सम्हालिँदै भारतको ‘छिमेक पहिला’ नीति

Swastika Bhandari

पुस ९, २०८१

विष्णु रिजाल

भारतबाट आधा शताब्दीदेखि प्रकाशित विश्लेषणात्मक साप्ताहिक म्यागजिन ‘इन्डिया टुडे’ ले अगस्ट १९, २०२४ को अंकमा सनसनीपूर्ण ‘कभर स्टोरी‘ छाप्यो– ‘सर्कल अफ फायर: ह्वाइ इन्डिया सुड वरी’ । 

चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यान्मार, नेपाल, माल्दिभ्स र बंगलादेशका सरकार प्रमुखहरूको तस्बिरको घेरामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ठूलो तस्बिर राखेर भारतको चुनौतीपूर्ण छिमेक सम्बन्धका उतारचढावका बारेमा १२ पृष्ठ लामो विश्लेषण छ । त्यसमा मुख्यत: सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी सरकारमा आएपछि ‘नेभरहुड फर्स्ट‘ अर्थात् छिमेक पहिला नीति अवलम्बन गरिरहेको भारतले क्रमश: आफ्ना छिमेकीहरू गुमाउँदै गएको र छिमेकमा प्रतिकूलता थपिँदै गएको निष्कर्ष छ । यी सात मुलुकलाई भारतका लागि ‘आगोको घेरा’ का रूपमा चित्रित गर्दै छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारमा भारतले ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने तर्कहरू अघि सारिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा दक्षिण एसियामा देखा परेको केही बिलकुल अनपेक्षित घटनाक्रमहरूले भारतलाई आफ्नो छिमेक नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको छ । सम्भवत: त्यही कारणले भारतले केही नयाँ कदम चालेका संकेतहरू देखा परिरहेका छन् । विश्व शक्ति हुने महत्त्वाकांक्षा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पृथक र नयाँ भूमिकाको खोजी गरिरहेको भारतका लागि छिमेक सम्बन्ध सहज नहुनु सबभन्दा ठूलो प्रतिकूलताका रूपमा देखा परेको छ । भारत–संरक्षित भुटानबाहेकका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका उतारचढावहरू प्रतिकूल हुँदै जानु भारतका लागि स्वाभाविक रूपमा सुखद होइनन् ।

करिब एकै समयमा माल्दिभ्स, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालमा विकास भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हेरेर भारतले प्रतिकूल हुन नदिन प्रयास थालेको देखिन्छ । चीन र पाकिस्तानको विषय नै अलग भइहाल्यो, दक्षिण एसियाका परम्परागत मित्रहरूसँग बढ्दै गएको दूरीलाई भारतले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन नगरेर अघि बढ्न मुस्किल छ ।

माल्दिभ्स र भारतको कुनै हिसाबमा पनि तुलना हुन्न । माल्दिभ्स पाँच लाख जनसंख्या भएको टापुहरूको सानो मुलुक हो । तर, अचम्म लाग्दो दृश्य के देखिन्छ भने त्यही सानो छिमेकीसँग पनि १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको भारतले कहिलेकाहीं भयंकर मिहिनेत गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी राख्दैन । २०२३ नोभेम्बरमा मोहम्मद मुइजु माल्दिभ्सको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि त्यहाँको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र सुकाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लक्षद्वीप पुगेर आफ्ना नागरिकलाई भ्रमणको विकल्प सुझाउन गरेको प्रचार स्मरणीय छ । भारतले माल्दिभ्सलाई दिएका उद्धार हेलिकोप्टर र एक जहाजको मर्मत र सञ्चालनका लागि भन्दै ८० जना सैनिकलाई त्यहीँ राखेको थियो । तिनलाई भारत फर्काउने घोषणासहित ‘इन्डिया आउट’ नाराका साथ मुइजु राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि माल्दिभ्ससँग भारतको सम्बन्ध निकै चिसो भएको थियो । अझ उनले निर्वाचित भएपछि आठ महिनाअघि चीन भ्रमण गरेपछि त ‘चीन–परस्त’ को सार्वजनिक ट्याग प्रमाणित भएझैं चित्रित गरिएको थियो । माल्दिभ्सका अरू दललाई उचालेर राष्ट्रपति मुइजुलाई बीचैमा विस्थापित गर्ने प्रयास पनि विफल भएर संसद्को चुनावमा उनकै पार्टीले बहुमत ल्याएपछि (अक्टोबर ६–१०, २०२४) उनलाई भारतमा राजकीय भ्रमणमा आमन्त्रण मात्र गरिएन, आर्थिक संकट समाधान गर्ने गरी प्याकेज नै घोषणा गरिएको छ । ‘भारत माल्दिभ्सको सबभन्दा नजिकको छिमेकी’ भएको स्मरण गराउँदै पुराना कुरा बिर्साउन प्रयास गरिएको छ ।

श्रीलंकामा हालै सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम भारतले अपेक्षा गरेअनुरूप आएन । ‘आरागालया’ नाम दिइएको आमविद्रोहमार्फत २०२२ मा राजापाक्षे परिवार लखेटिएपछि संकटमा नेतृत्व सम्हालेका ७५ वर्षीय रनिल विक्रमसिंगेले राष्ट्रपतीय चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने लागेर पूर्वराष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासाका छोरा साजिथ प्रेमदासालाई भारतले रुचाएको/सघाएको तथ्य लुकेन । तर, निर्वाचन जिते– बेलाबेलामा ‘भारतीय विस्तारवाद’ का विरुद्ध चर्को आवाज उठाउने कम्युनिस्ट पार्टी– जनता विमुक्थी पेरामुना (जेभीपी) का नेता कमरेड अनुरा कुमारा देशानायकेले ।

यसै पनि चीनसँग नजिक भएको भनेर प्रचार भइरहेको श्रीलंकामा दुई–दुई पटक (१९७१ र १९८७–८९) असफल सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको र विजय र्‍यालीमा मार्क्स–लेनिनका विशाल तस्बिर अग्रभागमा राखेर प्रदर्शन गर्ने जेभीपीका नेताले नेतृत्व सम्हालेपछि भारतका लागि थप चुनौती खडा भएको छ । चरम आर्थिक संकटले निम्त्याएको राजनीतिक अवसरका बीचमा अनपेक्षित रूपमा उदाएका नेता अनुराले संकटमोचनलाई नै केन्द्रमा राखेर व्यवहारवादी नीति अपनाउनेछन् भन्ने अपेक्षासहित भारत–श्रीलंका सम्बन्धलाई थप प्रतिकूलतामा जान नदिन भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले उनले सत्ता सम्हालेको ११ दिनमै (४ अक्टोबर, २०२४) कोलम्बो भ्रमण गर्नु र राष्ट्रपति देशानायकेको पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत भ्रमण (१५–१७ डिसेम्बर, २०२४) मा राजकीय स्वागत गर्नु भारतद्वारा नयाँ भूमिकाको खोजी हो ।

भारत सबभन्दा ठूलो समस्यामा बंगलादेशमा फसेको छ । भारतले १५ वर्षदेखि समर्थन गर्दै र लाभ लिँदै आएको शेख हसिनाको सरकार विशाल जनप्रदर्शनका कारण ५ अगस्ट, २०२४ मा अपदस्थ मात्र भएन, उनी स्वयम् अनिच्छित पाहुनाका रूपमा दिल्लीमै आउन बाध्य भइन् । यसबाट भारत दोहोरो मारमा परेको छ । एकातिर हसिनालाई शरण दिन अरू कुनै राष्ट्र तयार छैनन् र उनलाई अनिश्चितकालसम्म पाहुनाका रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर उनलाई ज्यान जोखिममा पारी भगाइएपछि सेना, आफूसँग कडा रबैया राख्ने विपक्षी दल र गैरराजनीतिक नागरिक सम्मिलित मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँग सम्बन्ध सुचारु गर्नुपरेको छ । प्राध्यापक युनुसको शपथग्रहणदेखि नै ढाकास्थित आफ्ना अनुभवी उच्चायुक्त सन्तोष झालाई निरन्तर परिचालन गरे पनि भारतले बंगलादेशमा अहिलेसम्म दह्रो गरी खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाएको छैन, बरु विवादहरू बढिरहेका छन् । हसिनाको अलोकप्रियता, विपक्षीमाथि चरम दमन, नागरिकको आवाजप्रतिको बेवास्ता, परिवारवादको दलदल जस्ता कारणले जनआक्रोशको सिकार भएर ४५ मिनेटको समयसीमाभित्र जहाज चढेर देशबाट भाग्नुपरेको स्थितिलाई अर्कैतिर मोड्नका लागि दिल्लीस्थित विज्ञ र सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसका पछाडि ‘पाकिस्तान र अमेरिकाको हात रहेको’ भाष्य खडा गरिदिएपछि त्यसलाई चिर्न भारतलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

सन् १९७१ मा आफैंले निर्णायक लडाइँ लडेर जन्माएको र आफूसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको बंगलादेशमा के हुँदै छ भन्ने सामान्य आकलन पनि गर्न नसकेर हसिनाप्रति एकल रूपमा गरिएको भरोसा र प्रेमले भारतलाई अक्करमा पारेको छ । छिमेकमा स–साना मामिलामा पनि चासो राख्ने र हात हाल्ने भनेर आलोचित भारतीय संस्थाहरूले हसिनाका विरुद्धमा त्यत्रो जनमत प्रकट हुँदै छ भन्ने सामान्य पूर्वसूचना पनि राख्न नसक्नुले उनीहरूको विश्लेषण क्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसलाई सोझ्याउनु र सहज बनाउन उसका लागि फलामको च्युरा भइरहेको छ ।

भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका बारेमा त चर्चा गरी साध्यै भएन । सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेश अन्त्य हुँदा यी दुई देशको जन्म नै झगडा गर्नका लागि गराइएको हो । अंग्रेजले छाडेर जाँदा यस क्षेत्रका मानिसले राज्य सम्हाल्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश जाओस् र फेरि भूमिको निर्वाह गर्न पाइयोस् भनेर धर्मका आधारमा भारत र पाकिस्तान बनाएपछि सुरु भएको लडाइँ कहिले सकिन्छ, कसैलाई थाहा छैन । दुवै देशका सबै पार्टीहरूको मुख्य मुद्दा नै अर्को देश बनिरहेको सन्दर्भमा कोभन्दा को बढी राष्ट्रवादी देखिने भन्ने अन्त्यहीन प्रतिस्पर्धामा फसेको दुई आणविक राष्ट्रबीचको कटु सम्बन्ध यस क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, विश्वमै जगजाहेर छ । बीच–बीचमा सामान्यीकरण जस्तो हुने गरेको सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा देखा परेको थप शत्रुता कम गर्न सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको इस्लामाबाद भ्रमणले ठोस योगदान नगरे पनि १० वर्षदेखि जमेको पोखरीमा सानो ढुंगाको मात्रै भए पनि काम गरेमा पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतका लागि पछिल्ला दिनमा मुख्य चिन्ताको विषय उसको विशाल छिमेकी चीनसँगको जटिल सम्बन्ध बनेको छ । सन् १९६२ को युद्धपछि पहिलो पटक २०२० मा ठूलो मानवीय क्षति (२० भारतीय र ४ चिनियाँ सैनिकको मृत्युको आधिकारिक दाबी) हुने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा घटना भएपछि औपचारिकतामा सीमित भएको यी दुई देशबीचको सम्बन्धले बिस्तारै लय समात्दै छ । सन् १९६२ को युद्धपछि दुई देशका राजधानीबाट आ–आफ्ना राजदूतहरू नै फिर्ता बोलाएर १६ वर्षसम्म राजदूत नै नपठाउने तहमा यस पटक नझरे पनि विश्वको पहिलो र दोस्रो जनसंख्या भएका मुलुकबीच चार वर्षदेखि हवाई तथा जमिन दुवै यातायात सेवा बन्द छन् । सीमित कूटनीतिक क्रियाकलापबाहेक दुवै पक्षले सैनिक कमान्डर तहका वार्ताका चरण गनेर समय बिताइरहेकामा हालैका दिनमा त्यसमा केही प्रगति देखिएको छ ।

रुसमा आयोजित ब्रिक्स समिटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच भेट हुने भएपछि हतार–हतारमा सहजीकरणमा पुगेको सम्बन्ध त्यसयता विदेशमन्त्री तहमा र हालै बेइजिङमा विदेशमन्त्री–राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तहमा भएका वार्ताहरूबाट थप सहजतातिर सोझिएको छ । छिट्टै विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अघि बढिरहेको चीनबाट सिर्जना भएका चुनौतीहरूको सामना भारतका लागि कठिन छ । राजनीतिक तथा सैन्य क्षेत्रमा देखा परिरहेका जटिलताका बाबजुद भारत र चीनबीच जारी रहेको व्यापार र त्यसको निरन्तर उकालो लाग्दो रेखाले चाहिँ यी दुवै राष्ट्रबीचको सम्बन्धको भविष्य संकेत गर्दछ ।

नेपालमा हालै भएको सत्ता परिवर्तनलाई समेत भारतले नरुचाएको चर्चा राजनीतिक–कूटनीतिक वृत्तमा हुने गर्दछ । मुलुकका दुई ठूला पार्टी मिल्दा उपलब्ध हुने राजनीतिक स्थिरता र तुलनात्मक रूपमा उत्पन्न हुने राष्ट्रिय आत्मबलका कारण चलखेलको व्यापार कम हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नेहरूले जेसुकै प्रक्षेपण गरे पनि भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चाहेर पनि टाढा धकेल्न र बेवास्ता गर्न सक्दैन ।

सन् २०१५ मा नेपालले आफ्नो संविधान आफैं जारी गर्दा लगाएको नाकाबन्दीको नपुरिने घाउका बीचमा भारतले नेपालसँगको थप व्यवहार सतर्कता र बुद्धिमतापूर्वक गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । अनेक हल्ला र प्रचारबाजीका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीचमा न्युयोर्कमा भएको सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता र त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई दिल्लीमा प्राप्त स्नेहपूर्ण आतिथ्यबाट दुई देशबीचको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई इंगित गर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणबाट फर्केपछि अब छिट्टै भारत भ्रमण हुने अभिव्यक्ति पक्कै पनि यत्तिकै दिनुभएको छैन । समस्यालाई कार्पेटमुनि राखेर वक्तव्यमा प्रगाढ र विशेष सम्बन्धको चर्चा गर्ने कुराले आजको युगमा नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकिन्न । यही बुझाइका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अघि बढाउन तत्पर हुनेबित्तिकै आधाभन्दा बढी समस्याको तुरुन्तै समाधान सम्भव छ । विगतमा पनि ओली–मोदीका बीचमा देखिएको वेभ–लेन्थको कसीमा हेर्दा दुई नेता बस्दा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कर्मचारीतन्त्र र खुफिया एजेन्सीहरूको घेराभन्दा माथि लैजानमा कुनै समस्या छैन ।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि भारतले छिमेक सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्दा, वक्तव्य जारी गर्दा वा सहकार्य गर्दा ‘छिमेक पहिला’ नीति आफ्नो प्राथमिकता रहेको कुरा उल्लेख गर्न छुटाउँदैन । यसको सफलता वा विफलताका आ–आफ्ना कोण होलान् तर एउटा कुरा पक्का हो– छिमेकका सम्बन्ध सहज नबनाई भारतले आफ्नो वैश्विक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको पुन:संरचनादेखि ‘ग्लोबल साउथ’ सम्मका भारतका कार्यसूचीमा छरछिमेक नै सहयोगी देखिएनन् भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गर्न सक्दैन । त्यसैले छिमेक सम्बन्धलाई सम्हालेर लैजानमा भारतले जति सफलता प्राप्त गर्दछ, त्यसले नै यसको क्षमता र छविलाई विश्वव्यापी बनाउँछ ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment