आयोजनाहरूमा ‘कट पेस्ट’ गरेर ईआईए रिपोर्ट

Swastika Bhandari

पुस ९, २०८१

काठमाडौँ — प्रायः आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट समयमै स्वीकृत नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । ढिलाइ हुनुको दोष वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लगाएर ठेक्का लगाउने निकाय पन्छिने गरेका छन् । तर सम्बन्धित निकायले ‘ईआईए’ रिपोर्ट अंग नपुर्‍याई पठाउँदा समस्या हुने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सामान्य कन्सल्टेन्सीलाई केही रकम दिएर ईआईए रिपोर्ट बनाउन लगाउँदा त्यो पूर्ण नहुने गरेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सोमबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा वन क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित विषयमा आयोजना गरेको छलफलका क्रममा वन मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले ईआईए रिपोर्ट ‘कट पेस्ट’ भएर आउने गरेको बताए । ‘कतिपय त ईआईए रिपोर्ट कट पेस्ट गरेर बनाइएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा आयोजनाका लागि बनाइएको प्रतिवेदन अर्को आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदनमा लगेर राख्ने गरिएको छ ।’

राष्ट्रिय गौरवका मात्र नभएर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेरै काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय अध्ययन पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर प्रवृत्ति पहिला बजेटमा आयोजना राखिहाल्ने र त्यसपछि ईआईएको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’

ईआईए गर्न ९ महिनादेखि एक वर्ष लाग्ने उनले सुनाए । ‘तर पहिल्यै बजेट छुट्याइसकेको हुनाले तत्कालै ईआईए गरेर स्वीकृत गरी हाल्नुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यो सम्भव हुने कुरा होइन, प्रक्रिया नपुगेको ईआईए स्वीकृत हुँदैन ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनले सबै कुरा प्रस्ट पार्दापार्दै पनि बिना तयारीका आयोजना बजेटमा राख्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो वर्ष जग्गा प्राप्ति गर्ने भनेर बजेटमा कार्यक्रम राख्नु पर्छ, अर्को वर्ष आयोजना कार्यान्वयनमा जाने कुरा उल्लेख गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा नगरी काम गर्न खोज्दा समस्या भएको हो ।’ आफैंले काम नगरी कुनै कम्पनीमार्फत छोटो समयमा हतार गरेर ईआईए रिपोर्ट तयार पार्दा आयोजनाहरूलाई पटक–पटक रिपोर्ट सच्याउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयमा ईआईए स्वीकृतका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुख प्रतिवेदन लिएर आउँदैनन्, कन्सल्टिङ फर्मलाई नै प्रतिवेदन दिएर बुझाउन पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यो फर्मसँग कुनै सरोकार हुँदैन, सम्बन्धित आयोजना हेर्ने निकाय र मन्त्रालयसँग मात्र सरोकार रहन्छ ।’

यसरी आउने प्रतिवेदनमा अंग नपुग्ने गरेको उनले सुनाए । अंग पुर्‍याएर आएको ईआईए प्रतिवेदनमा समस्या छैन । ‘प्रक्रिया पूरा नगरी आएको रिपोर्ट स्वीकृत गर्दा वनले रोक्यो भनेर दबाब दिन राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेहरू पनि हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीबाट पनि केही ढिलासुस्ती भएको हुन सक्छ, तर बाहिर हल्ला गरेजस्तो हाम्रो कारण ढिला भएको कुरा यथार्थ होइन ।’

अंग पुगेर आएको ईआईए प्रतिवेदन विज्ञहरूको उपस्थितिमा प्रस्तुतीकरण गरी स्वीकृति गर्ने उनले बताए । पछिल्लो समय सरकारी आयोजना र निजी तथा अन्य संस्थाहरूबाट आउने ईआईए प्रतिवेदन हेर्ने छुट्टै डेस्क बनाएको उनले समितिमा जानकारी दिए ।

ईआईए प्रतिवेदन वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले हेर्छ । उक्त महाशाखामा १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘धेरै नै ईआईए प्रतिवेदन आउँछन्, मूल प्रतिवेदन २ सय पेजको हुन्छ, एक–एक गरेर प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भवनमा काम गर्ने ठाउँ नभएर पर्यटन मन्त्रालयमा ३ वटा कोठा मागेर काम गर्नु परेको छ ।’ त्यसैले वनको स्रोत, साधन र जनशक्तिले भ्याएसम्म काम गरिरहेको उनले सुनाए ।

‘वार्षिक डेढ सयभन्दा बढी ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि आउँछ,’ उनले भने, ‘जसमा बढीमा ५५ वटा मात्र प्रतिवेदन स्वीकृत हुन्छ ।’ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा धेरै जग्गाको भोगाधिकार र रुख कटानी गर्न अनुमतिका लागि पठाउने गरिएको उनले सुनाए ।

‘ईआईए प्रतिवेदन आएपछि थप बुझ्न डिभिजन वन कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्नु पर्छ, जुन कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार रुख फिल्डमा छ कि छैन ती कार्यालयहरूलाई बुझ्न अनुरोध गर्ने हो, यसले गर्दा पनि ईआईए स्वीकृत गर्न समय लाग्छ ।’ कहिलेकाहीं फिल्डमा हेर्दा र ईआईए रिपोर्टमा उल्लेख गरेको रुखको संख्या फरक पर्ने गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा फेरि पूरक ईआईए गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निजी जग्गा आयोजनामा परे मुआब्जा दिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले धेरैको केन्द्र वन क्षेत्र बन्ने गरेको वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले बताए । ‘आयोजनाका जिम्मेवार कर्मचारी ईआईए प्रतिवेदन लिएर आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘सामान्य कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीलाई कागजात दिएर पठाइन्छ, त्यसमा के लेखेको हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले समन्वयको अभाव छ ।’ सम्बन्धित आयोजनाले राम्रोसँग समन्वय गरे समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

आयोजना छनोट गर्दा त्यो उक्त ठाउँका लागि उपयुक्त छ–छैन भनेर छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले बताए । ‘वन भएको ठाउँमा सडक निर्माणको काम रोकियो होला,’ उनले भने, ‘तर वनले समस्या नभएको ठाउँमा पनि ठेक्का भएको वर्षौ बित्दा काम सकिएको छैन, त्यहाँ काम सक्न केले रोकेको हो ?’ वन मन्त्रालयबाट ईआईए प्रतिवेदन समयमै स्वीकृत नगर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो आएपछि यसबारे छलफलको आयोजना गरिएको समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले बताए ।

झोलामा विद्युत् आयोजना

४५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको ईआईए स्वीकृत भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको सचिव खरालले बताए । ‘यति धेरै क्षमताका लागि ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरे पनि अहिलेसम्म ३५ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ईआईए भइसकेका आयोजनाबाट विद्युत् निकाल्ने कुरामा जोड छैन, फेरि नयाँ आयोजनाका लागि ईआईए हुन पनि छाडेको छैन ।’

ईआईए स्वीकृत भएका आयोजनाहरू झोलामा बोकेर हिंड्ने काम भइरहेको पनि सचिव खरालले आरोप लगाए । ‘ईआईए गरिसकेका आयोजना झोलाबाटै बिक्री हुने गरेको छ, त्यसैले झोलामा बोकेर हिंड्नका लागि मात्र स्वीकृति माग्ने गरिएन्छ, यो देशैभरको कुरा हो,’ उनले भने, ‘अब झोलामा बोकेर होइन, ईआईए स्वीकृत भएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लग्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’

Sharing Is Caring:

Leave a Comment