पुस १२, २०८१
काठमाडौँ — पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशशरण महतले नेपालमा स्रोत विनियोजन प्रभावकारी बनाउन व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत खर्चमा जथाभावी स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेकाले यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको टिप्पणी गरे । संघीय सरकार मातहतको मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाहरूमा सयौँ टुक्रे आयोजना राखिएको भन्दै उनले आलोचना गरे ।
शुक्रबार सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महतले सरकारी क्षेत्र मात्र नभई निजी क्षेत्रमा पनि स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगबारे हुन नसकेको उल्लेख गरे । ‘अध्ययन, मूल्यांकन केही पनि नगरी स्रोत लिइहाल्ने, जे होला देखा जाएगा भन्ने मानसिकता सरकारी मात्रै होइन निजी क्षेत्रमा पनि व्याप्त छ,’ उनले भने, ‘यसरी जताततै जथाभावी ढंगले स्रोत छरेर रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि हुँदैन । यसले न नीति प्रभावकारी बन्छ न स्रोतको उचित उपयोग हुन्छ ।’
नेपालमा पूँजीगत खर्च जथाभावी रूपमा विनियोजन गरिने प्रवृत्ति रहेको र त्यसमा आफूले सुधार गर्न खोज्दा सरकार नै फेरिएको धारणा राखे । आफ्नो कार्यकालमा ३ करोडभन्दा तलका आयोजना केन्द्र सरकारले र १ करोडभन्दा तलका आयोजना प्रदेश सरकारले राख्न नपाउने नीति ल्याएको बताए । तर, सरकार फेरिएपछि यो नीति खारेज भएको र अहिले सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै साँढे ७ हजार वटा आयोजना राखिएको उल्लेख गरे । ‘एउटै जिल्लामा ३/४ सय आयोजना राखिएका छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयसँग त कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ न , न त बजेट छ न त्यस्ता आयोजनाले कुनै प्रभाव दिन्छन् ।’
महतले सामाजिक सुरक्षाको खर्चलाई लक्षित वर्गमा पुर्याउन र सीमित गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । ‘जसलाई आवश्यक छैन, उसले पनि लाभ पाइरहेको छ, यसले आवश्यक वर्गलाई पर्याप्त सहयोग गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘सबै दल र राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति नहुँदासम्म यो प्रवृत्तीमा सुधार हुँदैन ।’ स्रोत विनियोजनमा सुधार गर्न पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाको खर्चलाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विनियोजित स्रोतको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
