फाल्गुन १४, २०८१
केदार कोइराला
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि हो । कृषि खाद्य प्रणालीका साथै देशको समृद्धिको आधार पनि हो । तर, कृषि उत्पादन दिनानुदिन निरन्तर ओरालो लाग्दै छ । आयातित सामग्री र प्रविधिले कृषि अत्यधिक परनिर्भर हुँदै हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर गइरहेको छ ।
असन्तुलित रासायनिक मलको प्रयोग र विषादीको प्रयोग बढ्दै जाँदा कृषिमा थप चुनौती थपिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१४ मा व्यावसायिक तरकारी खेती गरिने क्षेत्रहरूमा एक अध्ययन गरेको थियो । जसअनुसार विषादी र रसायनको प्रयोग हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ । यसैगरी विषादीको असुरक्षित प्रयोग र सम्पर्कका कारण ५१ प्रतिशत कृषकमा स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ ।कृषि उत्पादन तथा पर्यावरणीय असन्तुलनले सुरक्षित र पोसिलो खानाको सहज उपलब्धतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै छ । नेपालमा विद्यमान कृषि नीतिहरूमा भएका केही पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएनन् । व्यावहारिक र संस्थागत प्रतिबद्धता नीति कार्यान्वयनका दोष हुन् ।
यसले गर्दा दिगो खाद्य प्रणालीले लय समात्न सकेन । रैथाने खेतीपातीलाई नजरअन्दाज गरिँदा उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षा धरापमा पर्न गयो । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता मुलुकको स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुनौती थप्दै छ ।वर्तमान चुनौती सामना गर्दै स्थानीय तहका किसान उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्दै छन् । यसले उत्पादकको आत्मसम्मानलाई बलियो बनाएको छ । जसबाट पर्यावरणीय सन्तुलन, सहअस्तित्वको सम्मान, प्रकृतिसम्मत पोषणचक्र प्रवर्द्धनमा उनीहरूको योगदान पुगेको छ ।
जस्तो– कैलालीका रामबहादुर चौधरी यतिबेला आफ्नैखाले कृषि अभ्यासमा संलग्न छन् । उनी बंगुरको पिसाबमा निम, गुड, जहकनैल, तितालेजस्ता सामग्री मिसाएर झोल मल बनाउँछन् । आफैंले बनाएको घरेलु विषादी प्रयोग गर्छन् । उनको विषादीले कीरा मर्दैन तर भाग्छ । सुरुमा उनले आफ्नो तरकारी विषादीरहित हो भनेर बुझाउन निकै पापड बेल्नुपर्यो । अहिले पनि मानिस उनको घरमै किन्न आउन थालेका छन् ।
तरकारी फलाउनु, बेच्नु, आम्दानी गर्नु खासै ठूलो कुरा हैन तर पर्यावरणलाई जोगाएर गरिने यस्तो खेतीचाहिँ वास्तवमै अनुकरणीय छ । सिर्जनशील दलित कृषक समूह, लेकबेंसी–३, राताटार, सुर्खेतका अमरबहादुर कामीको अनुभवले भन्छ कि पारिस्थितिक कृषि प्रणाली बुझ्ने सबैभन्दा ठूलो पाठशाला किसानको खेत गोठको प्रत्यक्ष निगरानी हो ।पर्यावरणमैत्री कृषिको चाहना अमरबहादुर कामीमा मात्र सीमित छैन । सुर्खेतकै पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धक युवा किसान प्रकाश विकलाई पनि यसको नसा नै लागेको छ । उनी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका सामुदायिक स्वयंसेवक किसान हुन् ।
पर्यावरण बचाउन जोड दिएर काम गरिरहेका कृषक समूहहरू यतिबेला स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न थालेका छन् । तिनीहरू अब स्थानीय कार्यक्रमहरूमा आफ्नो आवाज उठाउन सक्छन्, स्रोत र नीतिहरूका लागि वकालत गर्न सक्छन् । स्थानीय अधिकारीहरूसँगको यो समन्वयले साना अनुदान, खेतीका औजारहरूमा पहुँच र प्राविधिक सहयोगको नेतृत्व गरेको छ जसले उनीहरूको हरित उद्यम प्रयासहरूलाई अझ बलियो बनाएको छ । पर्यावरणीय खेतीपाती एकल प्रयासले सम्भव नहुने उनीहरूले बुझेका छन् ।
माथिका तीनवटा किसानी अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा कृषि मानव र प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धित विषय हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । वर्तमानको बरालिँदो कृषिलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्दा जैविक मल र कीटनाशक उत्पादन गर्न स्थानीय स्रोतहरू परिचालन आवश्यक छ । जसले माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्छ र रासायनिक स्रोत/साधनसँग सम्बन्धित लागत घटाउँछ । स्थानीय प्रयोग र बिक्रीका लागि जैविक मल उत्पादन गर्न भर्मी कम्पोस्टिङ उद्यमहरू स्थापना सम्भव छ । यसले हरित उद्यम प्रवर्द्धनमा योगदान गर्दछ । ग्रामीण अर्थतन्त्र गतिशील बनाउँछ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले विशेषगरी सीमान्तकृत र साना किसानका लागि समानुपातिक खाद्य वितरण, भोकमरी घटाउने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कृषिको दिगोपना प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसले राष्ट्रिय खाद्य सार्वभौमिकतामा योगदान पुर्याउने, कमजोर समुदायको अधिकार पहिचान गर्ने समावेशी कृषि नीतिहरूको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ ।
स्थानीयकरणले खाद्य अधिकार सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र होइन कुनै विशेष क्षेत्रका व्यक्तिहरूको खाद्य सुरक्षा र पोषण आवश्यकताहरू पूरा गर्न पनि उत्पादन, खरिद वा सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रहरू व्यावहारिक बनाउने कुरामा जोड दिन्छ । पुनर्जीवित कृषि उत्पादन, प्रकृतिसम्मत एवं लचिलो कृषि खाद्य प्रणालीको आधार हो ।
नीतिको लाभ र सम्प्रभुताको अभ्यास किसानले उपयोग गर्न पाउनुपर्दछ भन्नेमा एकमतसहित पर्यावरणीय कृषि सफल बनाउन अभ्यासकर्ता, उपभोक्ता र अभियन्ताको सशक्त भूमिका आवश्यक छ । यसका लागि सिकाइलाई एकाकार गर्दै संयुक्त पहलकदमी आवश्यक छ ।
स्वच्छ उत्पादनको पहिचानसहितको उद्यममा रूपान्तरणका लागि सरलीकृत बजारीकरण आवश्यक रहेको, सामुदायिक प्रणाली साथै सम्प्रभुतासहितको उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षाका लागि सरकार, नागरिक समाज र किसान तीनवटै पक्षबीच एउटै बुझाइ स्थापना जरुरी छ ।
