भन्सार विधेयक एक अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गर्नुभएको थियो, अर्को दलको अर्थमन्त्रीले अघि बढाउनुभयो । तेस्रो दलको अर्थमन्त्रीको पालामा पनि सरकारले विनासंशोधन त्यसको स्वामित्व लिई अघि बढाइरहेको छ ।
यसले आर्थिक मुद्दामा दलहरू एकै ठाँउमा छन् र राज्यको आर्थिक तथा राजस्व नीतिमा कुनै फरक छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले व्यवसायमा सकारात्मक सूचना प्रवाह भएको छ ।
यस विधेयकमा मूलतः तीन सकारात्मक विषय देखिन्छन् । पहिलो, पूर्वादेशको व्यवस्था भन्सार ऐनमा पहिलो पटक समावेश भएको छ । दोस्रो, जोखिम विश्लेषणका आधारमा जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने तेस्रो अधिकृत व्यावसायिक व्यक्ति सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै केही सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा देहायको व्यवस्था राखिएको छ, ‘भन्सार प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल संकलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले ।’
यस व्यवस्थामा महसुल संकलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भनी उल्लेख भएको छ । यसमा अभिवृद्धिपछि ‘गर्दै न्यायोचित रूपमा राजस्व संकलनका लागि’ भन्सार सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, भन्ने वाक्यांश राख्नु उचित हुन्छ ।
भन्सार ऐनमा निकासी र पैठारीको परिभाषा नै छैन । यसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्ने ठाउँ दिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले नेपालमा बसेर कुनै एक देशबाट सामान खरिद गरी अर्को देशमा बिक्री गर्दछ भने त्यो निकासी र पैठारीको परिभाषामा पर्ने वा नपर्ने ? त्यस्तो कारोबारमा राजस्व संकलन गर्न सकिने वा नसकिने यस्ता विषय कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको विवेकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ । त्यसकारण, ऐनमै निकासी र पैठारीको परिभाषा गरेर अघि बढ्दा सुरक्षित र विवादरहित वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ ।
नेपालको भन्सार ऐनमा पहिलोपल्ट पूर्वादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो एकदमै सही व्यवस्था हो । सही व्यवस्था भए तापनि हाम्रो परिवेशमा यस प्रकारको संरचनाले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको दृष्टान्त छ । एउटा सहसचिव तहको कर्मचारीलाई कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी दिँदा करदाताले न्याय नपाएको धेरै दृष्टान्त रही आएको छ ।
भन्सार ऐनले पूर्णरूपमा वस्तुमात्र निकासी र पैठारी व्यवस्था गरेकोमा वस्तुबाहेक सेवा आयात निर्यातमा कुन कानुन आकर्षित हुने द्विविधा रहेको छ ।
कि त कानुनबाटै त्यस्तो कानुनी व्याख्या गर्दा निजलाई न्यायिक कार्य गरेको भनी सुरक्षित गर्नुपर्दछ अन्यथा छुट्टै निकाय गठन गरी कानुनको अग्रिम व्याख्या गर्ने अधिकार दिइनुपर्दछ । हाल आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क ऐनमा यस्तो अधिकार महानिर्देशकलाई दिइएको अवस्था छ ।
करदाता सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वादेश माग्न जाँदा कर नलाग्ने खालको विषयमा पूर्वादेश नै नदिने र लाग्ने खालको विषयमा मात्र पूर्वादेश दिने, ओभरसाइट एजेन्सीले पनि के–के पूर्वादेश दियो भनी खोजी गर्ने लगायत जोखिम भएका काराण यसले करदातालाई सुरक्षा गर्न सकिरहेको छैन ।
वर्षौंदेखि सयौं पूर्वादेशका निवेदन निर्णय नभएर आन्तरिक राजस्व विभागमा अड्किएका छन् । यस्ता निकायले समयमा निर्णय नगरीदिँदा करका विवाद वर्षेनि बढ्दै गएका छन् । त्यसकारण कि त महानिर्देशकलाई सुरक्षित गर्नुपर्यो कि त्यस्तो अधिकार निजबाट कटौती गरी राजस्व न्यायाधीकरण वा यस्तै कुनै छुट्टै निकाय (विज्ञ र न्यायिक व्यक्तिको समूह) गठन गरी सोही मार्फत मिति पूर्वादेश दिने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।
भारतमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा विज्ञसहित पूर्वादेश दिने निकाय ‘अथोरिटी अफ एडभान्स रुण्लिङ’ (डबलएआर) गठन गरिएको छ । र, उक्त निकायले दिएको पूर्वादेश करदाता र सरकार दुवैलाई बाध्य हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
तर, प्रस्तावित भन्सार ऐनमा त्यस्तो पूर्वादेश सरकार र करदाता दुवैलाई बाध्य हुने व्यवस्था छैन । त्यस्तै, कसले पूर्वादेशका लागि निवेदन दिन सक्ने, करदातासँग सम्बन्धित अदालतमा चलेको विषयमा पूर्वादेश दिन नसकिने लगायत सामान्य व्यवस्था समेत ऐनमा छैनन् । त्यस्तै, कति समयभित्र पूर्वादेश जारी गरीसक्नुपर्ने, नगरेमा के हुने लगायत विषय समेत ऐनमा उल्लेख छैन । भविष्यमा यो व्यवस्था करदातालाई देखाउने व्यवस्थामात्र हुने र यसबाट करदाताले वास्तविक रूपमा न्याय नपाउने अवस्था रहनेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ ऐनले दिएको छ ।
विधेयकको दफा १७ मा भन्सार महसुल लाग्ने सम्बन्धी देहायको व्यवस्था रहेको छ : ‘यस ऐन वा प्रचलित अन्य संघीय कानुन बमोजिम भन्सार महसुल छुट भएकोमा बाहेक, संकलन गर्नुपर्ने प्रत्येक स्थितिमा भन्सार महसुल लाग्नेछ ।’
विधेयकको यस दफामा कुन दरले लाग्ने कहाँ उल्लेख भएको दरले लाग्ने, करको दर कसले तोक्ने केही उल्लेख छैन । कुन कानुन अनुसार लाग्ने ? उक्त कानुन नै यस कानुनको दफाले चिनेन । यसै ऐनमा अनुसूची उल्लेख गरेर लगाउने हो कि वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर भन्सार महसुल लगाउने हो, स्पष्ट छैन ।
साथै, भन्सार बिन्दुमै लाग्दै आएको कृषि सुधार शुल्क लगायत विभिन्न करबारे यस कानुन मौन छ । यसले गर्दा विगतमा कृषि सुधार शुल्कमा दिनुपर्ने सहुलियत करदातालाई दिनका लागि आर्थिक ऐनका विभिन्न दफामा कृषि सुधार शुल्कसमेत समावेश गर्ने गरी संशोधन गरेको नजिर थियो ।
हाल शुल्क समावेश नगर्दा विगतमा संशोधन मार्फत करदातालाई दिइँदै आएको सुविधा खारेज हुने हो कि भन्ने चिन्ता थप भएको छ । कर उठाउने मात्र विषयमा त खास केही समस्या हुँदैन । समस्या भनेकै सुविधा दिने कुरामा हो ।
भन्सार ऐनले पूर्णरूपमा वस्तुमात्र निकासी र पैठारी व्यवस्था गरेकोमा वस्तुबाहेक सेवा आयात निर्यातमा कुन कानुन आकर्षित हुने द्विविधा रहेको छ । उदाहरणका लागि बिजुली निकासी पैठारी, सफ्टवेयर निकासी पैठारी, अन्य सेवा निकासी पैठारी कुन ऐन अनुसार हुने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, वस्तुमा मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्दा उक्त वस्तुसँग सम्बन्धित सेवा, जडान, मर्मत (नेपालमै वा विदेशमा लगेर गरिने मर्मतमा) भन्सार महसुल लगाउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वस्तुको पुनः जाँचपास गर्दा वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल गुणस्तर वा परिमाण घोषणा गरेभन्दा फरक भएको वस्तुको मूल्यको ५ सय प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल लिई वस्तु छाडिदिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था साँच्चै कार्यान्वयन योग्य होला त ? राजस्व अनुसन्धान विभागले समाते यसलाई बिगो मानी त्यसमा त्यति नै जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
यसो हुँदा वस्तुको मूल्यको १ हजार प्रतिशत जरिवाना लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जानीजानी नभई भन्सार एजेन्ट वा अन्य कोहीको मानवीय त्रुटि भए यस दफा बमोजिम लाग्ने जरिवानाले उक्त व्यक्ति जीवनमै व्यवसायमा फर्किन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
तयारी माल बनाइ विदेश निर्यात गर्न आवश्यक कच्चापदार्थ बैंक जमानतमा आयात वा धरौटीमा आयात भएपछि उक्त वस्तुको योजना अनुसार विदेश निर्यात हुन नसकेमा लाग्ने जरिवाना १५ प्रतिशत (आयात गरेको मितिमा लाग्ने भन्सार महसुलको) दुवै अवस्थामा (नगद धरौटी र बैंक जमानतमा) समान रहेको छ ।
कच्चापदार्थ नगद धरौटीमा ल्याउँदा पहिले नै करदाताले नगद राज्यलाई बुझाए पनि सामान निर्यात हुन नसकेको बहानामा १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने भयो । तर, बैंक जमानतमा ल्याउँदा नगद नबुझाइ बैंक जमानत मात्र बुझाउँदा समेत लाग्ने जरिवाना १५ प्रतिशत नै तोकिएको जरिवाना न्यायोचित छैन । कि नगद धरौटीमा ल्याउनेको जरिवाना कम हुनुपर्यो कि बैंक जमानतमा ल्याउनेको वृद्धि हुनुपर्यो, समान हुँदा न्यायोचित हुँदैन ।
भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिको इजाजतपत्र कसरी दिने, कति–कति समयमा जाँच खुला गर्ने वा अन्य कुन विधिबाट इजाजतपत्र दिने लगायत विषय उल्लेख छैन । यसले भन्सार जाँचपास प्रतिनिधि छनोटका विषय विवादित हुने र पटक–पटक विगत जस्तै अदालतमा मुद्दा पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
आयात निर्यात इजजातपत्र पाउनेले स्वतः एजेन्टको लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने वर्षमा एकपटक जाँच लिई अन्य व्यक्तिलाई भन्सार एजेन्टका रूपमा कार्य गर्न दिने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न उचित हुने देखिन्छ ।
भन्सार महसुल ऐन र भन्सार विधेयकका धेरै व्यवस्था दोहोरो तथा बाझिएका छन् । यी व्यवस्था कुनै एक ऐनमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न उचित हुने देखिन्छ ।
हालको कानुनको प्रशासकीय पुनरावलोकन व्यवस्था व्यावहारिक रहेको छैन । भन्सार अधिकृतले गरेको कार्य आदेश वा निर्णयविरूद्ध १५ दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । भन्सार प्रमुखले गरेको भन्सार मूल्य निर्धारण तथा वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धी आदेश वा अन्य कुनै निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३० दिनभित्र महसुल र जरिवाना बुझाएको प्रमाण सहित महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रकम भुक्तानी नगरी निवेदन दिन नसकिने अवस्थाले स्वच्छ न्याय सम्पादन हुन सक्दैन । यो प्रस्तावित व्यवस्थाले करदातालाई न्याय दिन सक्दैन ।
यो प्रस्तावित व्यवस्था आयकर, भ्याट तथा अन्तःशुल्कमै जाँच भइसकेको छ । प्रशासकीय पुनरावलोकन अधिकार दिने भए उक्त निर्णय गर्ने अधिकारीलाई कानुन मार्फत नै निजको निर्णयलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले राजस्व उठाउने लक्ष्य दिएर भन्सार उठाउन लगाएको अधिकारीबाट न्यायको आशा गर्न नसकिने भएकाले यस व्यवस्थाबाट करदाताले न्याय पाउन सक्दैन ।
प्रस्तावित ऐनमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन परेको मितिले ६० दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकन निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मितिभित्र निर्णय नभए के हुने उल्लेख नै छैन । आन्तरिक राजस्व विभागमा यस प्रकारका निवेदन वर्षौंसम्म पनि अनिर्णित भएर बसेका सयौं उदाहरण छन् । त्यस्तै संघीय व्यवस्थामा हरेक विवादको समाधान खोज्न महानिर्देशक खोज्दै काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । यस प्रचलनलाई पनि सहजीकरण गर्दै कम्तीमा सोही प्रदेशबाट न्याय निरूपण हुने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
भन्सार महसुल ऐन र भन्सार विधेयकका धेरै व्यवस्था दोहोरो तथा बाझिएका छन् । यी व्यवस्था कुनै एक ऐनमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न उचित हुने देखिन्छ ।
प्रस्तावित भन्सार विधेयकले भन्सार विभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदानका विषयमा उल्लेख नगरेकाले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना गर्न कानुन बाधक हुने स्थिति आउँछ ।
समग्रमा भन्दा ऐन लेख्न अल्छी गरिएको छ । विधेयकमा १ सय २४ वटा प्रत्यायोजित व्यवस्था राखिएका छन्, अर्थात् ती विषयमा कानुन र नियम बनाउने अधिकार सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसले न करदातालाई न्याय गर्छ न राज्यलाई । यसले राज्यलाई निरंकुश हुन सहयोग गर्दछ भने करदातालाई पनि ढुक्कले व्यवसाय गर्ने वातावरण दिँदैन ।
त्यसले सार्वभौम संसदको अधिकार समेत संकुचित गर्ने कार्य गर्दछ । कानुनको सामान्य मान्यतामा प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई मात्र अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपर्नेमा सारवान कानुनमा उल्लेख गर्ने विषय समेत प्रत्यायोजित भएको छ ।
यो ऐनले भन्सार प्रणाली सुधारमा ठूलो योगदान गर्दैन । सामान्य सुधारभन्दा यो विधेयक माथि उठ्न सकेको छैन । अनि प्रस्तावनामा उल्लेख नगरिए जस्तै ऐनमा पनि ‘राइट ट्याक्सेसन’ (सही करारोपण) लाई ध्यान पुर्याएको देखिँदैन । करदाताको अधिकार पनि संकुचित गरिएको छ । धेरै विषय सम्बोधनमा ध्यान पुर्याउन प्रस्तावित ऐन चुकेको छ । समग्रमा विगतको भन्सार ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐन जोडजाड पारेर नयाँ ऐन बने झैं भएको छ ।