठक), २०७५ पुस ११, २०७६ पुस ४, २०७७ पुस १७ (पुस ५ मै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले राष्ट्रिय सभाको मात्रै), २०७८ मंसिर २८, २०७९ पुस २५ (प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो बैठक) र २०८० माघ २२ मा हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको थियो ।
यी समग्र पृष्ठभूमि हेर्दा गत वर्ष मात्र संसद् अधिवेशन ढिला सुरु भएको थियो तर पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने हो भने अघिल्लो वर्ष बर्खे अधिवेशन कात्तिक १६ सम्म चलेको थियो । यस वर्ष भने भदौ ३१ मा नै बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएकाले पुस पहिलो साता नै अधिवेशन बोलाउनुपर्ने थियो । सामान्यतः बर्खे अधिवेशन असोज पहिलो सातामा अन्त्य हुने र हिउँदे अधिवेशन पुसमा बोलाइने अभ्यास छ ।
बैठक बस्ने मितिका लागि एक–दुई साताको समय दिने गरिएको छ । अहिलेसम्म आह्वान नभएकाले यस वर्षको हिउँदे अधिवेशन माघसम्मै लम्बिन सक्छ । संसद् अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्षी दलहरूबाट भइरहेको मागलाई समेत बेवास्ता गरेर सरकार भने अध्यादेशको तयारी गरिरहेको छ, यो लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । एकातिर, सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु संसदीय मान्यताविपरीत छ ।
अर्कोतिर, प्रतिपक्षी दल विभाजन गराइदिने लक्ष्य राखेर त्यसो गरिनु आपत्तिजनक छ । यस्तो प्रवृत्ति विगतमा नभएको होइन, तर त्यही गतल अभ्यासलाई विशेषाधिकार मान्ने मनोवृत्तिले नै हाम्रा संस्थाहरूप्रतिको आस्था घट्दै गएको हो । हो, अघिल्लो संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल विभाजन गराउन अध्यादेश ल्याएका थिए तर उद्देश्य असफल भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय बनाइएको थियो ।
ओलीको अध्यादेशको विरोध गर्ने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादीको समेत समर्थनमा अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराइएको थियो । एकीकृत समाजवादी जन्माउने अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका ओलीको साथ पाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जसपा विभाजन गराइदिएका थिए ।
यो विषय अहिले पनि अदातलमा विचाराधीन छ । यो निर्णयको विरोध गर्ने कांग्रेस अहिले आफैं सरकारमा भएका बेला एकीकृत समाजवादीलाई लक्ष्य गरेर अध्यादेश ल्याउने छलफलमा जुटेको छ ।
एकातिर साना दलले अस्थिरता बढाए भन्ने कांग्रेस–एमालेको भाष्य छ, अर्कोतिर तिनै दल विभाजन गर्ने योजनालाई नै उनीहरूले प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । स्थिरताको नारा लगाउनु र प्रतिपक्षी दल विभाजन गराएर झन्झन् साना दल जन्माउने उद्योग गर्नु विरोधाभासको पराकाष्ठा हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि दल ठूलो र शक्तिशाली हुने र कतिवटा दल रहने भन्ने विषय सरकारले ल्याउने कानुनबाट निर्देशित हुन सक्दैन । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दुई वा दुईभन्दा जति पनि दल हुन सक्छन्, तिनको आकार तिनका सिद्धान्त, प्रतिबद्धता, सेवा प्रवाहले निश्चित गर्छन् ।
अब्बल, ठूलो र शक्तिशाली हुने अवसर हरेकलाई छ, त्यो भनेको प्रतिस्पर्धा गरेर हो, अरूलाई सुनियोजित रूपमा फुटाएर तथा निषेध गरेर होइन । कानुनी रूपमै निषेध गरेर दुईदलीय शासन चलाउँछु भन्नु हिजो पञ्चायतले एकदलीय शासन चलाएको जस्तै हो । यस्तो चिन्तन लोकतन्त्रमा अस्वीकार्य छ ।
सत्ताधारी दलले भने निर्वाचनताका तथा सरकार निर्माण गर्दा आफैंले सार्वजनिक गरेका वाचाअनुसार परिणाम दिनेभन्दा बलपूर्वक प्रतिपक्षीलाई थिचोमिचो गर्ने छोटो बाटोमा लागेको देखिन्छ । यो आप्रकृतिक बाटोलाई कांग्रेस–एमालेका लागि पनि दीर्घकालीन रणनीति होइन, क्षणिक दाउपेच मात्र हुने निश्चित छ ।
लोकतन्त्रमा सधैं, सबै दल सत्तामा हुँदैनन्, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई भुलेर अरूलाई फुटाउने अभ्यास संस्थागत हुने हो भने यही प्रहार भोलि आफैंमाथि घातक हुनेछ । यसका लागि कुनै शास्त्रमा घोत्लिनु पर्दैन, दलहरूले आफैंले भोगेको कठोर इतिहास नै पर्याप्त छ ।
त्यसैले सुशासन र समृद्धिको बृहत् योजना छाडेर क्षणिक आत्मरतिको भुलभुलैयामा दलहरू नलागून् । किनकि यो दाउपेचबाट दलहरूले आफ्नो आकार जति बढाउन खोजेका छन्, देशका चुनौतीको आकार त्योभन्दा फराकिलो छ ।