२०८१ चैत २ गते
काठमाडौँ — फिल्म ‘राजागंज’ को प्रदर्शन नजिकिँदै थियो । रिलिजको छेकोमा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले केही दृश्यमा आपत्ति जनाउँदै अनुमति नदिएपछि फिल्मका निर्देशक दीपक रौनियार झस्किन पुगे ।फिल्ममा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ भदौ २३ मा गरेको भाषणको एक क्लिप थियो ।
तर सेन्सर बोर्ड अध्यक्षले फिल्म हेरेका थिएनन्, स्क्रिप्ट पढेकै आधारमा निर्देशक रौनियारलाई झपार्दै क्लिप हटाउन आदेश दिए । ‘मैले कति बिन्ती गर्दा पनि उहाँले फिल्म हेर्नुभएन । धेरै हारगुहार गर्नुपर्यो । उहाँले साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो,’ बिहीबार थापागाउँस्थित मण्डला नाटकघरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रौनियारले दुखेसो पोखे ।
२०७२ मा देश संविधान बनाउने प्रक्रियामा थियो । मधेशका केही दल संविधानसभाबाट बाहिरिएका थिए । संविधानसभाबाट बाहिरिनेलाई लक्षित गर्दै ओलीले ‘झरेको आँप’ को संज्ञा दिएका थिए ।
‘हाम्रो समाजमा कस्तो चर्चा छ भने लटरम्म आँप फलेको छ, दुई–तीन वटा आँप झर्यो भने आँप त झरेरै सिद्धियो भनिन्छ तर झरेर सिद्धिएको हुँदैन । दुई–तीन वटा झर्या हो । त्यो झरेको मन नपराएको मात्र हो,’ ओलीले भनेका थिए । त्यतिबेला ओलीले गरेको उक्त भाषण विवादित बन्न पुग्यो । धेरैले उनको टिप्पणीलाई असंवेदनशील माने । त्यही ‘क्लिप’ फिल्म ‘राजागंज’ मा रौनियारले समावेश गरेका हुन् । जसलाई फिल्मको कथामा ‘क्लु’ का रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको हो ।
तर सेन्सर बोर्ड र सरकार फिल्ममा समावेश गरिएको उक्त क्लिपबाट डराउनुले निरंकुशताकै झल्को दिएको फिल्मकर्मीहरू बताउँछन् । रौनियार प्रश्न गर्छन्, ‘९ वर्ष अगाडिको भाषणले कसरी साम्प्रदायिकता भड्काउँछ ? हामीले कुन कानुन मिच्यौं ?’ फिल्म हेरिसकेपछि सेन्सर बोर्डका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री ओलीबाटै यसको अनुमति लिएर आउन सुझाए । फिल्म निर्देशक नवीन सुब्बाको आक्रोश छ, ‘समाज भाँड्ने, सद्भावना बिथोल्ने खालका शब्द त राजनीतिज्ञहरू बोल्छन् । के उनीहरूलाई चाहिँ सेन्सर गर्नुपर्दैन ? के हामी दास हौं ?’
उसो त ओलीले त्यस्ता थुप्रै भाषण गरेका छन्, जहाँ शब्दमा कुनै लगाम छैन । उनका भाषण समाजमा द्वेष फैलाउने खालका छन् । एकअर्कालाई आरोप र आक्षेप लगाउँदै ‘झरेका आँप’ मात्र हैन ‘कुहिएर झरेको पात’, ‘कुपात्र’, ‘हरियो साँप’, ‘कुहिएको फर्सी’ र ‘उम्रिन नसकेको प्युसो’ जस्ता असभ्य र अमर्यादित शब्द त उनले प्रशस्तै प्रयोग गरेका छन् ।
सार्वजनिक भाषणलाई सर्जकले रचनात्मक रूपमा प्रयोग गर्दा सरकार डराएको निर्देशक सुब्बा बताउँछन् । भन्छन्, ‘यहाँ सेन्सर कहीँ छैन । फिल्ममा मात्र हुन्छ । देशमा लोकतन्त्रका नाममा किन सेन्सरको चपेटामा परिरहेका छौं ? हाम्रो फिल्ममा सेन्सर हुन्छ भन्नु एकदम लाजमर्दो कुरा हो ।’
बोर्डका प्रतिनिधिहरूसँग कुन कानुनमा टेकेर सेन्सर गर्नुपर्ने गरी व्याख्या गरिएको भन्ने सवालको कुनै जवाफ नभएको बताउँछन् रौनियार । ‘फिल्म हेरेपछि दोहोरो तर्क भएन । उहाँहरूले कानुनी व्याख्या गर्न सक्नुभएन,’ रौनियार भन्छन् ।
सेन्सर बोर्ड सदस्य ऋषिराज आचार्य भने नियमावली र कार्यविधिमै टेकेर काम गरेको जिकिर गर्छन् । ‘कुनै पनि व्यक्तिको विचार लिनुअघि उसको अनुमति चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले अर्कै प्रसंगमा बोलेको कुरा फिल्ममा भन्नुभयो भन्ने सेन्स गएको छ । त्यो त गर्न पाइएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कसैको पनि चरित्र हत्या गर्ने अधिकार छैन । यस्ता विवाद पहिला पनि भएका छन् । हामीले सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउने हो ।’
निरन्तर सेन्सरको मारमा फिल्म
यो घटना पहिलो भने हैन । थुप्रै फिल्मकर्मीहरू आफ्नो सिर्जनामाथि कैंची चल्दा निरीह बन्दै आएका उदाहरण प्रशस्त छन् । शुक्रबार पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै निर्देशक गणेशदेव पाण्डेले आफ्नो फिल्म ‘मञ्जरी’ माथि पनि सेन्सर बोर्डले गरेको ज्यादती सम्झिए । उक्त फिल्ममा एउटा कुटाकुटको दृश्य छ । ‘मेरो मुटुको समस्या छ सर, हेर्नै सकिनँ । यो सिन काट्नपर्छ । अरूलाई पनि मुटुको समस्या हुन सक्छ,’ सेन्सर बोर्डका अध्यक्षले त्यति बेला भनेको शब्द गणेश उद्धृत गर्दै सुनाउँछन् ।
त्यसपछि ‘गाजाबाजा’ बनाएका गणेशले नामकै कारण तनाव झेल्नुपर्यो । चलचित्र विकास बोर्डले नाममाथि नै आपत्ति जनाएर समस्या सिर्जना गर्यो । ‘गाजाबाजामा त बिरामी नै भएँ । केही वर्ष फिल्म बनाइनँं,’ उनी सुनाउँछन् । केही वर्षअघि उनले ‘जुलेबी’ बनाए । त्यतिबेलाको अनुभव पनि तीतै रह्यो ।
‘जुलेबी’ को एउटा दृश्य रत्नपार्कको थियो । त्यहाँ ‘प्रचण्ड’ को एउटा नारा लेखिएको थियो । नारामुनि मकै पोल्नेहरूको सामुन्नेबाट एक जना पात्र हिँड्दै गइरहेको हुन्थ्यो । तर त्यो ‘सट’ लाई धमिलो पार्न लगाइयो । त्योभन्दा पनि अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले निर्वाह गरेको यौनकर्मीको चरित्रमा उनीहरूले गरेको भद्दा मजाक गणेशलाई अहिले पनि बिझाउँछ ।
‘प्रोस्टिट्युटको क्यारेक्टर किन गरेको भन्दै अपशब्द प्रयोग गर्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘अनि माओवादी शब्द काट्न लगाइयो । आर्मी शब्द काटिएन ।’ निर्देशक गणेशको अनुभवमा त्यहाँ जो बसेका थिए, उनीहरूमा फिल्म चेत नै थिएन । उनलाई अचम्म लाग्छ, ‘प्रहरीले स्क्रिप्ट माग्छ । अनि सिन काट्न लगाउँछ । माथिको आदेश भन्छ ।’ गणेशलाई भाउन्न छुट्छ, ‘त्यो माथि बस्ने मान्छे को हो ?’
निर्माता अशोक शर्मा जनताले स्वतन्त्रताकै लागि लडेर ल्याएको गणतन्त्रपछि सेन्सरमा निरंकुशता लादिएकामा दुःख व्यक्त गर्छन् । निर्देशक मनोज पण्डित गणतन्त्रपछि सेन्सरको मारमा सबैभन्दा पहिलो मार आफ्नै फिल्ममा परेको बताउँछन् । उतिबेला मनोजका फिल्म ‘दासढुंगा’ र ‘बधशाला’ ले सेन्सरको नमीठो झमेला भोगिसकेका थिए । त्यो क्रम त्यसपछि झन्–झन् बढ्दै गयो । ‘हरेक समय फिल्ममेकरले हारिरहेको छ, राज्यले जितिरहेको छ,’ पण्डित विडम्बना सुनाउँछन् ।
फिल्मका प्रोडक्सन म्यानेजर शंकर पाण्डे धेरै पटक सेन्सर बोर्डमा फिल्म लिएर पुगिसकेका छन् । सुनाउँछन्, ‘चलचित्र जाँचका क्रममा सेन्सरका पदाधिकारीहरू मोबाइल हेरेर बस्छन् । पछि तिनैले दिनुसम्म दुःख दिन खोज्छन् ।’ फिल्म ‘बुलबुल’ रिलिजका बेला निर्देशक विनोद पौडेलले पनि यो समस्या भोगे । ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि ‘बुलबुल’ मा गालीगलौच शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै चलचित्र विकास बोर्डले चिठी काटेको थियो ।
‘बुलबुल’ निर्माणताका नै प्रहरीको पोसाक प्रयोग गर्दा स्वीकृत लिनुपर्ने नियम आयो । फिल्ममा प्रहरीको पहिरन प्रयोग गरिएको केही दृश्य समावेश थिए । ‘हटाउन भनेको शब्द हामीले नहटाई रिलिज गर्यौं । त्यतिबेला शब्द नहटाएको भन्दै धम्क्याइयो,’ निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।
निर्माण इजाजत नपाएपछि निर्देशक कुमार भट्टराईले ‘दासढुंगा २’ फिल्म नै बनाउन नपाएको घटना फिल्म क्षेत्रमा आलै छ । अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीसँग पनि यस्ता अनुभव प्रशस्तै छन् । ‘वडा नं ६’ का बेला प्रहरीलाई ढुंगा हान्ने सिन देखेर गृहका प्रतिनिधि तर्सिए । आपत्ति जनाउँदै ढुंगा किन हान्नुभएको भनेर हकारे । दीपकले त्यतिबेला ‘क–कसलाई हान्न हुने हो क–कसलाई नहुने हो लिस्ट बनाइदिनू’ भनेर व्यंग्य गरे ।
‘छक्का पञ्जा ५’ मा रिलिजपछि दृश्यमा सहकारी भन्ने शब्दमा आपत्ति जनाउँदै सहकारीकर्मीहरू भेला भएर विरोध जनाए । सेन्सरले पास गरेर रिलिज भइसकेको कुरामा पनि पुनः बोलाएर त्यो शब्द काट्न निर्देश गरे । दीपक सेन्सरका बहानामा गरिएका झमेलाहरूबारे सम्झन्छन् । भन्छन्, ‘सेन्सर बोर्डको गठन प्रक्रिया नै गलत छ । त्यहाँ फिल्म बुझेका र बाँचेका मात्र जानुपर्छ ।’
निर्देशक दीपेन्द्र लामा पनि फिल्म ‘दुःखी आत्मा’ का बेला कवितामा प्रयोग भएको अमेरिका शब्दमा सेन्सर भएको सुनाउँछन् । जनआन्दोलनका बेला कलाकार/सर्जककै सहारा लिएका दलहरूले अहिले उनीहरूकै सिर्जनामाथि ‘सेन्सर’ लगाएकामा आपत्ति जनाउँछन् । ‘हाम्रो सरकारी निकाय प्रोगेसिभ नभई उल्टो बाटोमा छ,’ लामा भन्छन् ।
अब संगठित आन्दोलन
अभिनेता दयाहाङ राई अब यो समस्यालाई टुंगोमै पुर्याउनुपर्ने बेला आएको ठान्छन् । ‘सर्जकलाई सोच्नै बन्देज लगाउने खालको अवस्था छ । हामीले यसलाई टुंगोमा लैजानुपर्छ,’ उनी भन्छन् । निर्देशक मनोज पण्डित २०८२ भरि सेन्सरसिपको आतंकविरुद्ध फिल्मकर्मीले काम गर्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रो दायित्व नियत बदल्ने हो । हामीले नियत र नीति बदल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । यसअघि फिल्मकर्मीहरू सिर्जनामाथिको अंकुशविरुद्ध संगठित रूपमा दरिलो आवाजमा बोलेका थिएनन् । दीपकराज अब संगठित रूपमा बोल्ने समय आएको संकेत गर्छन् । ‘पहिला आवाजहरू एकीकृत भएका थिएनन् । अब संगठित रूपमा यसको समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मा राज्यले लामो समयदेखि फिल्मकर्म गरिरहेकाहरूमाथि गरिरहेको व्यवहार लाजमर्दो भएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘यसविरुद्ध एक भएर बोल्नुपर्छ ।’ निर्देशक सुब्बाको चिन्ता छ, ‘रचनाकर्मीलाई सेन्सर गर्यो भने रचना गर्न छाड्छन् । समाजको आलोचनात्मक चेत गुम्छ । त्यसले समाजलाई विग्रहतिर लैजान्छ ।’
त्यसैले अब आफूहरू ‘फाइट टु फिनिस’ मा जाने बताउँछन् उनी । सरकारतर्फ लक्षित गर्दै भन्छन्, ‘तपाईंहरू तयार हुनुहोला । हामी रचनात्मक आन्दोलनमा जान्छौं । कि सेन्सरले सही मान्छे पाउनुपर्छ कि संरचना खारेजै हुनुपर्छ ।’
अशोक शर्मा फिल्मकर्मीलाई अब एक महिनाअगाडि नै सेन्सरमा जान सुझाउँछन् । ‘फिल्म रिलिजको नजिक हामी निरीह हुन्छौं । लड्न सक्दैनौं । निर्माताहरूले एक महिना अघिदेखि सेन्सर गरौं । अनि लडौं,’ उनी आग्रह गर्छन् ।
‘प्रधानमन्त्री शब्दसमेत फिल्ममा राख्न दिइएन’
धेरै दिनसम्म त फिल्म पनि हेरिएन । सेन्सर बोर्डमा उहाँहरूले स्क्रिप्ट माग गर्नुभयो । स्क्रिप्ट पठाएपछि त्यसकै आधारमा सल्लाह गर्न थाल्नुभयो । फिल्ममा स्क्रिप्टभन्दा धेरै इम्प्रोभाइज गरिएको छ । धेरै सिन थपिएको छ । कतिपय सिन घटाइएको छ । स्क्रिप्ट त गाइडबुक मात्रै हो । सेन्सर बोर्डको काम स्क्रिप्ट सेन्सर गर्ने हैन । स्क्रिप्टको बेसमा सेन्सर बोर्डका अध्यक्षले मलाई झपार्नुभयो । मैले उहाँलाई बिन्ती गरें । कम्तीमा फिल्म हेर्नुस् भनेर अनुरोध गरें । चित्त बुझ्दैन भने फिल्ममा कमेन्ट गर्नुस् भनें । उहाँले धेरै दिन त फिल्म नै हेर्नुभएन । बल्लबल्ल फिल्म हेरेपछि तर्क गर्नुभएन ।
हामीले कुन कानुन मिच्यौं त ? फिल्ममा राखिएको भिडियो जसको हो ऊसँग अधिकार लिइसकेका थियौं । हामीले के कानुन मिच्यौं भनेर सोध्दा उहाँहरूले कानुनी व्याख्या गर्न सक्नुभएन । उहाँहरूले मैले साम्प्रदायिकता फैलाउन खोजें भनेर आरोप लगाउनुभयो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको कुरा मैले जस्ताको जस्तै फिल्ममा राख्दा साम्प्रदायिकता फैलाउन खोजेको हुन्छ भने बोल्ने मान्छेलाई किन असर पर्दैन ? ९ वर्ष अगाडीको भाषण मिडियामा जति पनि भेटिन्छ ।
त्यसले साम्प्रदायिकता फैलाउँछ भने उहाँलाई प्रश्न गर्नुपर्यो, मलाई हैन । थप कुराचाहिँ प्रधानमन्त्री शब्द उच्चारण गर्न नपाइने ! प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द फिल्ममा उच्चारण नै गर्न पाइँदैन भने म त जनताको छोरा हुँ, जनताको छोराले प्रश्न त गर्न पाउनुपर्ने हो । भोलि फिल्म बनाउन नपाइने हुन सक्छ । कुनै पनि विषय उठाउन नपाइने हुन सक्छ । आज ‘प्रधानमन्त्री’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने हुन्छ, भोलि मन्त्री, अरू के के उच्चारण गर्न नपाइएला ! हामीलाई निरंकुशतातिर धकेल्ने काम हुन सक्छ । सेन्सर बोर्ड धेरै देशबाट हटिसकेको छ ।
मेरो फिल्म बालबालिकाका लागि हैन । तर त्यो ‘क्याटेगोराइज’ गरिएन । सबैले हेर्न मिल्ने गरी ‘युनिभर्सल सर्टिफिकेट’ दिइयो । बोर्डले आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेन । फिल्ममा हाम्रो करोडौं लगानी लागेको हुन्छ । यस्तो बेलामा डराइन्छ । हामीलाई ढुक्कसँग कानुनी उपचारमा जानुस् भनेर कसैले जिम्मा लिनुभएन । अन्तिममा समर्पण गर्नुपर्यो । सेन्सर गर्न बाध्य भइयो । मलाई सेन्सर भइसकेपछिको आफ्नै फिल्म हेर्ने आँट आइरहेको छैन ।
