सुशासनहीन राष्ट्रिय बीमा कम्पनी : क्षमता हुँदाहुँदै किन दिँदैन लाभांश ?

Swastika Bhandari

११ पुस, काठमाडौं । सेयर बजारमा सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनीमा युनिलिभर र बोटलर्स नेपाल (बालाजु) पछि तेस्रो हो– राष्ट्रिय बीमा कम्पनी । हाल सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६ हजार २ सय २० रुपैयाँ छ । यति महँगो कम्पनी आन्तरिक कार्यप्रगतिमा भने सुशासनहीन छ ।

बजारमा सूचीकृत कम्पनीले हाल धमाधम लगानीकर्तालाई गत आर्थिक वर्षसम्मको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । पुसभित्र साधारणसभा आयोजना गरी घोषित लाभांश लगानीकर्तालाई दिँदैछन् ।

यहीबीच राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पनि २४ पुसमा साधारणसभा गर्दैछ, तर सभाले लाभांशको कुनै निर्णय गर्ने छैन । यो साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्नेछ ।

कम्पनीले वर्षौंदेखि सेयरधनीलाई लाभांश दिएको छैन । लाभांश दिने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सेयरधनीको हात वर्षौंदेखि रित्तो छ । करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित आम्दानी (रिटेन्ड अर्निङ) छ ।

अन्तिम आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म लाभांशको निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले कम्पनीले लाभांशविना नै साधारणसभा बोलाएको अध्यक्ष दिनेश उपाध्यायले बताए ।

‘नियामक बीमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म लाभांशको निर्णय नगर्नू भनेकाले लाभांश दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यही कारण लाभांश दिन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै प्रस्ताव गरेनौं ।’

यसअघि गत जेठमा कम्पनीले पाँच वर्षको साधारणसभा एकैपटक गर्दा पनि कुनै लाभांश प्रस्ताव गरेन । अब धमाधम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएपछि साधारणसभामा लैजाने र कार्यप्रगति द्रुत रूपमा अघि बढाउने उपाध्यायले दाबी गरे ।

उनका अनुसार २०७५/७६ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट पारित भइसकेको छ भने यसलाई स्वीकृतिका लागि नियामक बीमा प्राधिकरण पठाइँदैछ । २०७६/७७ को प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आइसकेको छ ।

त्यस्तै २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखा परीक्षणका लागि महालेखासँग परामर्श भइसकेको र परीक्षक नियुक्त भई काम अघि बढेको छ । २०७९/८० र २०८०/८१ को लेखापरीक्षणका लागि महालेखालाई प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

‘लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने, साधारणसभा गर्ने लगायत विगतमा अड्किएका कार्यलाई द्रुत गतिमा अहिले अघि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अब समयमै प्रतिवेदन बनाउने, साधारणसभा गर्ने लगायतका काम गर्छौं ।’ कम्पनीले नियामक प्राधिकरणले तोके बमोजिम चुक्ता पूँजी साढे २ अर्ब पु¥याउनुपर्ने छ ।

तर, हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी जम्मा २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । कम्पनीले प्रारम्भिक चुक्ता पूँजी अर्थात् कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कबोल गरेको ३५ करोड रुपैयाँ नै पु¥याउन सकेको छैन । उक्त पूँजी पुर्‍याउनका लागि सबै सरोकारवाला तयार रहे पनि सरकारले निर्णय नगर्दा ढिलाइ भएको छ ।

सरकार पूँजी बढाउनका लागि सकारात्मक रहेको अध्यक्ष उपाध्याय दाबी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले नियामक बीमा प्राधिकरणले तोकेको साढे २ अर्ब चुक्ता पूँजी कहिले पुर्‍याउला ? चुक्ता पूँजी साढे २ अर्ब नपुगेका सबै कम्पनीले पुर्‍याउने गरी कार्यायोजना तयार गरेर बीमा प्राधिकरण पठाए पनि यस कम्पनीले भने योजना स्पष्ट पारेको छैन । सरकारले नै पूँजी बढाउने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीले योजना बुझाउन नसकेको जनाएको छ ।

‘सरकारी स्वामित्व नै बढी भएकाले सरकारले नै पूँजी बढाउने निर्णय गर्नुपर्ने भएको भन्दै कम्पनीले योजना दिएको छैन,’ बीमा प्राधिकरण प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले भने ।

सञ्चित नाफाबाट बोनस सेयर दिएर वा हकप्रद निष्कासन गरेर पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन कम्पनी सक्षम रहेको अध्यक्ष उपाध्याय दाबी गर्छन् ।

‘कम्पनीले बोनस सेयर नै दिएर पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन सक्षम छ, तर बोनस वा हकप्रद निष्कासन गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका छैनौं,’ उनले भने ।

कम्पनीको चुक्ता पूँजी न्यून रहेकै कारण हकप्रद वा ठूलो मात्रामा बोनस सेयर आउने आशले लगानीकर्ता यस कम्पनीको सेयरमा आकर्षित भए । जसले गर्दा गत भदौ २ गते कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २० हजार ४ सय ४९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर कम्पनीले हालै बोलाएको साधारणसभामा यसबारे कुनै प्रस्ताव नै भएन ।

यद्यपि, पछिल्लो समय सरकारले नै कम्पनीलाई २०८०/८१ सम्मकै लेखा परीक्षण गरी साधारणसभामा लैजान पत्र पठाएको छ । चालु आवकै असार मसान्तसम्म २०७८/७९ सम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ ।

कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको २२, नेपाल बैंकको १०.९६ तथा सर्वसाधारणको १९.५४ प्रतिशत सेयर छ । बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत सेयर हिस्सा पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था समेत कम्पनीले लागु गरेको छैन । यसमा पनि सरकारी निर्णय नै हुनुपर्ने उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रका कम्पनीले जस्तो सरकारी कम्पनीले सहज रूपमा काम गर्नै सक्दैनन्, त्यसकारण कतिपय काममा ढिलाइ देखिएको छ,’ एक उच्च अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रको बीमा कम्पनी भएको भए बोर्डबाट एफपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेर साधारणसभा मार्फत पास गराइ निष्कासन गर्न सकिन्थ्यो । ‘तर, सरकारी स्वामित्वका कम्पनीका हकमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनले भने ।

कम्पनीको वित्तीय स्थिति

कम्पनीले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, सार्वजनिक संस्था, विभिन्न प्रतिष्ठान तथा सर्वसाधारणलाई समेत निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आव पहिलो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार खुद नाफा १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ । गत आव यसै अवधिको तुलनामा १३.७ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको खुद नाफा बढ्दा प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५८ रुपैयाँ ७२ पैसा छ ।

कम्पनीको खुद प्रिमियम आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । यस्तो आम्दानी पहिले ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १८ करोड ७७ लाख छ । कम्पनीको विशेष कोषमा ३ अर्ब १ करोड तथा विपत्ति कोषमा ६६ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment