पुस ८, २०८१
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउनदेखि मंसिर) मा ५८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले सरकारी ऋण बढेको छ । यससँगै गत मंसिर मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कायम भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
गत असार मसान्तमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत मंसिरसम्मको तिर्न बाँकी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.६९ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड (जीडीपीको २१.३४ प्रतिशत) र बाह्य १२ खर्ब ७४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २२.३५ प्रतिशत) रहेको कार्यालयले बताएको छ ।
पछिल्ला महिनामा विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋणको दायित्व घटेको छ । ‘गत मंसिर महिनामा ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोड प्राप्ति भएको छ,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले गत कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मंसिरमा २५ अर्ब ६४ करोड ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।’
अमेरिकी डलरलगायत अरू विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा उतारचढाव आउँदा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा पनि लाभहानि हुन्छ । डलरलगायत अरू मुद्राको विनिमय दरमा कमी आउँदा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि ।
विदेशी मुद्रासँग नेरुको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण बाह्य ऋणको परिमाणमा फरक पर्ने गरेको छ । २०७९ असार मसान्तको तुलनामा २०८० असार मसान्तमा प्रायः विदेशी मुद्रासँग नेरु अवमूल्यन भएका कारण ५९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय नोक्सानी भएको थियो ।
विनिमय दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब २३ करोड विनिमय दरको नाफा भएको छ । यस वर्षको सबै महिनामा विनिमय दरका कारण नेपाललाई लाभ भएको कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएकाले सरकारको दायित्व पनि बढिरहेको र यो प्रवृत्ति नरोकिए भविष्यमा जोखिम आउने अर्थविद् बताउँछन् ।
खासगरी ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हो । सरकारलाई तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा (साँवा–ब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ४२.३५ प्रतिशत र जीडीपीका आधारमा २.९९ प्रतिशत हो ।
हरेक पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आधार बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसअनुसार २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । २०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, २०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, २०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार मंसिरसम्म १ खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५.१५ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४९.७० र ८२ प्रतिशत छ ।’ यसका आधारमा बाँकी सात महिनामा सरकारले १ खर्ब ६६ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब ८८ अर्ब ७० करोड ६२ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउनुपर्छ ।
चालु वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।’
गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको अर्थविद्को भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने उनीहरू बताउँछन् ।
गएको पाँच महिनामा पनि उल्लेख्य रूपमा सरकारी ऋणको भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये असोजसम्म २९ अर्ब ४३ करोड आन्तरिक र ५ अर्ब ९३ करोड बाह्य ऋण भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।