पुस १८, २०८१
कृष्णा पौडेल
केही वर्षयता नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई क्षेत्रीयसँगै विश्वमञ्चमा उठाइरहेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाल र हिमाली क्षेत्र तथा जीविकोपार्जनमा परेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । विश्व जलवायु सम्मेलनमा त निरन्तर हिमालका मुद्दा उठिरहेको छ ।
नेपालले एक साताअघि विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस मनायो । संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर ११ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि सन् २००३ देखि जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण र पर्वतीय जीवनका बारेमा सचेतना जगाउने उद्देश्य यो दिवस मनाउने गरिएको हो ।
दिगो भविष्यका लागि जलवायु अनुकूलन, नवप्रवर्द्धन र युवामा जोड दिइएको यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस मनाइरहँदा नेपालले हिमालको मुद्दामा के प्रगति हासिल गर्यो भन्ने विषय बहसमा आयो । नेपालले सन् २००९ देखि हिमालका कुरा गरिरहँदा जलवायु विश्व सम्मेलन कोप–२९ मा ‘हिमाल’ को विषय मूल एजेन्डा किन बन्न सकेन ? आम जनमानसमा उब्जिएको यो प्रश्नको अर्न्तय केलाउन हिमालका लागि हामीले गरेको आन्तरिक र बाह्य पहललाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हट्यो ‘माउन्टेन एक्सन’
कोप–२९ मा हामीले हिमालको मुद्दा उठाउन सफल भएकोमा गर्व गर्यौं । सञ्चारमाध्यममा समाचारका शीर्षक पनि ‘नेपालले विश्वसामु हिमालका मुद्दा उठाउन सफल’ भन्नेमै नै घुमिरहे । न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोलको दस्ताबेजमा ‘माउन्टेन एक्सन’ राख्न सफल भयौं भनेर समाचार पनि लेखियो । तर जलवायु कार्यका लागि
कोप–२९ ले तय गरेको जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यको अन्तिम दस्ताबेजमा ‘माउन्टेन एक्सन’ हटाइयो । अन्तिम प्रतिवेदनमा ‘माउन्टेन एक्सन’ झिकियो । २२ नोभेम्बरसम्म रहेको ‘माउन्टेन एक्सन’ २४ तारिखको बिहान हटेर आयो ।
कोप–२९ मा कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा कुनै पनि उपलब्धि भएन । यसको सिधा असर हिमालमा पर्ने हो । कार्बन उत्सर्जन घटाउने सबै विषय अर्को कोपमा धकेलियो । हिमालको मुद्दामा सहमति जनाउनेभन्दा कार्बन उत्सर्जन बढी गरिरहेका मुलुकले आफूअनुकूल निर्णय गराउन सफल भएको दृष्टान्तका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । हिमाल भएका देशहरूले पनि हिमालको मुद्दालाई साझा एजेन्डा बनाएनन् ।
उनीहरूको चासो विभिन्न बहानामा तेल उत्पादनको समय बढाउनतर्फ केन्द्रित देखियो । खनिज इन्धन, कोइलालगायतको व्यापारका कारण आर्थिक अवस्थामा व्यापक प्रगति हासिल गरेका देशको विकास र अर्थतन्त्रको मूल आधार नै खनिज इन्धन बनेको छ ।
ती देशले विभिन्न बहानामा गरिब देशमाथि विभिन्न प्रकारको प्रभुत्व कायम राख्न कसरत गरिरहेका छन् । उनीहरू जलवायु प्रभावित अति कम विकसित देशलाई कनिका छरेजसरी सहयोग गरेर तेल उत्पादनलाई जारी नै राख्न चाहन्छन् । कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी सबै छलफल पछि धकेल्ने कोप–२९ को निर्णयले यही सन्देश दिन्छ ।
सन् २००९ को विश्व जलवायु सम्मेलनको उच्चस्तरीय राजनीतिक बैठकमा हाम्रा दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र्रका वातावरणमन्त्रीले नेपालको हिमताल विस्फोट तथा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा व्यहोर्नुपरेको असरको प्रमाण खोज्दै तेर्स्याएको प्रश्न सायदै जलवायु अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले नबिर्सेको हुनुपर्छ । कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर हिमालमा असर परेको सन्देश लिएर डेनमार्कको कोपनहेगनमा आयोजित कोप–१५ मा सहभागी हुँदा सामना गर्नुपरेको प्रश्नको उत्तर आजसम्म हामीले खोजेका छैनौं ।
कालापत्थरमा बैठक गरेको भन्दै हिमालको विषय उठाउन पुगेको नेपाली टोलीले त्यो सम्मेलनबाट के शिक्षा लिएर फर्कियो र कस्तो तयारी गर्यो ? व्यवहारमा कतै देखिएको छैन । हिमालको नाममा सन् २०१२ मा सम्मेलन भएको थियो । त्यसयता कैयौं काम भएका छन् तर ती प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक चन्द्रागिरिमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दामा ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद भयो । कार्यक्रमले हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । अब हिमाली क्षेत्रको मुद्दाको नेतृत्व नेपालले लिनुपर्छ भनियो । त्यसको परिणाम कोप–२९ मा देख्न सकिएन । कोप–२८ ले जगाएको उत्साहलाई मलजल गर्नुको सट्टा उपलब्धिलाई पनि जोगाउन सकेन ।
हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कुरा मात्रै गरिरहँदा घरभित्र गर्नुपर्ने तयारीमा शून्य छौं । अझैसम्म नेगोसिएसनका लागि विषयगत विज्ञसहितको स्थायी संयन्त्र बनाउन सकेका छैनौं । राजनीतिक मौसमअनुसार टपक्क टिपेर थपक्क बसाएका व्यक्तिबाट प्रगति र प्राप्तिको अपेक्षा गर्नु भनेको ‘भ्रम’ पाल्नु मात्रै हो ।
वित्त परिचालन, क्षमता र प्रविधि
कोप–२९ को जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णयमा हानि– नोक्सानीलाई लगभग नजरअन्दाज गरिएको छ । हानि–नोक्सानीको मुद्दा कमजोर हुँदा त्यसले अन्ततः हिमालको सवाललाई पनि कमजोर बनाउँछ । त्यसैले हाम्रो पहल हानि तथा नोक्सानीका दस्ताबेजमा पनि हुन जरुरी छ ।
सन् २०२६ पछि नेपाल विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा उक्लिँदै गर्दा अहिले पाएका सुविधा गुमाउनेछ । अहिले नै ठूलो वैदेशिक ऋणको चपेटामा परेको नेपालमाथि जलवायु ऋणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले धनी भएर पनि टापु देशहरूले माग गर्दै आएको विशेष व्यवस्थाजस्तै नेपालले अब हिमालको मुद्दा उठाएर अघि अपरिहार्य देखिन्छ ।
क्षमता अभिवृद्धिको सवालमा सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था, सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । हामीकहाँ अझै पनि क्षमता अभिवृद्धि भन्नेबित्तिकै नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई मात्रै भनेर बुझ्ने गरिएको छ । यो बुझाइलाई फराकिलो बनाउँदै यसमा तीन तहका सरकार र सञ्चारमाध्यमलाई समावेश गराउनु अपरिहार्य छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा जोड
कोप–२९ मा ‘माउन्टेन एक्सन’ भन्ने शब्द सुरक्षित राख्न सकिएन । पर्वतीय मुद्दाको नेतृत्व नेपालले लिनुपर्छ भनेर हामी बहस गरिरहेका छौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक सभासम्मेलनमा बोल्नु र निश्चित मुद्दाको नेतृत्व लिने विषय नितान्त भिन्न हुन् । बोल्न फोरम भए पुग्छ ।
नेतृत्वका लागि स्वार्थ मिल्ने समूहको साथ आवश्यक पर्छ । जलवायु परिवर्तनको विषय विश्व राजनीतिक विषय हो । विश्व जलवायु सम्मेलन बहुपक्षीय भएकाले नेपाल एक्लैले हिमालको एजेन्डा बोकेर हुँदैन । हिमालको मुद्दा नेपाललाई प्यारो हो । नेपाललाई प्यारो भएको मुद्दा अरू देशलाई पनि प्यारो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । कोप–२९ मा हिमाल नै भएका राष्ट्रहरूले पनि हिमालको समस्यालाई महत्त्व नदिएको देखियो ।
हामीले हिमालको मुद्दामा शब्दसँग मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वार्थ मिलेका देशबीचको सहकार्य र समन्वय विस्तार गर्नुपर्छ । स्वार्थ मिल्ने समूहको विश्वास जित्न कूटनीति चाहिन्छ । नेपालले हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मुद्दा बनाउने हो भने हाम्रा आन्तरिक रणनीति र दृष्टिकोणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
समय सीमासहित हिमालका मुद्दामा प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छर् । नेतृत्वका लागि क्षमता र विषयवस्तुको ज्ञानका साथै विश्व राजनीतिमा दबाब दिन सक्ने छवि पनि हुनुपर्छ । विश्व राजनीतिको सफल खेलाडी बन्न घरभित्रको राजनीतिको छायाबाट मुक्त हुनुपर्छ । हाम्रा हरेक पाइलामा राजनीतिक छाप लाग्ने गरेको छ ।
यसको प्रभाव विश्व मञ्चका छलफल, नेगोसिएन, दुईपक्षीय, बहुपक्षीयलगायत सबै वार्तामा देखिने गरेको छ । मुल मुद्दामा ऐक्यबद्धताभन्दा पनि हामी झिनामसिना विषयमा अल्झिएका छौँ । पेरिस सम्झौता तथा महासन्धिले नै दिशानिर्देश गर्ने गरी हिमालका मुद्दा दस्ताबेजमा नै समावेश गराउने विषयमा भने सरकार दूरदृष्टिबाट निर्देशित हुनु जरुरी छ । आन्तरिक राजनीति र गुटबन्दीबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।
अध्ययन–अनुसन्धानको कमी
वार्सा इन्टरनेसनल मेकानिजममा हानि–नोक्सानीको एउटा मापदण्ड ग्लासियर लेकलाई पनि मानिएको छ । जलवायु अनुकूलनको सूचकांक (अडप्टेसन इन्डिकेटर) मा ‘माउन्टेन रिजन’ सूचीकृत छ । कोप–२८ मा ग्लोबल स्टक टेकको दस्ताबेजमा माउन्टेनको विषय र शब्द समेटिएको छ । सम्मेलनमा नेपाललगायत पर्वतीय देशमा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमको मुद्दाले बलियो स्थान पायो ।
कोप–२८ ले ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने २० मुलुक र २० प्रतिशत मात्रै कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपाललगायत अल्पविकसित देशले भोगेको जलवायुजन्य जोखिमलाई जलवायु न्यायको हिसाबले वित्त परिचालन हुनुपर्ने कुरालाई स्थापित गर्यो । जीएसटीको पृष्ठभूमिमा नै पर्वतीय क्षेत्र र हिमालको पहिचान, पारिस्थितीय प्रणाली, वन र जैविक विविधताको पहिचानसमेत उल्लेख भएकाले नेपाललाई हिमाली क्षेत्रको जलवायु मुद्दा उठाउन मद्दत पुगेको छ ।
हिमालका समस्या र मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गराउने विषयमा नेपालको प्रयास सराहनीय छ । विश्व जलवायु सम्मेलनमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय अन्य फोरममा पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखले हिमालको मुद्दालाई कुनै न कुनै रूपमा उठाइरहेका छन् । गतवर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण, कोप–२८ मा नेपालका हिमालय क्षेत्रको विषयमा गराएको विश्वको ध्यानाकर्षण, नेपालले गरेको उच्चस्तरको छलफललगायतले विश्वको ध्यान तानिसकेको छ ।
एक वर्षभित्र हामीले हिमाल संरक्षणका लागि तय गरेका नीति कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । हामीसँग अहिले पनि ‘हिमाल कालो भएको’, ‘हिमालमा हिउँ नभएको’ बाहेक तथ्यपरक सामग्री छैनन् । आन्तरिक रूपमा पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम र वर्षाको जानकारी दिने पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरेर जलवायु विज्ञानको तथ्यांकसहित ती क्षेत्रमा परेका बहुआयामिक प्रभावबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । भाषणमा ‘लोकलाइजेसन’ र काममा केन्द्रीकृत मानसिकताले लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन ।
माउन्टेन शब्दसँग मात्रै खेलेर अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट छ । हिमाली क्षेत्रसँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरोहरमा पर्ने प्रभावलाई एकीकृत गरेर विश्व मञ्चमा उठाउनुपर्छ । यस्ता कुरा हामीले तथ्यगत रूपमा राख्न सकेका छैनौँ । यसैले पनि हाम्रा मुद्दा कमजोर भइरहेका छन् । तथ्यहरूले जलवायु न्याय प्राप्तिका लागि हामीलाई बलियो बनाउँछ ।
त्यसैले शब्द र भाषणमा सीमित बनेको हिमालको मुद्दा स्थापित गराउन नेसनल एडप्टेसन प्लानलगायत विद्यमान नीतिमा निर्देशित हिमालकेन्द्रित कार्य गर्न जरुरी छ । तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रमा विभिन्न विपद्ले निम्त्याउने जोखिम र क्षतिका स्वरूप धेरै छन् । तर तथ्य र प्रमाण संकलन तथा न्यूनीकरणका रणनीति विकास गर्न अनुसन्धान र अनुगमनमा अझै ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ ।
हिमाली क्षेत्रमा परेका आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिसम्बन्धी खोज, अनुसन्धान गर्न ढिलो भइसक्यो । कूटनीतिक तहमा हिमालका मुद्दा लैजान सबैभन्दा पहिला नेपालले आफ्ना हिमाली क्षेत्रको समग्रताको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । समस्या के हुन् ? किन जरुरी छ ? यसको अर्थतन्त्र के हो ? जनजीवन, संस्कृति र पर्यटनसँग जोडिएका समस्या उजागर गर्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सभाहरूमा नेपाल एक्लैले प्रस्ताव राख्ने र पास हुने भन्ने हुँदैन । सिधै हिमाल संरक्षणका लागि पैसा दिने र लिने भन्ने पनि हुँदैन । नेपालले गर्ने पैरवी भनेको तापक्रम बढ्दै गयो भने हिमाल जोखिममा पर्ने भएकाले हाम्रा निर्णय पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिने प्रयत्नमा केन्द्रित गरिनुपर्छ भन्ने हो ।
हिमाल संरक्षण गर्दा नेपाललाई मात्रै होइन, संसारलाई नै फाइदा छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । विश्व मञ्चहरूमा जलवायु विज्ञानसहितको प्रमाण अनि तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सकियो भने हामीले जलवायु न्याय पाउन सक्छौंँ । अन्यथा आगामी वर्ष पनि हामी ‘माउन्टेन’ शब्दमा मात्रै खेलिरहेका हुनेछौँ ।
