पुस ९, २०८१
हरेक पटक सार्वजनिक ऋणसँग सम्बन्धित तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा केही विषय सँगसँगै चर्चामा आउँछन् । जस्तो कि, हामी ऋणको जालोमा फसिरहेका त छैनौं ? हामीले लिइरहेको बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको सदुपयोग भइरहेको छ त ? ऋणबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ त ?
ऋण लिने सवालमा हामीले कति रणनीतिक र कति दीर्घकालीन सोच राखिरहेका छौं ? तर त्यस्तो चर्चा गम्भीर बहसतर्फ उन्मुख गराएको भने पाइँदैन । सतही चर्चा गरेरै यस्तो विषय ओझेल पर्ने गरेको छ । र, नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि उस्तै चर्चाको पुनरावृत्ति हुने गरेको छ ।
मंसिर मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसका बारे गम्भीर बहस गरिन आवश्यक छ । विशेषतः सरकार सञ्चालक तथा नीति निर्माताहरू यसप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड पुगेको थियो । सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणले त्यतिबेला नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको थियो । तर विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले मंसिर मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ६४ करोड ऋण दायित्व घट्न गएको छ । मंसिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.६९ प्रतिशत हुन आउँछ । अंक मात्रै हेर्ने हो भने यतिको ऋण ठूलो भार होइन । तर ऋण, ब्याजदर र सर्तका साथसाथै त्यस्तो ऋण केका लागि लिइएको छ वा लिने गरिएको छ भन्नेचाहिँ ख्याल पुर्याउनुपर्छ ।राजनीतिक व्यक्तिहरू वा अन्य कतिपयले लोकप्रियताका लागि ऋण नलिने भनेर धारणा सार्वजनिक गरिदिन सक्छन् । तर यतिबेला ऋण लिनु नेपालको बाध्यता हो भन्ने कुरा भुल्न हुँदैन । सरकार स्वयंले करिब पाँच खर्बको घाटा बजेट ल्याउने गरेको छ । त्यति रकम पूर्तिका लागि सार्वजनिक ऋण लिनुको विकल्प छैन । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यो हाम्रो यथार्थ हो । कोसँग, कुन दरमा, कस्तो आयोजनाका लागि ऋण लिने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरिनुपर्छ । अर्कोतिर, हाम्रो राजस्व संकलनले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा पुँजीगत खर्चका लागि त ऋण लिनुपर्ने बाध्यता नै छ । अब त ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुँदै गएको छ । यो स्थितिको सिर्जना हुनुको कारण स्पष्ट नै छ, विगतमा हामीले जुन अपेक्षासहित जस्ता आयोजनाका लागि ऋण लिएका थियौं, तिनीहरूले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिएनन् । हाम्रो आर्थिक गतिविधि र क्षमता बढाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । हाम्रो चालु खर्च बढ्दै गएको तर न्यूनीकरणका उपाय नअपनाइएको प्रस्ट छ ।
साथसाथै, सार्वजनिक ऋणको विश्वव्यापी मान्यताले पनि हामीलाई ऋणप्रति नकारात्मक हुन दिँदैन । भूकम्प तथा कोभिड जस्ता विशेष परिस्थितिमा लिइने ऋण स्वाभाविक बन्छ । अर्कोतर, जुन कुनै देशले आफ्नो हैसियतले नभ्याउने ठूलाठूला आयोजनाका लागि ऋण लिने गरेका छन् । खासगरी विमानस्थल, सडक, फास्ट ट्र्याक जस्ता ठूला आयोजनाका लागि ऋण लिने गरिन्छ । यस्तो आयोजनाको चयन र ऋणको खोजीको विषय भने संवेदनशील बन्नुपर्छ । ऋण लिएर त्यस्तो आयोजनाका लागि खर्च गर्दा त्यसले हाम्रो विकासको आकांक्षा, रोजगारीको बढोत्तरी, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक प्रतिफलमा सकारात्मक ढंगले गुणात्मक प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने बलियो मतैक्यमा पुगिएको हुनुपर्छ । नत्र हचुवामा शासक वा नीति निर्माताले ऋण लिएर त्यस्तो आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने तर वर्षौंसम्म निर्माण कार्य नसकिने वा निर्माणपछि पनि प्रयोग नहुने स्थिति बन्न सक्छ । पछिल्लो पटक निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थल त्यस्तै उदाहरण भएको छ । चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । जसले गर्दा यसको औचित्य नै स्थापित हुन सकेको छैन । तर ऋणको भार भने नेपालले बहन गर्नुपरिरहेको छ ।
सार्वजनिक ऋणको कुनै उच्चतम बिन्दु हुँदैन । कतिसम्म लिन पाइने भन्ने पनि हुँदैन । विकसित देशले आफ्नो जीडीपीको तुलनामा माथिल्लो बिन्दुसम्मै ऋण लिने गरेका पनि पाइन्छन् । सम्बन्धित देशको आर्थिक गतिविधि, बनोट, क्षमता, ऋणको सदुपयोग गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्ने आत्मविश्वासलगायतले त्यस्तो ऋणलाई स्वाभाविक लगानी र आम्दानीको चक्रमा परिणत गरिदिन्छन् । नेपालले भने आजसम्म त्यस्तो हैसियत प्राप्त गरिसकेको छैन । तर सार्वजनिक ऋण भने बढिरहेकै छ । अहिलेसम्मको सार्वजनिक ऋणको अनुपात धान्नै नसकिने ढंगले बढी त होइन । तर, प्रतिफल नदिने आयोजनामा ऋण लिने र ऋणको आकार बढाउँदै जाने हो भने भविष्यमा अत्यावश्यक पर्दा पनि ऋण लिन सक्ने दायरा खुम्चिँदै जान सक्छ । त्यसप्रति भने अहिल्यै सचेत हुनुपर्छ । खासगरी हामीले ऋण लिएर बनाउन लागिएको आयोजनाका बारेमा संवेदनशील बन्नुपर्छ । त्यस्तो आयोजनाले हाम्रो अर्थतन्त्र र विकासको सम्भावनालाई गति दिने सम्भावनाका आधारमा ऋण लिन तयार हुनुपर्छ । निष्कर्षमा, ऋण लिनु समस्या होइन । तर कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिइरहेका छौं भन्नेचाहिँ बहस र निगरानीको विषय हो ।