सहकारी अध्यादेश सच्याउन जिल्ला सहकारी संघको माग

Hema Nath

अध्यादेशका बुँदाहरु प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नसच्याए सहकारी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने संघको चेतावनी छ ।

१८ पुस,बुटवल । सहकारी ऐन २०७४ लाई विस्थापित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको सहकारी अध्यादेश-२०८१ प्रति जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीले असहमति जनाउँदै सच्याउन माग गरेको छ । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी संघले दिएको छ ।

उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान (२०७२) ले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको मान्यता दिएको सहकारी क्षेत्रलाई सिध्याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको दावी संघले गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष भिम तुलाचन र महासचिव दामोदर पंगेनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरु रहेको सहकारी क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशका बुँदाहरु प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सच्याउन संघीय सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन व्यवस्था बनाई बचतकर्ताको बचत सुरक्षा हुने, नियमानुसार ऋण असुली हुने तथा सहकारी मार्फत देशमा विद्यमान आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न योगदान गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्न सहकारी अभियानको तर्फबाट पटक–पटक गरेको अनुरोध विपरीत आएको अध्यादेश नसच्याएसम्म स्वीकार्य नहुने र आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता सिद्धान्तको विपरीत एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने (दफा ३२ को उपदफा १) व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक र नैसर्गिक अधिकार हनन् हुने भएकाले सदस्यतामा अंकुश नलगाउन संघको माग छ ।

यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालक पदमा २ कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित र बहाल हुन नसक्ने व्यवस्था(दफा ४१ को उपदफा ३) सदस्यको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण सिद्धान्तको विरुद्ध तथा सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने भएकाले नेतृत्व चयन अधिकार सहकारीका सदस्यलाई खुला छाड्नुपर्ने संघको माग छ ।

यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थामा १० लाख, एक जिल्ला भन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएका सहकारीमा २५ लाखसम्म र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थामा ५० लाख सम्म मात्र बचत गर्न पाउने व्यवस्था (दफा ५२) ले सदस्यले आफ्नो क्षमता अनुसार बचत गर्न पाउने अधिकार हनन् गर्ने तथा प्रतिस्पर्धालाई अवरुद्ध गर्दै बचतमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम गर्ने भएकाले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने संघको माग छ ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment