विदेशीलाई तत्काल अपार्टमेन्ट किन्न नदिइने

Swastika Bhandari

५ पुस, काठमाडौं । जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित सुझाव तथा अन्य व्यवस्था अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

जग्गा तथा आवास विकासको विषय पत्ता लगाएर सुधार सहित प्रतिवेदन शुक्रबार कार्यदल संयोजक रहेको मन्त्रालयको भवन, आवास तथा योजना महाशाखा प्रमुख दीलिप भण्डारीको टोलीले बुझाएको हो ।

के छ सुझाव ?

कार्यदल संयोजक भण्डारीका अनुसार अहिले ल्यान्डपुलिङको अधिकार उपत्यका विकास प्राधिकरण र नगर विकास समितिलाई मात्रै दिइएको छ ।‘कार्यदलले जग्गा एकीकरण आयोजना संघ सरकारले मात्रै गरेर सम्भव नभएको र अब स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई पनि जग्गा एकीकरण आयोजनामा संग्लन गराउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ,’ उनले भने ।

भण्डारीले पछिल्लो तीन दशक फर्केर हेर्दा सोचे अनुसार ल्यान्डपुलिङ हुन नसकेको बताए ।

‘पुराना बस्तीमा जग्गा अंशबन्डा हुँदै, साना–साना टुक्रामा घर बनेको हुन्छ । जसले गर्दा कोर सिटीमा एकदम समस्या छ । त्यसकारण हामीले यसमा के सुझाव गरेका छौं भने कोर सिटीका मान्छेहरू मिलेर सयुंक्त घर बनाउन चाहन्छन् भने त्यसलाई हामीले भवन एकीकरण आयोजना भनेका छौं । यसमा संयुक्त स्वामित्व हुने गरी प्रस्ताव गरेका छौं,’ कार्यदलले दिएको सुझावबारे उनले भने ।

जग्गा प्लानिङको काम एकीकृत

समितिले सुझाव प्रतिवेदनमा जग्गा प्लानिङ गर्ने डेभलपरलाई पनि झन्झटिलो भइरहेको भन्दै एकीकृत गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

‘नक्सा पास, कार्यसम्पन्नदेखि अनेक झन्झट रहेको छ । त्यसले गर्दा हामीले ल्यान्डपुलिङ गर्नेलाई एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने सुझाव दिएका छौं,’ भण्डारीले भने ।

यस्तै निजी क्षेत्रले जग्गा प्लटिङ गर्दा सधैं दुविधा हुने औंल्याएको छ । ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा निजी व्यवसायीलाई प्लटिङ लगायतको काम आफ्नो ढंगले गर्न दिनुपर्छ र त्यसको नियमन सम्बन्धित पालिकाले गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं । यसले गर्दा प्लटिङ गर्ने डेभलपरलाई झन्झट हुँदैन,’ उनले भने ।

कार्यदलले सहरी क्षेत्रमा हुने ठूला टावर, भवनको स्थानीय तहले नक्सा पास मात्रै गर्ने भन्दै सुझाव दिएको छ । ‘स्थानीय तहले अहिले नक्सा डिजाइनको पास, फेल मात्रै गर्छ । डिजाइन अनुसार निर्माण भएको छ कि छैन भनेर हेर्दैन । त्यो कानुनी व्यवस्था पनि छैन । निजी क्षेत्रले बनाए पनि सार्वजनिक महत्त्वका भवनलाई स्थानीय तहले नियमन गर्नुपर्छ,’ सुझाव प्रतिवेदनबारे संयोजक भण्डारीले भने ।

प्रतिवेदनले सहरी क्षेत्रमा जग्गा हदबन्दीका कारणले रोकिँदा समस्या भएको औंल्याएको छ । ‘जग्गाको हदबन्दी खुकुलो बनाए मात्रै यो ल्यान्डपुलिङको कार्यान्वयन राम्रो हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

‘विदेशी नागरिकलाई अर्पाटमेन्ट दिन सकिन्न’

सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा ‘विदेशी नागरिकलाई भनेर अपार्टमेन्ट किन्न दिने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन । यसका लागि अलि विस्तृत अध्ययन चाहिन्छ । बरु, गैरआवासीय नेपालीलाई दिने कुरा सुझाव दिन सकिन्छ’ उल्लेख छ ।

सहरी क्षेत्रको सेटब्याकमा आमजनतालाई मार नपर्ने गरी नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइको छ ।

‘हामीले संयुक्त आवास इकाई धनीको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव समावेश गरेका छौं भने संयुक्त आवास सुविधामा सुधार गर्दै संयुक्त आवास भवनमा बस्ने कोही मान्छेले पैसा धेरै तिर्छु भने उसले सुविधा धेरै पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘संयुक्त आवास धनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ ।’

घरजग्गा कारोबार थप व्यवस्थित बनाउँदैछौं : सहरीमन्त्री

जग्गा आवास विकासमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले घरजग्गा कारोबार थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले प्रतिवेदनमा उठेका विषयलाई क्रमिक कार्यान्वयन गर्दै लैजाने पनि बताए ।

‘जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेजका रूपमा यो प्रतिवेदन पछिसम्म रहने छ । उनले घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएको भन्दै मन्त्रालयका तर्फबाट यसमा नीतिहरू बनाउँदा थप ध्यान दिने बताए ।

सरकार, निजी क्षेत्रको अन्तक्र्रिया तथा व्यक्तिगत रूपमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालको घरजग्गा तथा आवास कारोबार उकास्न मद्दत पुग्ने भन्दै उनले मध्यम र निम्न वर्गका परिवारलाई पनि ‘हाउजिङ’ आवासमा समेट्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने बताए ।

२३ असोजमा सहसचिव भण्डारीको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारी, नेपाल जग्गा विकास तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी, डा. ओमबहादुर राजभण्डारी, ओमबहादुर अधिकारी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन् ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्याल सदस्यसचिव थिए ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment