फाल्गुन ७, २०८१
सीके लाल
उच्च श्रेणी, सवर्ण ‘जनैजाति’ र मध्यमवर्गका नेपालीहरूमध्ये दुई प्रवर्गका व्यक्तिहरू औधि वाचाल हुन्छन् । सन् २००६ पछिको परिवर्तनलाई सन् २०१५ पछि उल्लेख्य रूपले संकुचित गरिसकिएको भए तापनि एकथरी हुनेखाने र जान्नेसुन्ने जमातलाई गणतन्त्र, संघीयता, बहुलता, विविधता, समानुपातिक समावेशिता, सकारात्मक विभेद र सामाजिक न्यायजस्ता अभिव्यक्तिहरू सुन्ना साथ नैं प्रत्युर्जता (एलर्जी) हुन्छ ।पहिले तिनको अनुहार रातोपिरो हुन्छ । त्यसपछि जिब्रो चिलाउन थाल्छ । अनि ती धाराप्रवाह प्रवचन दिन सुरु गर्छन् । तिनले आफ्नो संरचनात्मक लाभलाई अस्वीकार गर्छन् र आफूहरूलाई सक्षमतन्त्रको स्वाभाविक उत्पाद साबित गर्न भए/नभएका परिकल्पित तथ्य तेर्स्याउन थाल्छन् ।प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत चयन भएकाले नेपालको शासकीय संभ्रान्त योग्य र निपुण रहेकामा तिनलाई कुनै शंका छैन । देशको भविष्य ‘हामीजस्ता मान्छेहरू’ अर्थात् ‘हाजमा’ प्रवर्गको हातमा मात्र सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने कुरामा ती दृढ र आश्वस्त छन् । कुनै दरबारसँग नजोडिएका, न कुनै गोर्खाली थरघर, न त बत्तीस कोठी साहूमहाजनको विरासत, न कुनै फौजी वा निजामती खानदानसँग बिहेवारी तर फगत संघर्षका बलमा सन् २००८ पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सफल मधेशी र माओवादीजस्ता बाहिरिया र व्यावहारियाहरूको राजनीतिक तागत तिनलाई अद्यापि ‘हजम’ हुन सकेको छैन ।
हाजमा प्रवर्ग कहिले सूर्यनाथ उपाध्यायको गुणगान गर्दछ, कहिले सुशीला कार्कीको जयजयकार गर्छ, कहिले बालेन शाहलाई बोक्छ र कहिले रवि लामिछानेका पछाडि कुद्छ । तर मूलधारका राजनीतिकर्मीहरूसँग सबभन्दा बढी फाइदा उठाए पनि तिनका बारे सकारात्मक कुरा कदापि गर्दैन ।सन् १९९० पछिको ‘वैश्वीकरण, निजीकरण एवं खुलापन’ अर्थराजनीतिले गर्दा आरामदायी प्रवर्गभित्र पर्न पुगेका विभिन्न थरीका सल्लाहकार, परामर्श व्यवसायमा लागेर नाम र दाम कमाउन सफल पेसाकर्मी, गैसस उद्यममार्फत द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दाताहरूसँग जोडिएर ‘संभ्रान्त नागरिक समाज’ मा दरिएका प्रचालक, विस्तारित बजारले गर्दा मनग्गे पुस्तैनी सम्पत्तिको भाडा खाने ‘समाजसेवी’ एवं विप्रेषण अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सहकारीलगायत वित्तीय उपक्रम, खाजाघर, भट्टी पसल, क्याफे र जग्गा व्यापारका कारोबारीहरू फुर्सदिलो समूह (फुस) पनि सन् २००८ पछिको परिवर्तनबाट असन्तुष्ट जमातका अभियन्ताहरू हुन् ।तिनलाई राजनीति मन पर्दैन, राजनीतिकर्मीलाई गाली गर्न भने असाध्यै मन पर्छ । ती चर्को स्वरमा सोध्छन्— ‘युवा बाहिरिए, विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो, देश डुब्न लाग्यो, नागरिक समाज कहाँ छ ?’ त्यसपछि एक–दुई पेग अरू धोकेर मस्त सुत्छन् । एउटा कुरामा भने हाजमा र फुस प्रवर्गका सार्वजनिक प्रवक्ताहरूको कुरा मिल्छ— मौसमअनुसार ट्युनिक फेर्न खप्पिस भएकाले होला, तिनका चासो र चिन्ता बडो समसामयिक प्रकृतिका हुन्छन् । हावा, पानी र माटो सुहाउँदो उत्तेजक गफ जोत्न तिनलाई कसैले सक्दैन ।
बजेट प्रस्तुत भएपछि चल्तापुर्जा सबैलाई आफ्नो बजार विस्तारको सुर्ता हुन्छ त्यसैले अगस्ट र सेप्टेम्बर विकासका विभिन्न आयामबारे छलफल गर्ने मौसम हो । सोह्रश्राद्ध लागेपछि धर्म, परम्परा र संस्कृति एवं तिनमा देखिएका तथाकथित विकृतिहरूको सुर्ता सेप्टेम्बर–अक्टोबरदेखि दसैं एवं तिहारजस्ता ‘राष्ट्रिय पर्व त्योहार’ नसकुन्जेल नोभेम्बरसम्म लम्बिन्छ । सन् १९६० को शाही सैनिक ‘कू’ सम्झाउने महेन्द्र स्मृति दिवस, गोर्खाली विजेताको सम्मानमा मनाइने पृथ्वी जयन्ती, नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि विस्मृतितिर धकेलिएका राजा वीरेन्द्रको जन्मजयन्ती, अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वर्षको प्रारम्भिक दिनलाई नव–नामकरण गरिएको टोपी दिवस र सन् २००५ को फेब्रुअरी प्रथम शाही–सैनिक ‘कू’ जस्ता अवसरहरूले गर्दा डिसेम्बर–जनवरीतिर अनुदारवादीहरूमा राष्ट्रवादको उन्माद बेपत्ता बढ्छ । फेब्रुअरी र मार्च शासन र सत्ताको दुरवस्थाबारे घोत्लिने समय हो । अप्रिल–मेदेखि जुनसम्म प्रजातन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर दुःखमनाउ गरिन्छ । तदोपरान्त जुलाई–अगस्ट लागेपछि फेरि विकासे बहसमा फर्किएर नयाँ चक्र सुरु हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा मौसम छ्यासमिस भएजस्तै सार्वजनिक वृत्तका सरोकारहरू पनि केही मिश्रित बन्न पुगेको भने हुन सक्छ ।
भ्रष्टाचारबारे गहिरो चासो र चिन्ता प्रकट गरेर सामाजिक रूपमा सचेत र जागरुक नागरिक हुनुको दृश्य प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मेसो हालसालै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन परसेप्सनस् इन्डेक्स अर्थात् भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई वा भधासू) प्रतिवेदन, सन् २०२४ ले मिलाइदिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण समूहको धारणा मापन गर्ने ताजा भधासूअनुसार ३४ अंक पाएर नेपाल १८० देशमध्ये १०७ औं स्थानमा छ ।
भधासू सूचकांकले नाफा क्षेत्रको लगानी तथा गतिविधि सञ्चालनका लागि कायम रहेको सार्वजनिक निकायमा व्याप्त लेनदेनको अवस्थालाई जनाउँछ । नितान्त पश्चिमा अवधारणामा आधारित प्रतिवेदनले कमजोर देशहरूमा व्याप्त प्रजातन्त्रको दुरवस्था, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अपर्याप्तता, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसकिने परिस्थिति, रोजगारको अभाव वा आर्थिक असमानताजस्ता कुनै पनि भ्रष्टाचारका स्थानीय कारक तत्त्वहरूलाई केलाउँदैन । उदाहरणका लागि भधासू प्रतिवेदनका रचनाकारहरूलाई सायद नेपालमा व्याप्त चाकरी, चुक्ली र चाप्लुसी (चाचुचा) संस्कारबारे कि त पर्याप्त जानकारी छैन वा तिनले त्यस्ता बाध्यात्मक र प्रवृत्तिजन्य तत्त्वहरूको पूरै बेवास्ता गरेका छन् ।
काजलको कोठरी
सन् २०२४ को अर्थशास्त्रको नोबेल मेमोरियल पुरस्कारका सहविजेताहरूमध्येका अर्थशास्त्रीद्वय जेम्स रोबिन्सन एवं ड्यारोन एसेमोग्लुले केही राष्ट्रहरू किन समृद्ध हुन्छन् र अरू किन असफल हुन्छन् भन्ने कुरा केलाएर लेखेका र सन् २०१२ मा पहिलो पटक प्रकाशित पुस्तक
‘ह्वाई नेसन्स फेल’ को सारतत्त्व अधिकांश नेपालीलाई अनुभवजन्य ज्ञानका आधारमा उहिलेदेखि थाहा छ—शोषणकारी राज्यमा शासक सप्रिन्छन्, समावेशी राज्यमा सामान्यजनको जीवनमा सुधार भएर सबैको हित सुनिश्चित हुन्छ । सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक उन्नयन एवं राज्यको रूपान्तरणमार्फत आर्थिक उन्नति हासिल गर्नु पीडादायी, सुस्त र लामो प्रक्रिया हो । त्यसैले जुनसुकै वर्ण र वर्गका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू ‘शासक समूह’ मा सामेल हुन दोयम वा त्यसभन्दा पनि तलको भूमिका स्वीकार गर्न सहर्ष राजी हुन्छन् ।
समस्या के भइदिन्छ भने, स्थायी सत्ताले नवप्रवेशी संभ्रान्तलाई सहजै स्वीकार गर्दैन । तिनलाई विभिन्न किसिमको आरोप लगाएर गलहत्याउने प्रयत्न सदैव चलिरहन्छ । शासकीय समूहमा स्थान बनाउन लागिपरेकाहरूमाथि लगाइन सक्ने सबभन्दा सहज आक्षेप आर्थिक अपचलनको हो । संभ्रान्त प्रश्रय नपाएका वा चाचुचा कलामा पोख्त नभएमा खाए वा नखाए जस्तोसुकै अवस्थामा आरोपमुक्त कुनै पनि हालतमा रहन नसक्ने परिस्थितिले गर्दा ‘तलबाट खाने र माथितिर ख्वाउने’ नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको चलनले अधीनस्थ समुदायका केही व्यक्तिलाई पनि प्रशस्त लाभ पुर्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले ‘भ्रष्टाचार विरोध’ सत्तासँग जोडिएकाहरूको वैरी साँध्ने वा स्वयंलाई स्वच्छ साबित गर्न सार्वजनिक खपतका लागि उत्पाद गरिएको नारा मात्र रहँदै आएको छ ।
अप्रिल–मेतिर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दुरवस्था देखाउँदै नाम मात्रको संघीयता, शासकीय संभ्रान्तको बदनियतले निरस्तजस्तै बनाइएको समावेशिता एवं सनातनि प्रकृतिको तथाकथित धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध प्रायोजित कोकोहोलो पुनः सुरु हुनेछ । यो नेपाल न हो, यहाँ हरेक परिवर्तनपछिको राजनीतिक संघर्षबाट दुई–चार प्रतीकात्मक बाहिरियाहरूको सहवरण गर्दै खस–आर्य स्थायी सत्ता झन् बढी प्रभावशाली भएर पुनःस्थापित हुन्छ । यो दुश्चक्र सितिमिति तोडिने सम्भावना कतै देखिँदैन ।
अग्रजहरूबाट सुनेको असंलक्ष्य (अपोक्रिफल) कथ्य भएकाले प्रसंगको प्रामाणिकताबारे ठोकुवा गर्न सकिँदैन, तर सत्तासीनहरूको सांकेतिक मनोवृत्ति देखाउन चन्द्रशममशेरका सुब्बा ताराप्रसाद पन्तको कथा विचारोत्तेजक ठहरिन सक्छ । पहाडको पुर्ख्यौली थलो पाल्पादेखि मधेशको कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी हुँदै बारा जिल्लासम्म अथाह जग्गाजमिन जोडेका ताराप्रसादको सम्पन्नताबारे भनिन्थ्यो अरे— ‘जिल्लामा बारा र सुब्बामा तारा’ समृद्ध संभ्रान्तलाई होच्याउने हिम्मत सामान्यजनमा हुँदैन, तिनका खुट्टा तान्ने प्रायशः प्रतिस्पर्धी संभ्रान्त नै हुन्छन् । उनको भव्य हवेली र सानसौकत देखेर कसैले नेपाल दरबारमा कुरा लगाएछन्— ‘ताराप्रसादको चुरीफुरी बढ्तै भो महाराज’ भन्छन्, त्यसपछि भ्रष्टाचारले डामेर सर्वस्वहरण गरेर देशनिकाला गर्न सहज हुने भएकाले नै पण्डित खानदानका जमिनदारलाई सुब्बा बनाइएको थियो । पश्चिमको प्रतिष्ठित बाहुन घरानाका भएकाले ताराप्रसादका नातेदार वा शुभचिन्तक नेपाल दरबारभित्र पनि थिए होलान् । तिनले बेलैमा उनलाई सचेत गराएछन् । सम्भावित परिणतिबाट जोगिन तत्कालै आफ्नो नियुक्तिका लागि महाराज चन्द्रप्रति कृतज्ञता जनाउँदै पदमा रहँदा जानी–नजानी भएको हुन सक्ने पापको प्रायश्चित यज्ञ र पूजापाठ सक्काएर पण्डित खानदानका सुब्बाले राजीनामा गरेर आफ्नो श्रीसम्पत्ति जोगाएका थिए । प्रसंगवश, पञ्चायतकालका प्रभावशाली अर्थशास्त्री, कूटनीतिकर्मी एवं राजनीतिकर्मी यादवप्रसाद पन्त सुब्बा ताराप्रसादका नाति थिए ।
चन्द्रशमशेरलाई कसैले ‘भ्रष्ट’ भन्दैन किनभने उनले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र जनताको शोषण गर्ने ‘अधिकार’ सत्तापलटका लागि गोत्रहत्याजस्ता षड्यन्त्रमा सामेल भएर हासिल गरेका थिए । राजा पृथ्वीनारायणले ‘घूस लिन्या र दिन्या’ कर्मबारे दिएको कथित दिव्योपदेशको खुब चर्चा हुन्छ तर उनले विजित क्षेत्रको जग्गा जमिन त्यहाँका रैथानेहरूबाट खोसेर आफ्ना लडाकुहरूलाई बाँडेको प्रसंग मात्र उपक्याउनेलाई समेत ठाडै देशविरोधी ठहर्याइन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नै पनि व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक पद वा अवस्थाले प्राप्त शक्तिको दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार भनेर परिभाषित गरेको छ । भ्रष्टाचारले जनविश्वासलाई घटाउँछ, प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ र त्यससँगै असमानता, गरिबी, सामाजिक विभाजन र वातावरणीय संकटलाई अझ बढाउँछ भन्ने मान्यताहरू यथार्थपरक छन् । तर स्वपोषित शिष्टाचार रूखजस्तो तलबाट माथि उक्लिने एवं परजीवी भ्रष्टाचारको लहरो माथिबाट तलतिर फैलिने अन्तर्सम्बन्धलाई सम्बोधन नगरेसम्म सार्वजनिक नैतिकताका मूल्य र मान्यतामा भइरहेको निरन्तर पतनलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।
भ्रष्टाचारका हानिकारक प्रभाव एवं परिणामहरूबारे लामो र प्रचारात्मक व्याख्यान दिन सजिलो छ तर के समग्र समाज सदाचारका लागि तयार छ ? प्रश्नहरू असजिला छन्, उत्तर भने नखोजी सुख छैन । निजामती र फौजी तलबजीवी (सैलरीम्यान), सुविधाभोगी निर्वाचित पदाधिकारी एवं लेनदेनका सहजकर्ताहरूको संख्या बढीमा १० लाख जति होला । तीमध्ये लेनदेनमा लाभान्वित हुन सक्ने जमात बढीमा ३ लाख हाराहारी होला कि ? त्यो भनेको कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ९९ प्रतिशतले नचाहेसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरणले गति लिने कुनै सम्भावना छैन् ।
छिमेकी भारतका केही पाठहरू सोचनीय देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘न खाऊंगा ना खाने दूंगा’ नारा बकम्फुसे ठहरिएको छ— उनी सत्तामा आउँदा भधासूमा भारतको स्थान ८५ थियो, १० वर्षभित्र त्यो ११ स्थान खस्केर ९६ मा पुगिसकेको भए तापनि ठूला चन्दादाता र बहुसंख्यक मतदाता उनलाई नै पत्याउँछन् । भारतीय हिन्दुत्ववादी राजनीतिका हर्ताकर्ताहरूले अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवाल र किरण बेदीजस्ता तिनताकाका सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि सारेर अपेक्षाकृत सौम्य, सज्जन एवं स्वच्छ छविका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विरुद्ध सन् २०११ मा राजधानी नयाँदिल्ली केन्द्रित ‘इन्डिया अगेंस्ट करप्सन’ आन्दोलन सुरु गराएका थिए । युद्धकालमा बाहेक मानव इतिहासमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि सबभन्दा ठूलो हमलाका रूपमा सन् २०१६ को भारतीय विमुद्रीकरणलाई लिइने गरिन्छ । त्यस्तो भ्रष्ट राजनीतिक आचारका बारे अहिलेसम्म पनि कसैले केही बोलेका छैनन्, त्यो किनभने आफूभन्दा अरूलाई ठूलो आघात परेको हुन सक्ने धारणाले सामान्यजनलाई समेत आश्वस्त तुल्याउने रहेछ । उम्किनै नसकिने भ्रष्टाचारको सार्वजनिक स्वीकार्यताबारे सन् १९७० दशकको लाकहिड विमान खरिद प्रकरणमा जापानका प्रधानमन्त्री तनाका काकुईको एउटा बहुउद्धृत अभिव्यक्ति छ— सरकारी कारोबार भएको छ भने लेनदेन भएकै होला ।
पारदर्शी पर्खाल
कौटिल्यको उक्ति ‘पौडी खेलिरहेको माछाले पानी खाएको पत्ता लगाउन असम्भव भएजस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीको हेराफेरी ठम्याउनै सकिन्न’ सँग मिल्दोजुल्दो प्रधानमन्त्री तनाकाको टिप्पणीले स्वच्छ कार्य सम्पादनको अभिभारा अनुसन्धान र अभियोजन अधिकारीहरूभन्दा पनि प्रत्यक्ष रूपले जिम्मेवार अधिकारीलाई दिन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सामाजिक जागरणको राजनीतिक कार्यसूची हो, त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरूको सुदृढीकरणबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने आश्वासन बाँड्नेहरूको नियतमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । कबीरको एउटा दोहा छ—‘काजर की कोठरी में केतो ही सयानो जाय, एक लिक काजर की लागि है तै लागि है’ अर्थात् काजलको कोठरीमा जति नै सतर्क व्यक्ति छिर ेपनि बेदाग निस्किन सक्दैन । आखिर अख्तियार दुरुपयोग आयोगकै पदाधिकारीहरूले गर्न सक्ने सम्भाव्य अधिकार दुरुपयोग रोक्न मंगल ग्रहका प्राणी बोलाउन सकिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको आचरणमा सुधार ल्याउने दबाब सिर्जना गरेर आदर्श निर्माणको प्रयत्न भने गर्न सकिन्छ ।
प्रसंग यो पनि सम्भवतः असंलक्ष्य (अपोक्रिफल) नै हो तर तत्कालीन सोभियत संघका विलासी नेताहरूको खिल्ली उडाउन एउटा दिल्लगी एकताका खुबै प्रचलित थियो । भनिन्छ, सन् १९७० को दशकतिर सोभियत संघका तत्कालीन सर्वेसर्वा लियोनिद इल्लिच ब्रेझनेव बडो गर्वका साथ आफ्नी आमालाई आफ्नो सानदार कार्यालय र झाडफानुस (शैन्डलियर) द्वारा सुसज्जित छुट्टी बिताउने आरामगाह (डैचा) देखाउन लगे अरे । छोराको भव्य जीवनशैली देखेर उनकी आमा प्रसन्न त भइन् तर बडो चिन्तित हुँदै सोधिन्— ‘तर लियोनिद, बोल्सी कम्युनिस्ट फर्केर आए भने के गर्ने नि ?’ कथा मनगढन्त हुन सक्छ तर रूपकको सान्दर्भिकतामा शंका गर्न सकिँदैन ।
आफ्ना दलका समाजवादीहरूको जीवनशैली देखेर बीपी कोइरालाको आत्मा धुरुधुरु रुँदो हो । नेपाली साम्यवादी पनि सोभियत संघ, चीन वा उत्तर कोरियामा जस्तै विलासी भएको देख्दा मदन भण्डारीलाई आफ्नो साइकलको सवारी झलझल्ती याद आउँदो हो । समय फेरिएको अवश्य हो तर शाह–राणा संभ्रान्तहरूको सोख पाल्न गणतान्त्रिक राजनीतिकर्मी नहतारिए हुन्थ्यो । आम्दानीको वैध स्रोत र सार्वजनिक रूपमा देख्न सकिने जीवनशैलीका बीच कुनै तालमेल नहुनु सायद भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक स्वीकार्यता प्रदान गर्ने मुख्य तत्त्व हो । सहजकर्तामार्फत सेवा शुल्क नबुझाई सार्वजनिक सेवासम्ममा सामान्यजनले पहुँचसमेत पाउँदैनन् । कुनै बेला त्यस्ता काम राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएका व्यक्तिहरूले स्वयंसेवी भएर गर्ने गर्दथे ।
आफ्ना प्रश्रयदाताहरूको सहमति नभए पनि सहबेगर ती स्वयंसेवकहरू सहजकर्ताबाट बिचौलियामा रूपान्तरित भएका होइनन् । बाघले मान्छेको रगतको स्वाद पाएर आदमखोर भइसकेपछि त्यसको आदत सुधार्न असम्भव हुन्छ भन्ने भनाइ छ । विचारधारा–मुक्त मात्र नभएर सार्वजनिक नैतिकताका मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर भइरहेको राजनीतिक गतिविधिका लागि उन्मुक्त बजारलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन ।
हिन्दी कवि अवतार सिंह पाश आदर्शबाट विचलित एवं सामाजिक रूपले लक्ष्यहीन व्यक्ति इंगित गर्दै चेतावनी दिन्छन्— ‘सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना’ । त्यस्ता व्यक्तिहरूमा संघर्ष गर्ने हौसला बाँकी रहँदैन । त्यसलाई अझ तन्काउँदै बिलौना गर्छन् कवि राजेश जोशी-
‘खतरनाक है
सपनो का मर जाना
खतरनाक है
सपनो का बिखर जाना
सब से खतरनाक है
सपनो का बिक जाना ।’
समृद्धि र स्थायित्वका नाउँमा सामाजिक न्यायका सपना बेच्नेहरूबाट मुक्ति पाउन निरन्तर संघर्षको कुनै विकल्प हुँदैन ।
