पुस १८, २०८१
पछिल्ला केही वर्षका भ्रष्टाचार काण्डको चर्चा गरिँदा एउटै लयमा आउँछन्– शिविर घोटाला काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, यति ओम्नी काण्ड, सुन काण्ड, बाँसबारी काण्ड, गिरीबन्धु काण्ड आदि । ठूलो रकम हिनामिना भएका काण्डको सूचीमा पहिलो नम्बरमै आउने नाम हो, वाइडबडी ।
नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि अपनाएका विवादित र अपारदर्शी प्रक्रियाको थप खुलासा हुने क्रम जारी छ ।
निगमले गरेको भुक्तानी आयरल्यान्ड पुगेपछि घूस सिंगापुर र दुबई ल्याएर व्यवस्थापन गरिएको र त्यस्तो रकम हुन्डीमार्फत नेपालसमेत भित्रिएको खुलासाले यस काण्डको थप पाटा उजागर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुख्यतः थप व्यक्तिका संलग्नता खुल्ने र उनीहरूसमेत कारबाहीको दायरामा तानिने आधार तयार हुँदै छन् ।
फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसद्वारा निर्मित ए ३३०–२०० सिरिजका दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि निगमसँग आर्थिक स्रोत नभएकाले सरकार नै जमानी बसेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण निकासा गरिएको थियो । जहाज खरिद गर्दा निगमले चार फरकफरक मितिमा २१ करोड ६३ लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन दरअनुसार करिब २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) भुक्तानी गरेको थियो ।
यो प्रक्रियामा मिलेमतोमा निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड १० लाख क्षति भएको विशेष अदालतबाट समेत ठहर भएको छ । अदालतले तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं निगम अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन सचिव शिशिर ढुंगाना, निमगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेसहितलाई बिगो, सोहीबराबरको जरिवाना र १० वर्षसम्म कैद सजाय सुनाइसकेको छ ।
खरिद प्रक्रियामा जोडिएका विभिन विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई पनि यस्तै सजायका भागीदार भएका छन् । साथसाथै, निगमलाई वाइडबडी जहाज बिक्री गर्ने क्रममा घूस दिएको अभियोगमा अमेरिकी अदालतले जहाज आपूर्तिकर्ता कम्पनी एएआर कर्पलाई ५५ मिलियन डलर जरिवानासमेत गरेको छ ।
विमान खरिद गर्दाको मिलेमतोलाई सफल पार्न विदेशी कम्पनीहरू, निगर उनीहरूबीचको सम्बन्ध र घूसका रकमको रुटलाई सकेसम्म घुमाउरो बनाइएको पाइएको छ । जहाज खरिद–बिक्रीका लागि निगम र अमेरिकाको एएआर कर्पबीच सम्झौता भए पनि निगमले खरिद रकम भने आयरल्यान्डको हाइफ्लाई एक्सलाई पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यही प्रक्रियाका लागि नै नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माले हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डका नाममा एक डलरको ‘सेल कम्पनी’ खडा गरेका थिए । यही मिलेमतोबाटै जहाज खरिदबिक्री गराउन यूके, जर्मनी, पोर्चुगल र अमेरिकाका एजेन्ट सक्रिय भएका थिए । यही योजनाअनुसार हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले पनि भुक्तानी लिनका लागि नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपीलाई तेस्रो पक्षका रूपमा एजेन्ट नियुक्त गरेको थियो ।
खासमा निगमले यही तेस्रो पक्षलाई चार पटक गरी कुल रकम पठाएको थियो । निगमबाट भुक्तानी पाएलगत्तै हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्डले ४१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर सिंगापुर र दुबईका विभिन्न कम्पनीका खातामा जम्मा गरेको तथ्य भेटिएको छ । घूसबापतको उक्त रकम विभिन्न देशका विभिन्न कम्पनीका खातामा व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ । यस्तै रकम हुन्डीमार्फत नेपाल ल्याइएको र विभिन्न व्यक्तिका बैंक खातामा जम्मा भएको तथ्यसमेत भेटिएका छन् ।
पछिल्लो खुलासाले वाडइबडीसँग जोडिएको विस्तृत जालोको बारेमा थप अनुसन्धानको अपरिहार्य बनाएको छ । यस्ता अनियमितता काण्डमा कर्मचारी वा प्रक्रियागत निर्णय गर्ने वर्ग मात्रै दोषी ठहर हुने गरेका छन् । तर उनीहरूलाई निर्देशित गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्न लगाउने राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास संस्थागत हुन सकेको छैन ।
वाइडबडी प्रकरणमा नेपाल भित्रिएको रकमका बारेमा अनुसन्धान सफल हुन सक्यो भने आजसम्मका कैयौं काण्डमा दोषी ठहर नभएको वर्ग पनि कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छ । जहाजका लागि आयरल्यान्ड पुगेको पैसाबाट छुट्ट्याइएको घूसको रकम शक्तिकेन्द्रका नेपाल वा विदेशमा रहेका खातामा कसरी पुग्यो, क–कसको खातामा पुग्यो ? र, कसरी शुद्धीकरण भयो ? यसको खोजी अनिवार्य छ ।
त्यसैले घूस लेनदेन र पैसा शुद्धीकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धानमा तीव्रता दिनुपर्छ । अर्कोतिर, वाइडबडी काण्डमा जसरी रकमको विकेन्द्रित भएको छ, त्यसको पिछा र विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै नयाँ तथ्य पत्ता लाग्नेछन् । विभिन्न देशसँगको सहकार्य गरेर पत्ता लगाउन सकिने त्यस्ता तथ्यले अनियमितताको एउटा विद्रुप प्रवृत्तिको पर्दाफास गर्नेछ ।