माघ १, २०८१
नेपालमा पुल तथा सडक जस्ता आयोजना सजिलै सुरु हुन्छन् । प्रभावशाली नेता, सांसद, कर्मचारी वा राज्यका उपल्लो तहमा पहुँच राख्ने जोसुकैले तहतहका सरकारका बजेटमा आफूअनुकूल आयोजना सजिलै प्रवेश गराइदिन सक्छन् । त्यस्ता आयोजनामा ठेक्का पनि लाग्ने नै भए ।
समस्या भने त्यसपछि सुरु हुन्छ । वर्षौंवर्षसम्म त्यस्ता आयोजनाको काम सम्पन्न हुँदैनन् । एकाधलाई छाड्ने हो भने विकासका मानक मानिने सबैजसो पुल तथा सडक आयोजनाको साझा व्यथा यही हो । सडक विभागअन्तर्गत सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्याल नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनले देशभर १४ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर ठेक्का लागेका १५३ वटा पुल तथा सडक रुग्ण रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो तथ्यांकले आयोजना छनोट गर्नेदेखि त्यसलाई सम्पन्न गर्नेसम्मका सबै जसो प्रक्रियामा पुनरावलोकन र सुधारको आवश्यकता बोध गराउँछ ।
हामीकहाँ विकासका लागि रकमको अभाव छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघीय सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिँदा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि भने ३ खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । अर्थात् ऋण तिर्नभन्दा पनि कम रकम विकासका लागि छुट्याइएको छ । तर पाँच खर्ब हाराहारीको घाटा बजेट भएकाले त्यसको स्वाभाविक चाप विकास बजेटमै पर्छ । यसको सार हो, हामीकहाँ एकदमै कम रकम मात्रै विकास आयोजनाका लागि वितरण हुन्छ । तैपनि सदुपयोग भएको पाइँदैन । तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न हुने हो भने त्यसले आर्थिक लाभको चक्र निर्माण गर्न सक्थ्यो । त्यस्तो अवसर गुमिरहेको छ ।
नेपालमा विकासको अनुभूति हुने सबैभन्दा प्रस्ट पूर्वाधार पुल हो, जुन वर्षौंवर्षसम्म निर्माण पूरा हुँदैन । वर्षौंअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाको प्रगति विवरण हालसम्म शून्य प्रतिशत मात्रै भएको उदाहरण पनि छन् । ती आयोजना कहिले सम्पन्न होलान् र लक्षित वर्गले लाभ पाउलान् भन्ने अन्योल छ । जुन ठाउँका जनतालाई लाभ होस् भनेर आयोजना सुरु गरिएको हुन्छ, त्यहीँका जनताले वर्षौंवर्ष हैरानी बेहोर्नुपर्छ । धूलो र हिलोले सिर्जना गर्ने दुःख त सामान्य नै भयो, बरु त्यही आयोजना समेतका कारणले कहिलेकाहीँ दुर्घटनासम्म भोग्नुपरेको छ ।
समयमै आयोजना पूरा नहुँदा सरकारकै पनि महत्त्वपूर्ण समय र आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ । त्यसबाट पाउनुपर्ने आर्थिक–सामाजिक लाभ, त्यसले विकास गर्ने आत्मविश्वास, सिर्जना हुने नयाँ अवसर र सम्भावना पनि गुमेका छन् । स्थानीयलगायत सबै लक्षित वर्गमा रहेको विकासको आकांक्षाप्रति पनि कुठाराघात हुने गरेको छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक लाभ लिन सक्ने सम्भावनामा ढिलाइ हुँदा मानिसका योजना बिथोलिएका छन् । त्यसैले यस्ता रुग्ण आयोजनाहरूका बारेमा पुनर्विचार गर्न र अहिलेसम्मका अनुभवका आधारमा आयोजना छनोटदेखिका सबै प्रक्रियामा नयाँ शैली अपनाउन आवश्यक छ ।
आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनाका केही प्रस्ट कारण छन् । सुधारका प्रयास पनि त्यहीँ खोजिनुपर्छ । प्रायः आयोजना छनोटमै समस्या छ । त्यसैले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिका रहरका आधारमा आयोजना तय हुने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्छ । ठेक्का लागिसक्दा पनि ‘साइट क्लियररेन्स’ को काम भइसकेको हुँदैन । आयोजनालाई सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि त्यस क्षेत्रमा रहेका वन/रूख, धार्मिक स्थल, घर, विद्युत् र टेलिफोन पोल/तार, निजी जग्गा जस्ता विषयसँग जोडिएका समस्या समाधान भइसकेको हुनुपर्छ । मुआब्जा तथा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको विषय टुंग्याइएको हुनुपर्छ । नत्र सुरुवातमै आयोजनाको काममा अल्झन आउँछ । चक्रपथ विस्तारअन्तर्गतको दोस्रो खण्डको काम वा नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार साइट क्लियरेन्स नभएकै कारण समयमा सुरु हुन सकेको थिएन ।
निर्माण व्यवसायीमा पनि प्रशस्तै समस्या छन् । उनीहरू सामान्यतयाः तोकिएको मापदण्डअनुसार आयोजना निर्माण नै गर्न नसकिने वा कठिन हुने रकम कबोल गर्छन् र आयोजना हात पार्छन् । त्यसपछि त्यसलाई पूरा गर्न सक्दैनन् वा गम्भीर बन्दैनन् । त्यसैले ठेक्का दिने हकमा कबोल गरिने रकमलाई उचित र व्यवस्थित बनाउने उपायहरूको खोजी जरुरी छ । ठेक्का लिने र २० प्रतिशत पेस्की पनि लिइहाल्ने तर त्यसलाई सम्बन्धित आयोजनामै काम अघि बढाउन नभई अन्यत्रै लगानी गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । २० प्रतिशतलाई १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी चलेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यो लागू हुन सकेको भए केही सुधार आउन सक्थ्यो । अर्कोतिर, एउटै व्यवसायीले धेरैतिर ठेक्का लिने र सबैतिर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति पनि छ । अधिकारवाला कर्मचारीले ठेक्का लगाउन हतारो गर्ने गरेको उदाहरण पनि पाइन्छ । त्यसमा कमिसन र आयोजना पारेको भनेर प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने लोभ देखिन्छ । तर ठेक्का लागेपछि पनि काम सन्तोषजनक ढंगले भइरहेको छ कि छैन भनेर ध्यान दिँदैनन् । निर्माण व्यवसायीहरूलाई आयोजनाको कामको प्रगति विवरणप्रति नियमित जवाफदेही बनाउन सक्ने प्रणाली विकास गर्न सकियो भने पनि सुधार आउन सक्छ । अर्कोतर्फ, समयमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई पुरस्कृत र उचित कारणबिना नै ढिलाइ गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणाली विकास गरियो भने पनि सुधारको सम्भावना बढ्छ ।