पुस १९, २०८१

केशव दाहाल
कतिपय मान्छेहरू ठान्छन् कि, पार्टी भनेका नेताका निजी कम्पनी हुन् । सदस्य तिनका कारिन्दा हुन् र नागरिक फगत मूकदर्शक । उनीहरूलाई लाग्छ, पार्टीमा जे हुन्छन्, त्यो उनीहरूको आन्तरिक मामला हो । कुनै पनि पार्टीमा हुने निर्णयलाई अन्य बाहिरियाले खोजबिन, चर्चा र आलोचना गर्नु बेकार कुरा हो ।
त्यसैले उनीहरू भन्छन्– ‘अरूको घरमा चियोचर्चो किन गर्नु ?’ साधारण मान्छेलाई यस्तो लाग्नु अस्वाभाविक नठानौं । किनभने हाम्रो राजनीतिले भनेकै त्यही छ । सिकाएकै त्यही छ । यसमा पार्टी सदस्यहरूको पनि कुनै दोष छैन, किनभने नेताहरूले दिने प्रशिक्षण नै त्यही छ । तर जब लोकतन्त्रका लागि लडेका (?) नेताहरूले नै त्यस्तो ठान्दछन् तब आश्चर्य लाग्छ ।
अझ आश्चर्य त त्यतिबेला लाग्छ, जब विधायक र बौद्धिक समुदायसमेत यसरी नै सोच्छन् । के कुरा त्यही हो ? यहाँनेर, प्रारम्भमै एउटा स्पष्टीकरण दिऊँ– ‘लोकतन्त्रमा पार्टीका मामलाहरूलाई फगत आन्तरिक मामला ठान्नु अलोकतान्त्रिक, संकीर्ण र अहंकारी कुरा हो । खुला, उदार, सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो सोच्नु पनि शरमलाग्दो हुन्छ ।’
पछिल्लो समय जब एमालेले भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथि अनुशासनको (कथित) डन्डा चलायो, यो प्रश्न फेरि एक पटक बहसमा आयो । मान्छेहरूले भने– ‘प्रश्न गर्नै नपाउने यस्तो पनि लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ ? एमाले अलोकतान्त्रिक र निरंकुश भयो ।’ यो प्रकरणले एमालेमाथि सार्वजनिक वृत्तमा गम्भीर आलोचना भयो । एमालेसँगै आलोचना भयो कमरेड केपी ओलीको ।
मान्छेहरूले भने– ‘एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्र र जबजको हुर्मत लियो । यो पार्टी संकीर्ण, निर्मम र निरंकुश भयो । एमाले नेतृत्व स्टालिनपन्थी भयो ।’ तर एमालेले सार्वजनिक टिप्पणीलाई स्वीकार गरेन । उल्टो, आफूमाथिका प्रश्न र आलोचनालाई खारेज गर्दै नेताहरूले भने– ‘यो एमालेको निजी मामला हो । एमालेले जे गरोस् अरूलाई के मतलब ?’ कतिपय नेताहरूले त यतिसम्म भने कि एमालेको आन्तरिक मामलामा टिप्पणी गर्न बाहिरका मान्छेलाई कुनै अधिकार छैन । हाम्रा कार्यकर्ताले पार्टी निर्णय चुपचाप स्विकारेका छन् त अरूलाई के मतलब ? एमालेमाथि टिप्पणी गर्ने हो भने, पहिले एमाले बनेर आऊ, अनिमात्र बोल ।’
के कुरा त्यस्तै हो ? के एमालेले गर्ने निर्णय फगत एमालेको आन्तरिक मामला हो ? अथवा, के पार्टीहरूले गर्ने निर्णयमाथि सार्वजनिक आलोचना, प्रश्न र टिप्पणी गर्ने अधिकार आमनागरिकलाई हुँदैन ? माथि भनेझैं के एमालेलाई आलोचना गर्न एमाले नै हुनुपर्छ ? अथवा कांग्रेस र माओवादीलाई आलोचना गर्न के कांग्रेस र माओवादी नै हुनुपर्छ ? आश्चर्यजनक कुरा त के भने, आलोचनालाई रास्वपा जस्तो नयाँ पार्टीले पनि स्विकारेको देखिँदैन ।
उनीहरू समेत ठान्दछन् आफ्नो पार्टीलाई आलोचना गर्नेहरू सबै या त विरोधी हुन्, या त उनीहरू अनावश्यक चियोचर्चो गरिरहेका छन् । के कुरा त्यस्तै हो ? त्यस्तो किमार्थ होइन । यदि कसैले त्यसरी सोच्छ भने त्यो लोकतन्त्रविरोधी, असभ्य र गैरजिम्मेवार सोच हो । किनभने, आजका दिनमा राजनीतिक दलहरू नेताका (वा सदस्य) निजी मामला होइनन् । यी सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् । र, यिनीहरूले गर्ने आन्तरिक वा बाह्य निर्णयमाथि प्रश्न, आलोचना र टिप्पणी गर्ने हक नागरिकलाई छ ।
यसकारण पार्टीका आन्तरिक निर्णयहरूमाथि सार्वजनिक प्रश्न गर्ने हक नागरिकसँग छ, किनभने पार्टीहरू सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् । यी यसकारण सार्वजनिक हुन् कि, यिनीहरू राज्य र नागरिकको हित र अहितसँग सम्बन्धित हुन्छन् । किनभने लोकतन्त्रमा दलहरू राज्य सञ्चालनका स्तम्भ हुन् । दलका विचार, एजेन्डा र कार्यशैलीले राज्यको वैचारिक, राजनीतिक आकार र चरित्र निर्धारण गर्दछन् ।
दलहरूले गर्ने ‘एजेन्डा सेटिङ’ ले राज्यको एजेन्डालाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । र, त्यसैका आधारमा संविधान बन्छन् र कानुनले काम गर्दछन् । कुरा त्यतिमात्र छैन, दललाई निर्वाचनमा मतदाताले भोट हाल्छन् र तिनै दलका प्रतिनिधिहरू राज्यमा मतदाताको सार्वभौम अधिकारसहित प्रतिनिधित्व गर्दछन् । अतः दलहरू जति धेरै लोकतान्त्रिक, समावेशी, उदार र प्रगतिशील हुन्छन् राज्य त्यति नै उदार, प्रगतिशील र समावेशी हुन्छ । नेताहरू जति धेरै उदार, नैतिक र निष्ठावान् हुन्छन्, सरकार त्यति नै उदार र सभ्य हुँदै जान्छ । कुनै पनि आधुनिक देशमा लोकतन्त्रले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्न, त्यहाँका पार्टी र नेताहरू कसरी काम गर्दछन् भनेर हेर्नुपर्छ ।
यो अर्थमा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रले समग्र राजनीतिक प्रणाली, राज्य र शासकीय प्रबन्धको चरित्रलाई व्यक्त गर्दछ । अतः दल र नेतृत्व नागरिकको दैनिक जीवनसँग अभिभाज्य हुन्छन् । र, जो नागरिकको जीवनमा अभिभाज्य हुन्छन्, उनीहरूको आन्तरिक र बाह्य जीवनमा प्रश्न, आलोचना र टिप्पणी गर्ने हक नागरिकलाई हुन्छ । यो साधारण हक हैन, बरु विशिष्ट हक हो । जसलाई संविधानले समेत वाक् स्वतन्त्रताको रूपमा संरक्षण गरेको छ । त्यसैले यस्ता विषयमा पार्टीका नेताहरूले आफ्नो आन्तरिक मामला भनेर तर्किनु वाक् स्वतन्त्रता वा सार्वजनिक उत्तरदायित्वविरोधी दृष्टिकोण हो ।
यहींनेर पार्टी अनुशासनको कुरा जोडिएर आउँछ । कतिपय पार्टी नेताहरू आफ्ना निर्णयहरूको प्रतिवाद गर्दै भन्छन्– ‘पार्टीले सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्नैपर्छ । त्यसका लागि कारबाही, निष्कासन वा निलम्बन आदि आम कुरा हुन् । यसमा पार्टी बाहिरकाले टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन ।’ उनीहरू ठान्दछन्, आदर्शले मात्र पार्टी चल्दैन ।
पार्टी चलाउन व्यावहारिक हुनैपर्छ र त्यसका लागि पार्टीभित्र अनुशासन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मलाई लाग्छ, कुरा ठिकै हो । अनुशासन सबैतिर चाहिन्छ । यसमा कुनै शंका छैन कि राज्य, सरकार, राजनीति र पार्टी सबै अनुशासित हुनैपर्छ । तर अनुशासन भनेको के हो ? तस्करहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बस्ने, तर इमानदारहरू प्रश्न गर्नासाथ निष्कासित हुनुपर्ने, यो हो अनुशासन ? ठगहरूले मन्त्री
पड्काउने र इमानदारहरू किनारा लाग्नुपर्ने, के यही हो अनुशासन ? गुटका मान्छेहरू जतिसुकै अनुशासनहीन भए पनि माफ पाउने, तर प्रश्नलाई नियोजन गर्ने के पार्टी अनुशासन यति धेरै पक्षपाती हुन्छ ? नेतालाई संरक्षण गर्ने नाममा मान्छेको विवेक, व्यक्तित्व र मौलिक अधिकारको हुर्मत काढ्ने, के यही हो अनुशासन ? पार्टी बहुमतको संरक्षण गर्ने नाममा अल्पमतको नियोजन, के यही हो अनुशासन ?
कुनै समय कम्युनिस्टहरूमा चलचित्र हेर्दा अनुशासनको कारबाही हुन्थ्यो । प्रेम गर्न निषेध थियो । युवा युवतीसँगै हिँड्दा कारबाही भोग्नुपर्थ्यो । कतै माओले बनाएका नियमहरू अनुशासन आबद्ध थियो, कतै लेनिन वा स्टालिनका नियमहरूले अनुशासनको डन्डा चलाउँथे । कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीमा अवस्था यस्तो थियो कि मार्क्स, लेनिन, स्टालिन वा माओको आलोचना गरेकै अभियोगमा समेत नेताहरूले विरोधी सिध्याउँथे ।
अहिले पनि सुनिन्छ कि, कुनै अमूक पार्टीले (कम्युनिस्टबाहेक पनि) आफ्ना पार्टी अध्यक्षमाथि सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नपाइने अनुशासन बनाएको छ । सुनिन्छ, कुनै पार्टीको विधानमा अध्यक्ष एक्लैलाई ५१ प्रतिशत मतभार र सबै सदस्यहरूलाई जम्मा ४९ प्रतिशत मतभार दिएको छ । सुनिन्छ, कुनै पार्टीले आलोचना गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने नियम बनाएको छ ।
कतै पार्टी अध्यक्षका लागि अलग सोफाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, कतै पार्टी अध्यक्षको भनाइलाई ‘कोट’ गरेर बोल्न पाइने नियम बनाइएको छ । यो सबै सुन्दा यस्तो लाग्छ कि, आज पनि नेपालका केही पार्टीहरूमा अनेक रूप र रंगका स्टालिनपनहरू छन् । जो आफ्नो सत्तालाई जोगाउन लोकतन्त्रको हुर्मत लिन्छन् र उनै चर्को स्वरमा लोकतन्त्रको अर्ती दिँदै हिँड्छन् । यस्ता ढोंगी, निरंकुश र अहंकारी नेतृत्वबाट हाम्रो युग बन्छ कसरी ? यस्ता पार्टी र नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउँछन् ?
आश्चर्य त के भने अनुशासनका यावत् चिजहरू पालन गराउन प्रायसः सबै पार्टीहरूले आन्तरिक अनुशासन आयोग वा समितिहरू बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा, के त्यसले गर्ने निर्णयले पार्टीहरूमा न्याय स्थापित हुन्छ ? खासमा कुनै पनि पार्टीमा अनुशासन आयोग वा समिति बनाउनु नै बेठिक हुन्छ ।
यदि कतै अनैतिक आचरण, सामाजिक दोष वा फौजदारी अभियोग लागे राज्यका कानुनहरू आफैं प्रभावित हुन्छन् । अन्यथा बोल्दा, टिप्पणी वा प्रश्न गर्दा नै अनुशासन उल्लंघन हुने हो भने, त्यो आजका लागि सबैभन्दा लज्जाजनक अवस्था हो । लोकतान्त्रिक युगमा प्रश्न, आलोचना र टिप्पणी गरेकै कारण अनुशासन भंग हुने यो त तानाशाही अवस्था हो । कुनै समय स्टालिन युगमा मात्र यो सम्भव थियो । तर यो स्टालिन युग होइन । यो लोकतान्त्रिक युग हो र लोकतान्त्रिक युगमा दलहरू स्वयं लोकतान्त्रिक र उदार हुनैपर्छ ।
भनिन्छ के भने, स्टालिन निरंकुशता र अहंकारका पर्याय थिए । उनी राज्य सञ्चालनमा मात्र निर्मम थिएनन्, पार्टी सञ्चालनमा समेत निरंकुश र बर्बर थिए । त्यसका अनेक उदाहरणहरू इतिहासमा दर्ज छन् । जस्तो, एउटा उदाहरण हेरौं, सन् १९३४ देखि १९३९ सम्मको ५ वर्षमा सोभियतमा लाखौं पार्टी सदस्यहरू गुटगत प्रतिशोधका कारण प्रताडित भए । जसमध्ये झन्डै ५ लाखको हत्या नै गरियो । घोचक प्रसङ्ग के भने सन् १९३४ मा पार्टीको सत्रौं महाधिवेशनमा भाग लिन आएका १ हजार ८ सय २७ प्रतिनिधिमध्ये सन् १९३९ को अठारौं महाधिवेशनमा ३७ जना मात्र बचेका थिए ।
त्यो समय स्टालिनको व्यक्तिवाद यति धेरै हाबी थियो कि, सन् १९४१ देखि १९४५ सम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको एउटा पनि बैठक बसेन । त्यो समयमा जे थिए, स्टालिन थिए । उनका अगाडि जनवादको ‘ज’ पनि थिएन । विभिन्न अनौपचारिक सन्दर्भहरू भन्छन् सत्ताको आलोचना गरेकै कारण स्टालिनकालमा झन्डै ३० लाख मान्छेहरूलाई साइबेरिया धपाइयो । स्टालिनको क्रूरता र लापरबाहीबाट दिक्क भएकी उनकी दोस्री पत्नी एल्लिलुएवाले समेत सन् १९३२ मा आत्महत्या गरिन् ।
के एमाले र ओली महोदयले समाएको बाटो त्यही हो ? अन्यथा, नेताको आलोचना गर्न पाइँदैन भन्नु स्टालिनपथ हो र यो उल्टो बाटो हो । आजका दिनमा यदि कुनै पार्टीले आफ्नो नेतालाई प्राधिकार ठान्छ, नेताको आदेश नै पार्टी आदेश बन्छ, पार्टीका समितिहरू विमर्शका केन्द्र बन्दैनन्, मात्र चाकरीका केन्द्र बन्छन् र पार्टीभित्रको लोकतन्त्र नेताको खल्तीबाट नियन्त्रित हुन्छ भने, त्यसले स्टालिनको सम्झना गराउँछ । के यस्ता प्रवृत्तिहरूमाथि आमटिप्पणी र आलोचना बन्देज गर्ने हो ? यदि कुरा यही हो भने, त्यस्तो पार्टीले लोकतान्त्रिक युगको नेतृत्व कसरी गर्छ ?
यहींनेर नेपालका तीन ठूला राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति र आलोचनात्मक संस्कृति हेरौं । जस्तो, एमालेभित्र अहिले आन्तरिक लोकतन्त्रमा निकै ठूलो संकट देखिन्छ । मदन भण्डारीले रूपान्तरित गरेको एउटा लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र संकटमा पर्नु र प्रश्नमाथि पार्टी पंक्ति नै पूर्वाग्रही देखिनु निकै दुःखलाग्दो कुरा हो । आश्चर्य त के भने, कठोर फौजी अनुशासन र माओवादी स्कुलबाट आएको माओवादी पार्टीमा समेत दोस्रो तहमा प्रश्न, आलोचना र विकल्पको बहस चलिरहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो एक वर्षलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि माओवादी पार्टीले आफ्ना कुनै नेतालाई बोलेकै कारण अनुशासनको कारबाही गरेको छैन । अहिले पनि वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माहरू नेतृत्वको विकल्पमाथि बहस गरिरहेका छन् । र, पार्टी नेतृत्वले उनीहरूलाई सार्वजनिक बेइज्जती गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसमा दुई महामन्त्री अहिले पनि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमाथि आलोचक देखिन्छन् । उनीहरू विकल्पको कुरा खुलेर गर्न सक्दछन् ।
पार्टीभित्र उनीहरूको प्रस्तावमाथि छलफल पनि हुन्छ । र, त्यसो गरेबापत उनीहरू कारबाहीमा परेका छैनन्, बरु पार्टीको विकल्पका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । पछिल्लो केही वर्षयता कांग्रेसभित्र कारबाही, आलोचना र स्पष्टीकरणको कुनै घटना रेकर्डमा छैन । तर एमालेमात्र यस्तो देखिन्छ, जहाँ नेतृत्व झन्झन् निरंकुश र अलोकतान्त्रिक हुँदै छ र अनुशासनका नाममा प्रश्न गर्ने नेताहरू कारबाहीको सिकार हुँदै छन् ।
आश्चर्य के भने, एमालेका दोस्रो पुस्तामा कुनै प्रश्न छैन र सबै शरणागत छन् । बरु उल्टो, उसका निर्णयहरूमाथि सार्वजनिक आलोचना गर्दा नेताहरू खनिन्छन् र प्रतिवाद गर्दछन् । मुख्य राजनीतिक दल एमालेमा देखापरेको यो निरंकुशता निकै खतरनाक छ ।
भन्न पर्दैन कि, लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पार्टीहरू लोकतान्त्रिक, उदार र आलोचनात्मक हुनैपर्छ । कुनै पनि नेता पार्टीमा निर्मम छ भने, ऊ सरकारमा पनि निर्मम हुन्छ र राज्यमा पनि । कुनै पनि पार्टीले आमप्रश्नहरूलाई निषेध गर्छ भने, त्यो पार्टीले सरकार चलाउँदा, सरकारले पनि प्रश्नहरू निषेध गर्छ ।
कुनै पनि पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र संकटमा छ भने, त्यसले राज्य र सरकारलाई लोकतान्त्रिक नेतृत्व गर्न सक्दैन । किनभने, अहंकारी नेता भएको पार्टीको सरकार उदार र लोकतान्त्रिक हुँदैन । अर्थात्, यदि पार्टीमा लोकतान्त्रिक, पारदर्शिता र जवाफदेहिता छैन भने त्यो पार्टीले लोकतान्त्रिक समाज, राज्य र सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
यस्तो बेला लोकतान्त्रिक समाजले त्यस्तो पार्टी र नेतृत्वलाई आलोचना र प्रश्न गर्नैपर्छ । किनभने त्यो उसको आन्तरिक मामला हुँदैन, बरु सार्वजनिक मामला बन्छ । पार्टीले गर्ने आन्तरिक निर्णयले नेतृत्वको नीतिगत विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँछ भने त्यसमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकार आमनागरिकलाई छ । त्यो अधिकारलाई नियोजन गर्ने हक कसैलाई पनि छैन । अन्यथा, आलोचना र प्रश्नलाई नियोजन वा निषेध गर्ने दलहरू न त स्वयंमा लोकतान्त्रिक हुन्छन्, न त तिनीहरूले लोकतान्त्रिक समाजको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य नै राख्दछन् ।