स्टार्टअप उद्यममा युवा आकर्षण, कर्जा लिन ५१ सय ५८ परियोजना प्रस्ताव

Swastika Bhandari

११ पुस, काठमाडौं । नेपालमा स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुक युवा आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ५ हजार १ सय ५८ परियोजना प्रस्ताव भएका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीका अनुसार चालु आव स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रम मार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने योजना छ ।

सोही अनुसार स्टार्टअप उद्यमीबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । निर्धारित समयभित्र ५ हजारभन्दा बढी संख्यामा परियोजना प्रस्ताव आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरिएको थियो । यसका लागि राष्ट्रि वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरिएको छ । कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता भएको छ ।

स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट गत ११ भदौमा स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।

३१ भदौसम्मको समय दिएर आह्वान भएको उक्त अवधिमा भौतिक (अफलाइन) र अनलाइन माध्यमबाट ५ हजार १ सय ५८ परियोजना प्रस्ताव आएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको प्रारम्भिक सूची बन्दै

प्रतिष्ठानले अहिले मापदण्ड पूरा गरी आएका परियोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार पार्ने काम गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार प्रारम्भिक सूची तयार भएपछि निश्चित मिति र समय तोकी व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइने छ । तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरण दिन नजाने परियोजना स्वतः सूचीबाट हट्ने छन् ।

प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनामध्ये ५० वा त्यसभन्दा माथि अंक प्राप्त गर्ने परियोजनालाई प्राप्तांकका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा सिफारिस हुने भएको छ । सिफारिसमा परेका उद्यमीले बैंकको नियमानुसार साँवा र ब्याज भने तोकिएको समयमा चुक्ता गरिसक्नुपर्छ ।

प्रारम्भिक सूचीमा परियोजना पर्ने आधार के हो ?

मन्त्रालयका अनुसार परियोजनाको प्रारम्भिक सूचीमा पर्न उद्यम–व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, उद्यम–व्यवसाय स्थापना भएपछि कुनै आवमा वार्षिक कारोबार १५ करोड ननाघेको हुनुपर्ने र नवीन एवं सिर्जनशील सोचलाई उद्यम–व्यवसायमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसबारे मूल्यांकन समितिका सदस्यबीच छलफल गरी निर्णय लिइने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, अघिल्लो आवको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि संलग्न रहेको प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीमा पारिने भएको छ ।

एक उद्योगीले एकमात्र प्रस्तावमा कर्जा पाउने भएकाले त्यसभन्दा बढी प्रस्ताव गरे स्वतः अयोग्य हुने गरी प्रारम्भिक सूची निकाल्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रस्तावका विवरण र उद्देश्य स्पष्ट नखुलेका, विगतमा गरेका काम र कारोबार उल्लेख नभएका प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीमै समावेश नगरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कस्ता परियोजना प्रस्तावित छन् ?

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार यस वर्ष बेकरी, थाङ्का तथा हस्तकला, बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म, हाते कागज उद्योग, प्रिन्टिङ प्रेसजस्ता उद्यममा प्रस्ताव परेको छ ।

यसैगरी भैंसी फार्म, फोटो स्टुडियो, डेरी उद्योग, मोटर पाटर्स बुटिक, बागवानी, ब्युटीपार्लर, क्याफे, किराना पसल, डिस्पोजल उद्योग, राइस मिल, कुटानी–पिसानी मिल, ई–रिक्सा उद्योग, डेरी, टायल, स्यानिटरी प्याड, मसला, छाला उद्योग, गिफ्ट सपजस्ता उद्योगका लागि समेत प्रस्ताव आएका छन् ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment