सदुपयोग हुन नसकेको वैदेशिक सहायता

Swastika Bhandari

पुस १८, २०८१

अर्जुनबहादुर कँडेल

विश्वमा १८औं शताब्दीबाट वैदेशिक सहायताको सुरुवात भएको देखिन्छ । सर्वप्रथम वैदेशिक सहायताको स्वरूप सैन्य सहायताका रूपमा थियो । आजको वैदेशिक सहायताको क्षेत्र र संरचनाको मुख्य आधारभूत कारण दोस्रो विश्वयुद्ध नै हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धले वैदेशिक सहयोगमा दुई मुख्य आधार तय गरेको थियो । पहिलो आधार, १७ वटा पश्चिमी तथा दक्षिण युरोपियन मुलुकमा पुनर्बास गर्न अमेरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘मार्सल प्लान’ हो ।

दोस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्थापना हो । यी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले वैदेशिक सहायता रकमको बाँडफाँड, वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नका लागि योग्यता र वैदेशिक सहायताको असरसम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायत, फ्रान्स र अन्य युरोपियन देशले आफ्नो उपनिवेश कायम रहेका मुलुकमा प्रशस्त वैदेशिक सहयोग प्रदान गरेका थिए । अमेरिका, बेलायत, रसिया र तिनका सहयोगी मुलुकले शीतयुद्धको समयमा आफ्नो राजनैतिक गुटलाई बढावा दिन र रणनीतिक फाइदा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले एउटा कूटनैतिक हतियारका रूपमा वैदेशिक सहायतालाई प्रयोग गरे ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि गैरयुरोपियन मुलुकले पनि आफ्ना सहयोग कार्यक्रम अगाडि बढाएको देखिन्छ । २० औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा वैदेशिक सहयोग प्रदान गर्ने विश्वका मुख्य दुई देशमध्य जापान पनि एक बनेको थियो । जापानले एसिया तथा गैरएसियाली मुलुकमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग प्रदान गरेको देखिन्छ । २१औं शताब्दीको सुरुमा खासगरी अफ्रिकामा सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने मुलुक चीन बनेको थियो ।

सन् २०१३ को सुरुमा चीनले पूर्वी एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकालगायत देशमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ को मुख्य भागका रूपमा पूर्वाधार विकास ऋण प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सन् १९९० को दशकपछि आईएमएफलगायतका दाताले व्यापारका अवरोध कम गर्ने र निजीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता बजारमूखी आर्थिक सुधार गर्ने उद्देश्यले सहायता रकम प्रदान गर्ने गरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालले सन् १९५१ को पहिलो बजेटदेखि वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न थालेको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९५१ मा प्रदान गरेको प्राविधिक सहायता नै नेपालको पहिलो वैदेशिक सहायता थियो । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि आपसी साझेदारीलाई सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले सन् १९५२ मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजित ‘कोलम्बो प्लान’ मा आबद्ध भएदेखि भने नेपालले बहुपक्षीय वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न थालेको हो ।

खासगरी पहिलो विकास योजना (सन् १९५६–१९६०) देखि नेपालमा बढी मात्रामा वैदेशिक सहयोग आउन थालेको देखिन्छ । पहिलो बिकास योजना पूर्ण रुपमा वैदेशिक सहायतामा आधारित थियो । नेपालले विदेशी सरकार, बहुपक्षीय संस्था र आईएनजीओ (जसलाई समग्रमा बाह्य विकास साझेदारहरू– ईडीपी भनिन्छ) सँग सहायता लिन थालेको ६ दशकभन्दा बढी भइसक्यो ।

सन् १९५० को दशकमा सबै वैदेशिक सहायता अनुदानका रूपमा प्रदान गरिएको थियो, जसअअन्तर्गत अधिकांश हिस्सा कृषि, यातायात, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासमा प्रदान गरियो । त्यसैगरी, सन् १९९० को दशकपछि नेपालले वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता, आयोजना सहायता तथा कार्यक्रम सहायताका रूपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न थालेको हो ।

नेपालको आर्थिक नीति निर्माण, कार्यक्रमको ढाँचा तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समेत बाह्य विकास साझेदारहरू (ईडीपी) को सहभागिता हुँदै आएको छ । सुरुवाती चरणदेखि नै नेपालको वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता उच्च रहँदै आएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार २०७०/७१ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा अनुदान र ऋण गरी नेपालमा करिब २१ खर्ब बराबरको वैदेशिक सहयोग स्वीकृत भएकामा १३ खर्ब मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । स्वीकृत वैदेशिक सहायताको करिब ३३ प्रतिशत मात्र अनुदान र बाँकी ६७ प्रतिशत वैदेशिक ऋणको हिस्सा रहेको देखिन्छ ।

प्रायः सबै आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताको लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो अन्तर छ । २०७९/८० मा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ४१.७ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण प्राप्ति ५०.८ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्ला ५ वर्षमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक अनुदानको प्राप्ति वार्षिक औसत ४१.५ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण प्राप्ति औसत ४६.७ प्रतिशत रहेको छ ।

यसबाट स्रोत अनुमानका बखत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको सुनिश्चितता यकिन गर्नुपर्ने तथा समयमै शोधभर्ना लिने गरी प्रणालीगत सुधार गर्न आवश्यक छ । २०३१/३२ देखि २०७७/७८ को वैदेशिक सहायताको अवस्था हेर्दा औसतमा यसको वृद्वि १४.७ प्रतिशत देखिन्छ, जसमा अनुदानको वृद्धि ११.१ प्रतिशत र ऋणको वृद्धि १७.५ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट अनुदानको भन्दा ऋणको वृद्धिदर बढी भएको स्पष्ट हुन्छ ।

संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले वित्तीय खर्च बेहोर्ने कुल वैदेशिक सहायतामध्ये २१७ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५२ अर्ब विदेशी दातृ निकायको अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको पछिल्लो ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन प्रतिवेदन २०२१/२२’ अनुसार नेपालले प्राप्त गरेको ‘अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स (ओडीए)’ १.७ बिलियन डलरबाट १.४ बिलियन डलरमा झरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १५.७ प्रतिशतले कमी हो ।

यो तथ्यांकले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गर्ने वातावरण बिग्रँदै गएको संकेत गर्छ । सो प्रतिवेदनले सन् २०२१/२२ मा ओडीए र जीडीपीको अनुपात ३.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ, जबकि सोअघिको दशकमा यस्तो अनुपात ५.८ प्रतिशत थियो । यसैगरी, राष्ट्रिय बजेटमा ओडिएको योगदान पनि घट्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रदान गर्ने प्रमुख बहुपक्षीय विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आईएमएफ, ईयू र संयुक्त राष्ट्रसंघ रहेका छन्, जसको योगदान कुल ओडीएको ७४.७ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, द्विपक्षीय विकास साझेदारमा अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन र जापान प्रमुख रहेका छन् ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभाव

वैदेशिक सहायता नेपालमा बजेटको स्रोत जुटाउन मुख्य आधार बनेको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकास कार्यक्रममा वित्त उपलब्ध गराउने प्रमुख स्रोत भनेकै वैदेशिक सहायता हो । नेपालमा अनुदान, ऋण, प्राविधिक सहायता र मानवीय सहायतका रूपमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता प्राप्त भइरहेका छन् ।

यसबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य बचत, लगानी र आर्थिक वृद्धि साथै आमनागरिकको कल्याण अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा केही न केही सहयोग पुगेको महसुस गर्न सकिन्छ । वैदेशिक सहायता निरन्तर प्राप्त भइरहँदा र वैदेशिक सहायतामा आधारित विकासका प्रयत्नका बाबजुद पनि नेपाल हालसम्म विश्वमा पिछडिएको अर्थतन्त्रकै रूपमा चिनिएको छ ।

हुन त नेपालले सुरुदेखि नै वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितासम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तमा आफ्नो प्रतिबद्धता र संलग्नता नजनाएको होइन तथापि वैदेशिक सहायताको परिचालन प्रभावकारी देखिँदैन । वैदेशिक सहायताको अभावमा के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन ।

देशमा बढ्दो राजनैतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र वैदेशिक सहायता सदुपयोग गर्ने कमजोर क्षमताका कारण दाता राष्ट्र एवं संस्थाको नेपालप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गइरहेको देखिएको छ । वैदेशिक सहायताले आर्थिक वृद्धि उच्च गर्ने, जीवनस्तर सुधार्ने र समता स्थापित गर्नेजस्ता मूल लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

वैदेशिक सहायतामा अनुदानभन्दा ऋणको अनुपात उच्च भएकाले वैदेशिक सहायता र आर्थिक विकासबीच सकारात्मक सम्बन्ध भए तापनि त्यो पर्यात एवं दिगो देखिँदैन । त्यसैगरी वैदेशिक ऋणका विभिन्न अनावश्यक सर्तले भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ पुर्‍याउँदै गइरहेको छ । वैदेशिक ऋणमा भएको निरन्तर वृद्धिले दीर्घकालमा नेपालको ऋण भुक्तान गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जाने निश्चित देखिएको छ ।

वैदेशिक सहायताका प्रतिबद्धता तथा प्राथमिकता उत्पादनशील क्षेत्रबाट गैरउत्पादनशील क्षेत्र जस्तैः मानवीय, सामाजिक, स्वास्थ्य सेवामा परिवर्तन हुँदा यसले आर्थिक वृद्धिमा अन्य समष्टिगत आर्थिक परिसूचक रेमिट्यान्स र वैदेशिक लगानीले भन्दा धेरै कम योगदान गरिरहेको देखिएको छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताको मुख्य समस्या भनेको प्राथमिकतामा आधारित नहुनु र वैदेशिक सहायताको धेरै खण्डीकरण हुनु हो ।

बजेटरी सहयोगभन्दा पनि आयोजना केन्द्रित भएर वैदेशिक सहयोग उपलब्ध हुँदा र उक्त सहयोगलाई प्राथमिकताका आधारमा हेरफेर गर्न नमिल्दा यसको कार्यान्वयमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । वैदेशिक सहयोगको स्पष्ट रूपरेखा तय नहुनु, अपनत्वको समस्या, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा वैदेशिक सहयोगलाई आवद्ध गर्न नसक्नु र सहयोग रकमलाई कुशलतापूर्वक सदुपयोग गर्न नसक्नुजस्ता समस्या यथावत् छन् । त्यसैगरी, वैदेशिक सहायतामा आधारित विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दाताहरूले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्छ तर यसमा पनि धेरै कठिनाइ उत्पन्न भइरहेका छन् ।

निष्कर्ष

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग अपनत्व, परिणाममूखी, समावेशी साझेदारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिताजस्ता सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा वैदेशिक सहायताको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । खासगरी नेपालको संरचनागत सुधारमा वैदेशिक सहायता फलदायी हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक सहयोग परिणाममूखीभन्दा पनि उपभोगमूखी क्रियाकलापमा प्रयोग भइरहेका कारण आर्थिक वृद्धिमा वैदेशिक सहायताले प्रभावकारी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको हो । नेपालले वैदेशिक सहायताबिना केही गर्न नसक्ने स्थिति भएकाले वैदेशिक सहायतालाई लगानीमा परिणत गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ । त्यसैगरी, दीर्घकालमा वैदेशिक सहायतालाई कम गर्दै जाने रणनीति तर्जुमा गरी आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीसँग लड्न अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स (ओडीए) स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नुपर्छ । सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विकास सहायताको खण्डीकरणलाई कम गरी आर्थिक उन्नति प्राप्ति गर्न धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समग्र पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने, कानुनी शासनलाई बढावा दिने, कुनै व्यक्ति वा व्यवसायी विशेषले राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारसँग सम्बन्ध जोडी बजारबाट अनुचित लाभ लिने प्रकृतिको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ को अन्त्य गर्नुका साथै सहायता कार्यक्रममार्फत वातावरणमा समयमै उचित सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ ।

देशको वास्तविक आवश्यकतामा वैदेशिक सहायताको प्रयोग नभएमा साथै कुशल, पारदर्शी र जवाफदेही शासन व्यवस्था नभएमा वैदेशिक सहायता निरर्थक हुन जान्छ । अतः सरकारको दरिलो रूपान्तरणबिना यस्ता सहायताका कार्यक्रममा जस्तोसुकै पहल कदमी लिए पनि यो ‘सबै जिरो सम गेम’ जस्तो मात्र हुने देखिन्छ ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment