पुस ७, २०८१
काठमाडौँ — राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कोशी करिडोर सडक निर्माणको गति सुस्त छ । अझै ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सालबाट यो आयोजना सुरु भए पनि सडक ग्राभेलस्तरमै सीमित छ । बल्ल कालोपत्र गर्ने तयारी हुँदै छ ।
संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट उत्तरतर्फ चिनियाँ नाका किमाथांका जोड्ने गरी करिडोर सडक निर्माण अघि बढाइएको हो, जुन खण्डको दूरी १६२ किलोमिटर छ । तर अहिलेसम्म यसको निर्माण प्रगति ४० प्रतिशत मात्र छ ।
गत मंसिर १७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत उक्त आयोजनालाई पनि राखिएको छ । त्यस क्रममा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर पनि भएको हो । यो आयोजना फ्रेमवर्कभित्र परे पनि स्तरोन्नतिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, अझै टुंगिसकेको छैन । यसलाई नेपाल सरकारले अनुदानमा स्तरोन्नति गरिदिन चीनसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।
तर ऋण वा अनुदान चीनले के सहयोग गर्ने हो, अझै निर्क्योल भइसकेको छैन । सडक स्तरोन्नतिसँगै सीमानाकामा पक्की पुल बनाउन आग्रह गरिएको हो । अहिले लिभिङ हिलदेखि नुमसम्मको ५० किमि दूरीमा कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का भइसकेको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विनोद भट्टराईले बताए ।
‘अहिले बेस र सब–बेस राख्ने काम हुँदै छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि कालोपत्रको काम सुरु हुन्छ ।’ तर कालोपत्रको काममा भने ढिलाइ भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा समस्या भएको हो । ५० किमिमध्ये ३९ किमिमा शर्मा एन्ड कम्पनी–शिवशक्ति जेभीले एक अर्ब २७ करोड ८८ लाख रकममा कालोपत्र गर्ने ठेक्का लिएका हुन् ।
यसलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । शिवशक्तिले सुरुमा काम गरे पनि नसकेपछि शर्मा एन्ड कम्पनीले गरिरहेको छ । त्यस्तै ११ किमिको ठेक्का सिंह एन्ड ब्रदर्स–ड्रागन–विवश इन्टरनेसनल जेभीले ५५ करोड २० लाखमा ठेक्का लिएको हो । तर उक्त खण्डमा निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा प्रगति छैन ।
विवश इन्टरनेसनलले कामको जिम्मा लिए पनि ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेकाले ठेक्का तोड्ने स्थिति आएको कोशी करिडोर (खाँदबारी–किमाथांका) सडक योजनाका प्रमुख रामबहादुर गुरुङले बताए । ‘काम नगर्ने ठेकेदारको खोजी भइरहेको छ, चालु आर्थिक वर्षमा ३० किमि सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्री अभाव, छिटो र धेरै पानी पर्ने गरेकाले काम गर्न समस्या छ ।’
फाक्सिंगादेखि वरुणबजारको ३० किमिमा ग्राभेलस्तरमा सडक निर्माण गरिएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भट्टराईले जनाए । यस खण्डमा कालोपत्रको काम सुरु हुन बाँकी छ । ‘वरुणबजारदेखि च्याम्ताङसम्म ५७.४९ किमि खण्डमा ग्राभेल गर्ने गरी ठेक्का भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सडक चौडा गरेर यसको काम अघि बढाइन्छ ।’
च्याम्ताङदेखि घोङघप्पा खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम भने नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । १ सय ६२ किमिमध्ये १०.५१ किमि खण्डमा सेनालाई ट्र्याक खोल्ने जिम्मा दिइएको थियो । अब १.४० किमि मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । बाँकी ट्र्याक खोल्ने काम आगामी असारभित्र सक्ने सेनाको लक्ष्य छ ।
घोङघप्पादेखि किमाथांकासम्मको १४ किमिमा भने ट्र्याक खोल्ने काम सकिइसकेको छ । कालोपत्रको ठेक्का गर्न बाँकी रहेको भट्टराईले बताए । ‘यसको स्तरोन्नतिका लागि बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र परेको छ, यो कसरी अगाडि बढाउने र कुन स्तरमा गर्ने भन्नेबारे पछि छलफल भएर र विस्तृत आयोजना रिपोर्ट बन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई डेटिकेटेड डबल लेनको सडक बनाउने हो ।’ पहिला पनि यस सडक स्तरोन्नति गरिदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरिएको थियो । तर कार्यान्वयनमा जाने भनेर हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन ।
‘अहिले नेपाल सरकार आफैंले केही खण्डमा कालोपत्रको काम गर्न लागे पनि बाँकी खण्डमा चीनको अनुदानबाट काम गर्न सकिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘पछि चीनको सहयोगमा कसरी काम गर्ने भनेर निर्णय भएपछि त्यहीअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’
यो आयोजनाको सुरु लागत अनुमान १६ अर्ब रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म ५ अर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०८३/८४ भित्र सकिने भनिए पनि अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ५० प्रतिशत पनि कट्न सकेको छैन ।
किमाथांका नाकासँग पूर्वी नेपाललाई जोड्ने यस सडकबाट आयात, निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यो करिडोर सडक हुँदै अरुण तेस्रो, माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुण विद्युत्गृहसम्म आउजाउ गर्न सजिलो हुनेछ ।
यो सडक व्यापारिक दृष्टिकोणले धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । ‘यो सडकले अरुण नदीको किनारै–किनार किमाथांका जोड्छ, अरुण नदी तरेर चीन पुग्ने पक्की पुल पनि निर्माण गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘केही ठाउँमा मान्छे हिँड्ने ट्र्याक मात्र भएकाले त्यसलाई चौडा गर्नुपर्छ ।’
नेपाल सरकारले काम अघि बढाएको ६२ किमिमा उसैले सम्पन्न गर्ने र बाँकी १ सय किमिमा चीन सरकारबाट स्तरोन्नति गराउन सकिने उनको सुझाव छ ।