पुस ११, २०८१
काठमाडौँ — खराब कर्जा झन्डै ५० प्रतिशत पुगेको र निक्षेपको दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार बिहान (सार्वजनिक बिदाका दिन) बसेको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र व्यवस्थापन आफ्नो मातहतमा लिने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ‘ख’ बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट २०६० फागुन ६ मा सञ्चालन अनुमति पाएको उक्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बाँकेको नेपालगन्जमा छ । बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान र रोल्पा गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको बैंकको व्यवस्थापन बिहीबारदेखि नै राष्ट्र बैंकले समेट्नेछ ।
बैंक व्यवस्थापनको नेतृत्वका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको छ । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहलाई सदस्य तोकिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए ।
समूहले पुस ११ देखि उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकको यो टोलीले कहिलेसम्म व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिन्छ भन्नेबारे कुनै समय तोकिएको छैन । अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भनिएको छ ।
यद्यपि एक महिनाभित्रै संस्थालाई लयमा ल्याउन नयाँ व्यवस्थापन चयन गर्ने योजना रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा करिब ५ अर्ब निक्षेप र ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह छ । यस बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको छैन भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।