माघ १, २०८१

विद्याधर मल्लिक
द इकोनोमिस्टले सन् २०२४ को वर्ष शब्दका रूपमा ‘ककिस्टोक्रेसी’ लाई चयन गरेको छ । जसको अर्थ सबभन्दा अयोग्य व्यक्तिहरूले चलाउने शासन व्यवस्था हो ।
अमेरिकाको चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि उनले आफ्नो प्रस्तावित मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूमा चयन गर्न खोजेका अति विवादास्पद र अयोग्य व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक हुन थालेपछि ककिस्टोक्रेसी शब्दले यस्तो महत्त्व पाएको हो । यो शब्द ‘अरिस्टोक्रेसी’ अर्थात् सबभन्दा योग्य व्यक्तिहरूले चलाउने शासन व्यवस्थाको विपरीतार्थक शब्द हो । जुन शब्दले थोरै पढेलेखेका उच्च कुलका घरानियाँले चलाउने शासन पद्धतिलाई इंगित गर्दछ ।
विश्वभरि नै अहिले कुलीन योग्यता भएका सीमित तथाकथित दक्ष व्यक्तिले चलाउने ‘मेरिटोक्रेसी’ मा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरूका विरुद्ध पपुलिस्ट लोकरिझ्याइँवादीहरूले राजनीतिक अभियान चलाएका छन् । अमेरिकादेखि युरोपसम्म र टर्कीदेखि भारतसम्म यी जनवादी दक्षिणपन्थले चुनावी प्रक्रियाका माध्यमले चुनाव जित्दै गएका छन् । उल्लेख्य रूपमा पुराना उदारवादी लोकतान्त्रिक दलहरूका शासनलाई यिनले प्रतिस्थापित गर्दै गएका छन् वा प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । उता स–साना पहिचानको समूहलाई महत्त्व दिने जनजीविका र रोजगारीका महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई ओझेलमा पारी अति उदारवाद र छाडावादका नारा स्थापना (जस्तै– ससाना नानीहरूको लिंग पहिचान) गर्न खोज्ने तथाकथित वामपन्थमा भुल्न खोज्ने प्रजातान्त्रिक दलहरूले जनताको आस्था/मत गुमाउँदै गएको देखिन्छ । सन् २०२४ मा चुनाव भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको नतिजा यस्तो छ, दक्षिण वा वामपन्थी तानाशाही मुलुकहरूको चर्चा गरिएन ।
यो आलेखमा हाम्रो लोकतन्त्रको प्रयोगमा संविधानले परिकल्पना गरेझैं समावेशी राज्य संयन्त्रको निर्माण कति चुनौतीपूर्ण छ ? योग्यतातन्त्रको भाष्यमा समावेशिता समेटिन्छ कि फरक रूपमा हेरिनुपर्छ ? मौजुदा निराशाहरूलाई चिरेर राज्य संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ ? यी विषयहरूलाई केलाइनेछ ।
‘डिप स्टेट’ एउटा यस्तो अवधारणा हो, जसमा सत्तामा जो रहे पनि गहिरो जरा फिँजाएका र सधैं रहिरहने, सत्ताको स्वाद चाख्ने तथा आममानिसको मनोभावनासँग कुनै सरोकार नराख्ने, कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक सत्ता संरचनाहरू हाबी हुन्छन् । यस्तो ‘डिप स्टेट’ माथि मेरिटोक्रेसीको नाममा जनताप्रति अति संवेदनहीन र सेवा प्रवाह गर्नुको सट्टा ‘ककिस्टोक्रेसी’ झैं आफ्नो स्वार्थमा मात्र रुमल्लिने कुलीनतन्त्र शासन व्यवस्था चलाइरहेको आरोप छ ।
नेपालको परिस्थिति बुझ्न पनि धेरै परिश्रम पर्ने होइन, घाम जस्तै छर्लंग छ । राणाकालदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म पटक–पटक भएको जनविरोधको अभिव्यक्ति शासकीय संरचनाको यो अंगप्रति पनि लक्षित थियो ।
‘क्लेप्टाक्रेसी’ अर्थात् नेता र कर्मचारीहरू मिलेर सत्ता र पदको चरम दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक स्रोतमाथि आफ्नो स्वार्थ हाबी हुन दिने/व्यक्तिगत लाभका लागि सत्ता प्रयोग गर्नेलाई भनिन्छ । नेपालमा मेलम्चीदेखि हवाईजहाज खरिदसम्म र ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि कोभिडकालीन औषधि खरिदसम्म थुप्रै यस्ता प्रकरणहरू छापामा आई नै रहेका छन् ।
योग्यताको तानाशाही द टाइरेनी अफ मेरिट नामक पुस्तकमा माइकल जे. स्यान्डेलले योग्यताको कृत्रिम परिभाषाद्वारा योग्य ठहर्याइएका व्यक्तिहरू आफू पुरस्कृत हुने तर फरक प्रतिभाका धनी अरू व्यक्तिहरू अपहेलित हुन पुग्ने र वञ्चितीकरणमा धकेलिनेबारे चर्चा गरेका छन् । मेरिटोक्रेसीले कुलीन वर्गको सत्तामाथि कब्जाका साथै असमानता वृद्धि हुँदा पपुलिज्म लोकरिझ्याइँवादतिर आममानिसको आकर्षण बढाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यसैगरी, अमर्त्य सेनले सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्ने तथा मानव विकासलाई अधिकारका रूपमा स्थापना गर्न नसक्ने मेरिटोक्रेसीको खण्डन गरेका छन् ।
किन राष्ट्रहरू असफल हुन्छन् ?
लोकतन्त्र, उदारवाद र राष्ट्र–राज्यको असफलताको चर्चा गर्दै युवल नोहा हरारी, अभिजित बनर्जी र एस्थर डलो र फ्रान्सिस फुकुयामाले समावेशिता, समावेशी संस्थाहरू, असमानताको सम्बोधन र सत्ता संयन्त्रमा आमजनताको पहुँच तथा नागरिक समाजसँगको संवादको महत्त्वबारे चर्चा गर्दै सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियामा जोड दिएका छन् । सन् २०२४ का नोबेल पुरस्कार विजेता आकेमग्लु तथा रविन्सनले समावेशी राज्य संयन्त्र–राज्यका संस्थाहरू स्थापना गर्न सकिएन भने राष्ट्रहरू असफल हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापना गरेका छन् ।
लोकरिझ्याइँले गर्दैन समावेशिताको सम्मान
लोकरिझ्याइँ गर्ने पपुलिस्ट शासकहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्छन् । कुलीनतन्त्रको विरुद्धमा जनपरिचालन गर्न सफल देखिए पनि यस्ता शासकहरू प्रायः संवाद र सहभागितामा विश्वास गर्दैनन् । विपक्षका आवाजहरूलाई दबाउने र निर्वाचनबाट शासन गर्ने अभिमत प्राप्त गरेको दम्भमा उग्रराष्ट्रवादमा फस्ने तथा प्रायः सीमान्तकृत समुदायहरूलाई बहिष्करणमा पारेका उदाहरणहरू अमेरिकादेखि भारतसम्म र युरोपको आप्रवासीविरोधी राजनीतिमा पाइन्छ । यसैले समावेशी राजनीति र शासनयन्त्रको सम्भावना उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुधारबाट मात्रै सम्भव देखिन्छ ।
‘डिप स्टेट’ ले जरा गाडेको समस्या चिर्न र योग्यताको नाममा सीमित कुलीनतन्त्रबाट लोकतन्त्रलाई बचाउन समावेशी राज्य संयन्त्र र संस्थाहरूको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
राज्य संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको मूल कर्तव्य नै विविधतायुक्त समाजका विविध पक्षहरू र समुदायहरूको आवश्यकता पहिचान गरी जनसेवा पुर्याउनु र लोककल्याणका कार्यहरू गर्नुभएकाले यस्तो कार्य गर्न समावेशी समाजको ऐनाका रूपमा आफूलाई ढाल्न आवश्यक छ । अर्थात् जनसेवा गर्न योग्य हुनु भनेको समावेशिताको सिद्धान्तहरूप्रति समर्पण मात्र होइन राज्य संयन्त्र र सो बन्न चाहिने कर्मचारीतन्त्रको योग्यताको परिभाषाभित्र नै समावेशिताका चरित्रहरू समाहित हुनु हो । त्यसो हुन सके मात्र राज्य संयन्त्रमा विविध समुदायहरूको पहुँच बढ्ने, राज्यव्यवस्था उत्तरदायी बन्ने र प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने सम्भावना बढ्छ ।
समावेशी राज्य संयन्त्रको भाष्य–प्रतिभाष्य
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । नेपाल राज्य समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने उल्लेख छ । धारा ५६ ले राज्यको संरचनाको वर्णन गर्दै बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर शासकीय व्यवस्थाका अवयवहरूको कतिपय अध्ययनहरूले संविधान जारी भएको सात वर्षमा सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तर घटेको, पारदर्शिता र जवाफदेहिता घटेको र भ्रष्टाचार बढेको वा सुधार नभएको देखाउँछ । द एसिया फाउन्डेसनको २०२२ को एक नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षणले राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास ४४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ ।
राज्य संरचनाबाट आर्थिक वा सामाजिक सेवा पाउनेप्रति जनताको आस घटेको छ । हालै संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेशिताका लागि प्रवेश गराइएका आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकनले २०६२/६३ को आन्दोलनको रापमा ल्याइएका केही समावेशिताका व्यवस्थाहरू पनि हटाइने त होइनन् भन्ने आशंका बढाएको छ । समग्र कर्मचारीतन्त्र र राज्य सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू समावेशी हुन सकेनन् भने राज्य–राष्ट्रहरू असफल हुन्छन् भन्ने वैश्विक मान्यता स्थापित हुँदै गएको सन्दर्भमा फेरि कुलीन योग्यतातन्त्र ‘मेरिटोक्रेसी’ को सट्टा ‘अरिस्टोक्रेसी’ अँगाल्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।
नेफालको शासन संयन्त्र र खासगरी कर्मचारीतन्त्र एक चाकरतन्त्र तथा अतियोग्यहरूको ‘अरिस्टोत्रेसी’ पनि हैन सर्वाधिक अयोग्यहरूको शासनयन्त्र ‘ककिस्टोक्रेसी’ मा रूपान्तरण हुँदै सत्ता र पदको दुरुपयोग गरी ‘क्लेफ्टोत्रेसी’ चलाउने सहयोगी संयन्त्र बन्दै गएको आरोप छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा देखिएको आरोह–अवरोह र राजनीतिक दलहरूको अंकगणितीय समीकरणबीच संविधान जारी भइसकेपछि नेपालमा मुख्यतः समावेशिताको सन्दर्भमा निम्न भाष्य–प्रतिभाष्य बनेका छन् :
क. संविधानले अक्षरमै प्रतिबद्धता जनाइसकेको विषयमा समावेशी शासन प्रणाली निर्माणका लागि सबै काम गरी सकियो । यसले पारेका प्रभावहरूको मूल्यांकन गर्दै योग्यतामा आधारित प्रणाली पुनःस्थापना गरी राज्य संयन्त्रको दक्षता बढाउनुपर्दछ । समावेशी आरक्षणहरूबाट टाठाले मात्रै सुविधा लिए, सही लक्षित समूहमा प्रतिफल पुगेन ।
ख. नेपालमा सबै दलमा लोकरिझ्याइँवादी, उग्रवाम र उग्रदक्षिणपन्थी पनि छन् । विभिन्न मुखौटामा उग्रराष्ट्रवादीहरू पनि छन् । यिनलाई राज्यको समावेशी चरित्र पटक्कै मन परेको छैन । यिनको भाष्यमा समावेशिताको नाममा विखण्डन ल्याउने र भद्रगोल, अस्थिरता ल्याउने खेल धेरै गरियो । यो रोकिनुपर्दछ । भन्नु परोइन, यिनलाई संघीयताको कुनै रूप मन परेको छैन ।
ग. अर्को प्रतिभाष्य जनजाति, मधेशी, थारू, दलित र सीमान्तकृत वर्गहरूको छ । जसअनुसार यो संविधान यही रूपमा अझै स्वीकार्य छैन । अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसारका समावेशी समानुपातिक राज्य संरचनाहरूको निर्माण गरिनुपर्छ तर सँगसँगै जातजाति, समूह, उपसमूहमा खण्डीकरण गर्न यिनका आदर्श सुझाव आउँछन् जुन आफैँमा दरिला छैनन् ।
के नेपालको राज्य संयन्त्रलाई समावेशी नबनाईकनै पनि नेपाललाई समृद्ध, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक राज्यमा दिगो रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर सकिँदैन भन्ने नै हो । यो स्पष्ट छ । सदियौंदेखिको विश्वको राष्ट्र निर्माणको इतिहासले एकेमग्लुले भनेझैं समावेशी राज्ययन्त्र नभएका राष्ट्रहरू असफल हुने जोखिममै रहन्छन् । समृद्ध लोकतन्त्रको परिकल्पना त एक कोरा सपना मात्र हुनेछ किनकि वञ्चितीकरण र सीमान्तीकरणले थप द्वन्द्वलाई निम्त्याउनेछ । कतिपय द्वन्द्वहरू र पहिचान पक्षधरका मागहरू अहिले सुषुप्त अवस्थामा कार्पेटमुनि लुकेर बसेका छन्, ती दन्दनी बल्न थाल्नेछन् । एक सामान्य घटनाक्रम वा झिल्काले पनि समग्रमा सरकारहरूप्रति र सत्तामा/रहेका राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा झनै बढाउनेछ । समावेशी संरचनाहरू बन्न सकेनन् झने योग्यतामा आधारित मेरिटोक्रेसी होइन, कुलीन वर्गका अरिस्टोत्रेसीको पुनः प्रादुर्भाव हुनेछ । जसले समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई अपूरणीय क्षति पु×र्याउनेछ । र, आर्थिक असमानता, आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी बढ्नेछ, सामाजिक न्याय घट्दै गई राज्य आखिर असफल र असक्षम हुने जोखिम बढ्नेछ ।
कर्मचारीतन्त्रसमेत राज्यका समग्र संरचनाहरूलाई समावेशी बनाई नेपालमा लोकतन्त्रको प्रयोगलाई कसरी सफल बनाउन सकिएला ? लोकरिझ्याइँवादीहरूको दक्षिणपन्थी भास र उग्रवामपन्थीले ल्याउने अस्थिरताबाट जोगिँदै सहभागितामूलक र समतामूलक समावेशी लोकतन्त्रको विस्तार गर्न तथा कर्मचारीतन्त्रसमेत राज्यका संयन्त्रहरूलाई उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन केही सुझावहरू निम्न छन् :
क. समावेशी लोकतन्त्र भनेको बहुलवाद/फरक विचारहरूको सम्मान तथा सम्बोधन पनि हो । त्यसैले संवादको संस्कृति बसालौं । राजावादी, लोकरिझ्याइँवादी, धर्मवादीदेखि पहिचानवादीसम्मका समूहहरूसँग वार्ता संवाद गरी साझा सूत्रहरू र मेलमिलापका अवसरहरू खोजिनुपर्दछ । आवधिक निर्वाचन सम्पन्न हुनुमात्र लोकतन्त्रको विशिष्टता होइन, सहभागितामूलक शासन पद्धतिको विकास स्थानीयदेखि संघीयस्तरसम्म गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नागरिक र समुदायस्तरका संस्थाहरूसँग संवाद गर्ने, गुनासा सुन्ने र निर्णय प्रक्रियामा संयुक्त रूपमा जिम्मेवार बनाउने कार्य गरिनुपर्दछ । सकारात्मक विभेदका लागि आरक्षणलगायत हाल कायम रहेका व्यवस्थाहरूलाई कायम राख्दै अझ बलियो बनाइनुपर्दछ ।
ख. योग्यतामा आधारित निजामती सेवा र राज्य संयन्त्रका अवयवहरूको योग्यताको परिभाषा परिमार्जन गरी सुन्ने समावेशी हुने विविधताको सम्मान गर्ने र राज्य संयन्त्रभित्र विविध समूहको पहुँच स्थापित गरिनुपर्दछ । योग्य हुनु भनेको सबै प्रकारका अनुहार महिला, पुरुष, भौगोलिक, दलित, जनजाति, मधेशी सबै राज्य संयन्त्रमा समाहित पनि हुनु हो भन्ने कुरा स्थापित गरिनुपर्दछ । साथै योग्य हुनु भनेको फरक विचार र क्षमतालाई आत्मसात् गर्नु पनि हो । राज्य संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको सदस्यको क्षमता मूल्यांकन गर्दा समावेशी भई सम्मान गर्न सकेको छ/छैन तथा आमनागरिकले सरकारी संयन्त्रमा सहजै पहुँच पाउन सकेका छन्/छैनन् सो पनि मूल्यांकन गरिनुपर्दछ । समावेशी संयन्त्रहरूको जग बलियो, व्यापक र गहिरो बनाउने गरी कानुनी र संरचनागत प्रयत्नहरू गरिनुपर्दछ ।
ग. विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय तहको सबलीकरणको प्रयासलाई घनीभूत पारिनुपर्दछ । नागरिक सचेतना केन्द्रदेखि वडास्तरसम्मको नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवाद प्रक्रियालाई संस्थागत गर्दै कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिनुपर्दछ । ‘प्रिन्सिपल अफ एप्रोक्सिमिटी’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै तल्लो तहहरू (जस्तै– वार्डस्तर) बाट गर्न सकिने कार्यहरू ती तहलाई नै सुम्पिनुपर्दछ । नागरिक समाज, मिडिया, सामाजिक सञ्जालहरू र अनौपचारिक समूहहरूसँगको संवादलाई सहभागितामूलक राज्य संयन्त्रको हिस्साका रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ । आईटी प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नागरिकको सेवा प्रवाहलाई सहज र सुलभ बनाउने तथा सरकार र नागरिकबीचको संवादलाई सजिलो बनाइनुपर्छ ।