२७ फागुन, काठमाडौं । डा. तोसिमा कार्कीले २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन् । उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकासन भइसकेपछि एकाएक निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्यो ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उनी निर्वाचन लडिन् र जित हासिल गरिन् । उनी निर्वाचित भएको करिब साढे दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्यो ।
न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले कार्कीको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने आयोगको साढे दुई वर्षअघिको निर्णय खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको निर्णयपछि कार्कीको सांसद पद सुरक्षित भएको छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेर उम्मेद्वारी दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले कार्कीको उम्मेद्वारी बदर गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण कार्कीको उम्मेद्वारी यथावत भएको थियो र उनी ललितपुर–३ बाट उनी निर्वाचित भएकी थिइन् ।
किन खारेज भएको थियो उम्मेद्वारी ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य (लाभको पद)मा बसेको, पारिश्रमिक लिएको कारण देखाई निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकहरूको पेशागत कामकारवाही नियमन गर्ने स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय हो ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्साशास्त्रकी अध्यापक कार्कीले पदबाट राजिनामा दिएपनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यबाट राजीनामा दिएकी थिइनन् । उनी निर्वाचनबाट कार्यकारी सदस्य बनेकी थिइन् । पदबाट राजीनामा नदिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यतिबेला उनको पदीय भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
डा.कार्कीले आफूले २८ भदौ २०७९ मा नै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएर आफ्नो पदको बारेमा निक्र्यौल गरिदिन आग्रह गरेको, तर आयोगले मौनता साँधेको आरोप लगाएकी थिइन् । समयमै आयोगले निर्णय नदिएर उम्मेद्वारी रद्द गर्नु गलत भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
उम्मेद्वारीमाथि दावी विरोधका क्रममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कुनै उजुरी परेन । अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिह्न प्रदान भएपछि कार्की निर्वाचन प्रसारप्रसारमा लागिन् । त्यसपछि काउन्सिलमा लाभको पदमा बसेर उम्मेद्वारी दिएको भनी उनीविरुद्ध उजुरी पर्यो ।
ललितपुर–३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनीसँग स्पष्टीकरण सोध्यो, अनि थप निर्णय गर्नु भनी सबै कागजात निर्वाचन आयोगमा पठाइदियो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेद्वारी खारेज गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि कार्कीले मुख्य रूपमा तीनवटा प्रश्न उठाएकी थिइन् । पहिलो, शुरुमै निवेदन दिँदा मौन रहेको र कुनै जवाफ नदिएको निर्वाचन आयोगले पछि कसरी उम्मेदवारी खारेज गर्नसक्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो । दोस्रो, उम्मेद्वारीविरुद्ध दावी विरोध गर्ने अवधि सकिएको अवस्थामा कसरी आफ्नो उम्मेद्वारी खारेज हुने भन्ने उनको दोस्रो प्रश्न थियो ।
बैठक र भ्रमणभत्ता लिएकै कारण लाभको पदमा रहेको अर्थ लगाउने हो भने उम्मेद्वारी दिएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पनि उम्मेद्वारी खारेज हुनुपर्ने उनको दलित थियो । सर्वोच्च अदालतले उनको जिकिरलाई सदर गर्दै उम्मेद्वारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको हो ।
