इन्द्र अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा विज्ञ हुन् । उनको ‘मिलिटरी एन्ड डेमोक्रेसी इन नेपाल’ पुस्तकसमेत प्रकाशित रहेको छ ।
कार्तिक १५, २०८१
२०७९ को संघीय र प्रदेशको निर्वाचनभन्दा केही समयअघिदेखि ठूला दलविरोधी भाष्यले व्यापक स्थान पाउँदै आएको छ । त्यसअघि भएको स्थानीय निर्वाचनमार्फत बालेनलगायत केही नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय प्राप्त गरेका थिए । उनीहरूले युवा मतदाताकेन्द्रित चुनावी रणनीति अपनाएका थिए ।
त्यही सफलतालाई हेरेर राजनीतिमा हाम्फालेका रवि लामिछानेको रटान भने ठूला भनिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दल पुराना भए, निकम्मा भए, जनअपेक्षाबमोजिम विकास, सुशासन र न्याय स्थापना गर्न सकेनन्, त्यसैले नयाँ दल चाहियो भन्ने थियो । अहिले पनि बालेनहरू काममा तल्लीन छन्, काम गर्दै जाँदा कतिपय सन्दर्भमा ठूला दलसँग मतभेदका सन्दर्भ पनि सतहमा आए ।
कार्यशैली र राजनीतिक मतभेदको अवस्थामा ठूला दललाई चुनौती गरिरहेका देखिन्छन् । तर, ठूला दलहरू निकम्मा भन्ने दैनिकी नै बनाएर हिँडिरहेका देखिन्नन् । बालेन लगायतका सन्दर्भमा मुख्य दलहरूको पनि न खास सकारात्मक, न त नकारात्मक भाव दखिन्छ, अर्थात् दुवै थरीबीच सामान्य सम्बन्ध र बुझाइ देखिन्छ । अर्कोतर्फ रवि र उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, जसलाई मुख्य दलहरू, खासगरी दुई ठूला वाम दलहरूले बारम्बार उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर यसो गर्दैगर्दार् कतै आफैं कमजोर त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । यस आलेखमा रवि लामिछानेका एकपछि अर्का काण्डहरू बाहिर आइरहने, तैपनि उनका बारेमा समाज भने विभाजन भइरहने परिस्थिति र त्यसका कारणहरू केलाउने जमर्को गरेको छु ।
राजनीतिमा आउँदै गर्दा रवि लामिछानेको नेपाल सरकारका अदालत, प्रहरीलगायतका कानुनी संरचनासँगको तेस्रो ट्रायल थियो । प्रथम पटक सांसद बन्नुअघि नै उनलाई आफ्नै सहकर्मीको आत्महत्या दुरुत्साहन अभियोगमा चितवन प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो । त्यही हिरासतलाई भजाएर गरेको मिडिया र जनपरिचालनले चुनाव क्षेत्रका रूपमा चितवनलाई स्थापित गरे । त्यहीँबाट निर्वाचन जितेर सांसद पनि भए । लगत्तै दोहोरो नागरिकताको मुद्दा सतहमा आयो । उनी दोषी देखिए र परिणामस्वरूप सांसद पद खाली भयो । तर त्यो अवस्थाबाट पनि उनी अप्रत्याशित र अनौठो ढंगले उम्कन पुगे ।
फेरि त्यहीँ भएको उपनिर्वाचनमा उनी रास्वपाको उमेदवारका रूपमा विजयी भए । दोषी देखाएर मुद्दा दर्ता गरी सांसद पदसमेत खाली भएको अवस्थाका रवि एकाएक त्यहीँ पुनः निर्वाचनमा उठ्ने वातावरण कसरी बन्यो र जनताले पनि पहिलेको भन्दा थप मत दिएर किन जिताए भन्ने सवालमा नेपाली समाजमा यथोचित बहस भएको पाइन्न । त्यसैले अहिले पनि समाजमा गिनेचुनेका सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार र राजनीतिकर्मीमा पनि कतै रवि नै त सही होइनन् भन्ने दोधार देखिन्छ । परिणामतः नेपाली राज्य संरचनाको बारम्बार खिल्ली उडिरहेको छ, राज्य संयन्त्र र यसका अवयवहरू थप कमजोर बन्दै गइरहेका छन् ।
रविका बारेमा राज्य संरचनाको मनसाय गलत रहेको भन्ने देखिँदैन । बरु नेपालमा अहिले राज्य संरचनालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने प्रयास देखिन्छ । पुराना या ठूला दल गलत भन्ने भाष्य बनाउन उद्यत रविमार्फत यस्तो प्रयास हुनु अस्वाभाविक होइन । तर राज्य संरचनालाई लामो समय नेतृत्व प्रदान गरेका भनेर रविले खेदेकै प्रमुख राजनीतिक दलको मुख्य नेतृत्व पनि रविको लाइनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख पात्र बन्न पुगे । भनिन्छ, नेपाली राज्य संरचनाले बिनाहस्तक्षेप नियमित काम गर्न पाएको भए रविले उपनिर्वाचनमा लड्नै पाउँदैनथे । जब यसलाई तत्कालीन महान्यायाधिवक्तामार्फत गिजलियो, काठमाडौंको सीडीओ कार्यालयले एक कदम अगाडि गएर केही घण्टामै अर्को नागरिकता दिलाएर लोकप्रिय हुने प्रयास गर्यो ।
ती सबै काममा तत्कालीन अवस्थामा सत्तामा रहेको सत्तासाझेदार माओवादीको ‘सफ्टकर्नर’ ले काम गर्यो । त्यतिखेर कांग्रेसको गढ भत्कने न हो भनेर तैं चुप मै चुपमा बसेका अरूले यो परिस्थितिबारे खासै आपत्ति जनाएनन्, कांग्रेस नेतृत्वले पनि यसलाई नजरअन्दाज गरिदियो । यसरी ठूला भनिएका दल र नेताको नाडी नजिकबाट छामिरहेका रविकै जस्तो स्टन्टमा माहिर मानिने केपी ओली त्यतिबेला पर्ख र हेरमा बसिरहे । किनभने उनलाई मान्छे भुलाउने आफ्नो कलामा आस र भरोसा थियो ।
उनलाई यो पनि लागेको थियो कि, आफ्नो सत्तारोहणको मोह र भविष्यमा आवश्यक राजनीतिक दाउपेचमा रवि उपयोगी हुन सक्छन् र रविलाई अरूविरुद्धको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न आफू सक्षम हुनेछन् । चुनावलगत्तै बालुवाटारको यात्रारोहणमा सिपाहीझैं उभिएर रविले ओलीको असली शुभेच्छुकझैं सुरु गरेको बफादारीदेखि कांग्रेसले संसद्मा समितिको माग गर्दैगर्दाको ओलीको प्रतिरोध यसको उदाहरण थियो । केही दिनअघिसम्म देखिएको यस्तो व्यवहारको निरन्तरता रविको पछिल्लो पक्राउपश्चात् मात्र धराशायी भयो । अहिले भने ओली–रवि सम्बन्ध एकअर्काबीच प्रतिशोधको राजनीतिमा परिणत भएको देखिन्छ ।
संसदीय समितिबारे गलत बुझाइ
जतिखेर संसदीय समितिका बारेमा संसद्मा घाच्चघुच्च चल्दै थिए, यसका बारेमा आ–आफ्नै बुझाइ रहे । वास्तवमा कांग्रेसले मागेको संसदीय समितिको सन्दर्भ तत्कालीन परिस्थितिमा आधारित थियो । त्यो आधार भनेको रवि त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए, उनका बारेमा मुद्दा चल्ने आधार थियो, प्रहरीले पीडितको जाहेरी दर्ता गर्न सकेको थिएन, अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने प्रहरीले समेत गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै जाहेरी नपरेको र त्यस्तो प्रमाण पनि नभएको भन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको थियो । प्रहरीको भूमिकालाई नै गृहमन्त्रीको प्रभावले नाकाम जस्तो बनाइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार खुम्चिन्छ, त्यसैले जननिर्वाचित संसद्ले जनस्तरमा उठेको र हजारौं जनतासँग सम्बद्ध विषयमा ढाडस देओस् र गृहमन्त्री रविलाई पनि नैतिक दबाब परोस् भनेर कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गरेको थियो ।
त्यसो गरिरहँदा कांग्रेसलाई थाहा थियो होला, त्यस्तो समिति न्यायिक निकाय होइन, उसले दोषी नै करार गर्ने या निर्दोष हो भनेर उम्काउने हैसियत राख्दैन । यो काम त प्रहरीको अनुसन्धान र प्रमाण संकलनमार्फत अघि बढ्ने न्यायिक प्रक्रियापछि आउने फैसलाले गर्छ । अर्को शब्दमा भन्दा, कांग्रेसले संसदीय समिति बनाउन दबाब त पुर्यायो, बनाउन सफल पनि भयो । यसका लागि संसद्मा ठूलै रस्साकसी भयो । वामहरू खासगरी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको राम्रै प्रतिरोधका बीच अन्ततः संसदीय समिति बन्यो । समिति बन्ने सहमतिमा पुग्दैगर्दा कांग्रेस, खासगरी दुई महामन्त्री र अहिलेका गृहमन्त्रीले जितको अनुभव गर्नुपर्यो । किनभने यो उनीहरूको माग थियो । एमाले र रविहरू भने समितिलाई कसरी आफू नियन्त्रित बनाउने भन्नेमा लागे । परिणाम, ओलीका विश्वासपात्र भनेर चिनिने एमाले सांसद सूर्य थापालाई संयोजक बनाइयो । अर्को शब्दमा भन्दा, रवि बचाउने ओली लाइनमा भक्तिपूर्वक काम गर्ने पात्रको खोजी गरिएकै कारण थापालाई संयोजक बनाइयो ।
तत्कालीन दृश्यहरूले भन्छ कि अहिलेको जस्तो कांग्रेस–एमालेको सत्ता भएको भए सूर्य थापा नेतृत्वको समिति बन्दैनथ्यो । प्रतिवेदन तयार गरिरहँदा थापा यति हाबी भए कि, प्रतिवेदन नै उनी एक्लैको जस्तो थियो । जब सत्ता समीकरण बदलियो, थापाको पनि भूमिका बदलियो । हरेक प्रश्नको उत्तर दिनु जिम्मेवारीे ठान्न थाले । प्रतिवेदनपश्चात् त उनी मिडियामा पनि कुनै अदालती निर्णयमा झैं दोषी या निर्दोषको बहसमा सामेल भइरहे ।
त्यसो गरिरहँदा थापाले त संसदीय समिति बन्दाको पृष्ठभूमि, तत्कालीन अवस्थामा त्यसको आवश्यकता भएको सन्दर्भ र त्यस समितिका न्यायिक तथा प्रशासकीय सीमाहरूका बारेमा बताउन चाहेनन् नै, समितिको आवश्यकता स्थापित गर्न सफल कांग्रेसले पनि यो मुद्दामा जनस्तरको संवाद र सचेतनाको मौका चुकायो । अर्थात्, रवि गृहमन्त्री रहेको तत्कालीन सत्ताधारीहरूकै संयोजन र बहुमतको समिति मान्दै गर्दा कांग्रेसका लागि समिति गठनसँगै त्यसको सीमा, बन्नुको कारण र अब मुद्दा स्थापित गर्ने भनेको अहिलेको राजनीतिक संयन्त्रले नभई प्रहरी र प्रशासनले नै हो भन्ने यथार्थलाई जनसमक्ष लैजाने अवसर र चुनौती दुवै थियो ।
बास्तवमा जुन दिन रवि लामिछाने गृहमन्त्रीवाट बाहिरिएका थिए, संसदीय समितिको औचित्य र आवश्यकता कमजोर भइसकेको थियो । उनी गृह नेतृत्वमा नरहेको अवस्थामा उनीविरुद्ध पीडितले उजुरी दिन अवरोध गर्ने हैसियतमा उनी थिएन । त्यसैले आएका सबै उजुरीलाई दर्ता गरेर कानुनी प्रक्रियामा लैजाने काम नै खासमा त्यसबेलाको आवश्यकता थियो । यो काम सम्बन्धित न्यायिक र नियामक निकायले स्वतः गर्न सक्थे । तर जनमानसले समितिको प्रतिवेदनलाई कुरिरह्यो । जुन प्रक्रियागत हिसाबले आफैंमा सही थिएन । सरकारको प्रवृत्ति पनि उजुरीउपर काम गर्न प्रहरी र न्यायिक प्रशासनलाई यथोचित सहयोग गर्नको बदला संसदीय समितिको प्रतिवेदन कुर्ने र आएपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित रह्यो । जो आफैंमा अनावश्यक र अपरिपक्व थियो ।
रास्वपा र रवि
यी शृंखलाबद्ध कमजोरीलाई रास्वपाले गज्जबले प्रयोग गरेको देखियो । अदालती प्रक्रिया र कानुन कार्यान्वयनमा प्रहरी प्रशासनको अहंभूमिका र तीमाथिको संकटपूर्ण जनविश्वासलाई गज्जबले बुझेको देखिने रास्वपाले रवि गृहमा रहँदा आफैंले ठूलै शक्ति लगाएर रोक्न खाजेको त्यही समिति र त्यसको प्रतिवेदनको सहारा लिएर यथार्थमा हुने र अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया कमजोर बनाउने रणनीति लियो ।
प्रतिवेदन तयार हुँदादेखि नै रवि सहकारीको रकम अपचलनको केसमा निर्दोष भएको भन्ने सुगा रटाई गर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिको प्रतिवेदन र सूर्य थापाको टुक्रा र अपूरा भनाइहरूलाई सहारा लिने उसको रणनीति रह्यो । उनी कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छन् भन्नेमा हामीलाई प्राप्त कागजहरू पर्याप्त बोलेका हाम्रो समितिको निष्कर्ष भयो, कहाँकहाँ र कसरी भन्नेमा प्रहरी र न्यायिक अनुसन्धान आवश्यक छ भन्नेमा प्रतिवेदन केन्द्रित हुनुपर्नेमा समितिको नेतृत्व गर्ने थापा नै आफैं अदालतझैं यहाँ रवि संलग्न देखिए र यहाँ देखिएनन् भन्दै जानु रास्वपाकै रणनीतिमा बल दिनुसरह थियो भन्न सकिन्छ । सुरुवाती दिनहरूमा रविको बचाउमा संसद्को वेलमा भिड्न कस्सिएका तत्कालीन सत्तारूढ दलका नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री ओली र रविविरुद्ध कुनै उजुरी दर्ता नभएको भनी संसद्मा बयान दिने प्रहरी प्रमुखलाई जसरी अहिले नैतिक संकट परेको छ, त्यसरी नै संसदीय समिति पनि यो गलत निष्कर्षको आजीवन साक्षी रहनुपर्ने प्रस्ट छ ।
समयक्रमले यो विषयले अर्को मोड लिएको छ । कानुनी विषयलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउन रमाएको भए पनि अन्ततः यो विषय ओली नेतृत्वको सरकारले नै डिल गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो । कानुनी आधार त पहिला नै बनेको भए पनि ओलीकै कार्यकालमा यो प्रतिवेदन आयो र सर्वसाधारणको उजुरिविरुद्ध कानुन र कानुनी निकायले काम गर्ने अवस्था बन्यो । विषयको गाम्भीर्यता स्थापित गर्दा पनि अनेक तिकडमको सिकार बनेका कारण आफूमात्र कति छुच्चो बन्ने भन्ने मुडमा कांग्रेसका महामन्त्रीहरू देखिँदै गर्दा आज यो विषय ओली र एमालेलाई सबैभन्दा पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
गगन थापाविरुद्ध कार्यकर्ताले गरेका शब्द चयनले रविको पक्राउमा रास्वपाले उनलाई मुख्य जिम्मेवार देखाउन खोजेको लुकेको छैन र थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीका सन्दर्भमा चुपचाप रास्वपाको स्वर एकाएक तथानाममा परिणत भइरहँदा उनीहरू रविलाई अझै पनि ओलीले बचाउलान् भन्ने आशामा रहेछन् भन्न सकिन्छ । तर रविको उदय नै पुराना भनिएका अहिलेका ठूला दल लक्षित भएकाले यो आमनेसामनेको परिस्थिति कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर अवश्यम्भावी थियो, टार्न सम्भव थिएन ।
संसद् र सडकमा यत्रो विषय बनेको सरकारी काण्डमा त्यही रकम आफ्ना खातामा आएको स्वीकार गरेका व्यक्तिलाई पक्रिँदा रास्वपाले गरेको सडक प्रहसन आफैंमा सरकारी संयन्त्र कमजोर बनाउने भीड हो भन्न हिचकिचाउन पर्दैन । काण्डैकाण्डका बीच बारम्बार प्रहरीको कठघरामा पुगिरहने रविका पक्षमा देखिँदै आएको समर्थन र प्रहरी तथा कानुनी दायराले गरेको अनुसन्धान र तहकिकातलाई नै प्रश्न उठाउने जनसमर्थन भने सुशासनसहितको लोकतन्त्र देख्न चाहने नेपालका लागि पेचिलो प्रश्न बनेको छ ।
रास्वपा समर्थकहरू यदि लोकतन्त्र पक्षधर हुन् भने उनीहरूले रवि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फरकफरक ‘इन्टिटी’ हुन भनेर स्थापित गर्न ढिला भइसकेको छ । गलत काममा संलग्न रवि जताजता लगिन्छन्, त्यतै गएर रोइलो गर्नभन्दा दोषी छन् भने रविलाई कारबाही गर्न भनेर प्रशासनलाई सहयोग गर्ने र दललाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु श्रेयस्कर देखिन्छ । किनभने त्यो दल रवि नेतृत्वमा बनेको भए पनि यसबीचमा धेरै राम्रा र पढेलेखेकाको पसिना र श्रम परिसकेको छ ।
देशका युवा र खासगरी परिवर्तन चाहनेको मतमा रमाएको यो दल आफैंमा नैतिकता र आर्थिक पाटो कमजोर भएको नेतृत्वको चंगुलमा रहन सक्दैन । रविको विगत हेर्दा उनी राजनीतिमा प्रवेश गर्दा नै अहिलेका नेताहरूभन्दा कमजोर नैतिक धरातलमा छन् । प्रवेश गर्दा सानदार नैतिक धरातल र समाज परिवर्तनको उच्च मनोबल बोकेका अहिलेका मुख्य दलका नेताहरूले त दल र राज्यको सत्ता जिम्मेवारीमा पुग्न राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको निर्माण र विकासमा गर्नुपर्ने योगदान बिर्सेर जेलाई पनि सत्ता प्राप्तिको गोटी या रणनीतिका रूपमा लिने परिस्थिति बन्यो । यस्तो नेपाली समाजमा फरक बाटोबाट आएका रविबाट राम्रो भूमिका अपेक्षा गर्न सकिन्न । र, अब नसच्चिने रविको सती गइरहन रास्वपा र त्यसका नेताहरूलाई छुट छैन ।
