टीओडी मिटर अध्ययन गर्न बनेको समितिलाई प्राधिकरणले चिनेन

Swastika Bhandari

पुस ११, २०८१

काठमाडौँ — डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको अध्ययन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको एक महिना बित्यो ।

समितिका सदस्यहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी रामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) सुजनकुमार काफ्ले छन् । तर ऊर्जामन्त्री खड्काले बनाएको समिति अवैध भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तथ्यांक दिन मानेको छैन ।

प्राधिकरणले समिति गठन भएलगत्तै विद्युत् नियमन आयोगमार्फत गठन हुनुपर्ने समिति मन्त्रालयबाट बनेकाले अवैध भन्दै आएको छ । समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने दाबी ऊर्जामन्त्री खड्काको छ । यसका लागि मन्त्रालयले समितिलाई आवश्यक तथ्यांकदेखि सेवासुविधासमेत उपलब्ध गराउन भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र नै काटेको छ । तर प्राधिकरणले अवैध समितिलाई तथ्यांक उपलब्ध नगराउने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पत्र काट्दासमेत केही जवाफ नआएपछि समितिका सदस्यलाई सेवासुविधादेखि तथ्यांक उपलब्ध गराउने विषयले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा प्रवेश पाएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा पुराना सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनको बिदाइ र नयाँ सदस्यद्वय बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसीलाई स्वागत गर्न भन्दै गत पुस ४ मा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्यो ।

सोही बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री खड्काले मिश्र संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समितिलाई तलबभत्ता, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि सामग्री साथै गाडीसमेत प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाए ।

‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा मन्त्रीज्यूले समितिको सदस्यलाई तलबभत्ता, कर्मचारीदेखि लजिस्टिकसम्मको खर्च प्राधिकरणले दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालक सदस्यले भने, ‘प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग र अदालतलाई मात्र चिन्ने हो, मन्त्रीज्यूको सल्लाहकार समितिलाई प्राधिकरण बोर्डले चिन्दैन, त्यसको खर्चनी बेहोर्दैन ।’

पुस ४ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका सदस्यलाई तलबभत्तादेखि गाडीसम्म दिनुपर्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय नभइसकेको ती सञ्चालक सदस्यको भनाइ छ । बैठकमा समितिलाई आवश्यक खर्च प्राधिकरणले बेहोर्ने र आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा बोर्डका सदस्यसचिव कुलमान घिसिङले जनाए ।

‘बोर्ड बैठकमा समितिलाई आवश्यक खर्च प्राधिकरणले बेहोर्ने र आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भयो, माइन्युट भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘मिश्र संयोजकत्वको समिति नै विद्युत् नियमन आयोगबाट बन्नुपर्थ्यो, निर्णयपछि केही होला ।’

टीओडी मिटर अध्ययन गर्न बनेको समितिलाई दिने सेवासुविधा प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए । ‘समितिले पाएको कार्यदेशअनुसार कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाइसक्यो, प्राधिकरणसँग तथ्यांक मागेको छ, मन्त्रालयले पनि सहजीकरण गर्नू भनेको छ,’ खड्काले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ को निर्णयलाई प्राधिकरणको बोर्डले नै निर्णय गरिसकेको छ, तथ्यांक दिन्नँ भन्न मिल्दैन ।’ प्राधिकरण पनि सरकारकै एउटै निकाय भएको र प्राधिकरणबारे नै अध्ययन गर्न समिति बनाइएकाले उसैले खर्च बेहोर्नुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न २०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गत कात्तिक २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टीओडी मिटरसमेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुलउपर ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयलाई टेकेर मिश्र संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी टीओडी मिटरसमेतका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी छ ।

प्राधिकरणलाई तथ्यांक पठाउन पत्र काटे पनि तथ्यांक आइनसकेकाले काम अघि नबढेको मिश्रको भनाइ छ । ‘मंसिरमै तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणका नाममा ३/४ वटा पत्र काटिसक्यौं, अहिलेसम्म तथ्यांक आएको छैन, त्यसको जवाफ आएको छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले तथ्यांक पठाएपछि काम अघि बढाउँछौं ।’

लाल आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुनपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment