पुस १२, २०८१
काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सूचना प्रविधिजस्ता कुनै एक क्षेत्रमा निर्भर नभई देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाललाई सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकासको मार्गतर्फ लैजान नलेज इकोनमी र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योगजस्ता क्षेत्रको पनि सँगै विस्तार हुनुपर्ने उनले बताए ।
आर्थिक विकासमा आईटीलाई मात्रै आधार मान्दा रेमिट्यान्समा निर्भर भएझैँ जोखिमपूर्ण हुने उनले औंल्याए ।थिंक ट्यांक संस्था, सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले आयोजना गरेको ‘पोलीसी कन्क्लेभ २०२४: ट्रान्जिसनिङ टु नलेज इकोनमी’ कार्यक्रममा बोल्दै गर्भनर अधिकारीले नेपालमा नलेज इकोनमी र आईटी क्षेत्र नयाँ सम्भावनाका रूपमा अघि बढिरहेको बताए । उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्र र साना लगानीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको डलर कार्ड निकै प्रभावकारी भएको छ ।
‘आईटीमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि डलर कार्ड अझै धेरै उपयोगी भएको छ, उनीहरूले सानो-तिनो एपमा लगानी गर्न सकेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको उपयोग अत्यन्तै राम्रो छ । झण्डै ५० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी र कयौं व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् ।’
सूचना प्रविधिजस्ता नलेज बेस्ड सेवाहरू निर्यात गरेर नेपालले भूपरिवेष्ठित अवस्थाका कारण अन्य वस्तु निर्यातमा आउने अवरोध हटाउन सक्ने गर्भनर अधिकारीको धारणा छ । ‘हामीले यस क्षेत्रमा ध्यान दिएर लगानी गर्न सके आगामी दिनमा उत्कृष्ट लाभ पाउन सक्छौं,’ उनले थपे । तथापि, नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष क्षेत्रहरूलाई मात्र विकासको आधार मान्दा समस्या उत्पन्न हुने भएकाले सबै क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा अधिकारीको जोड थियो ।
‘अहिले रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता हाम्रो ठूलो चुनौती हो, कुनै पनि बेला यसले समस्या ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवाक्षेत्र सबैलाई समान प्राथमिकता दिनु हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ ।’ अधिकारीले कृषिमा आयात प्रतिस्थापन र भ्यालु एडिसनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई थप प्रशोधनसहित निर्यात गर्न सके आर्थिक लाभ बढ्ने उनको तर्क थियो ।अधिकारीका अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत्जस्ता उच्च लागतका पूर्वाधार परियोजनाहरू देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त आवश्यक छन् । विभिन्न जिल्लाका विमानस्थल र जलविद्युत् परियोजनाहरूले दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउने र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउने उनको भनाइ थियो ।
सन् २१०० सम्मको आर्थिक योजनाका लागि नलेज इकोनमी, इन्नोभेसन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अधिकारी बताए ।