चैत्र १, २०८१दोलखा — लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डअन्तर्गत मुडे–चरिकोट खण्डको ठेक्का तोडिएको एक वर्षपछि पुरानै निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको छ । लामोसाँघु–जिरी सडक सुधार आयोजनाले मुडे–चरिकोट सडक आठ वर्षदेखि अलपत्र पारेपछि गत चैतमा ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राखेको थियो ।आयोजनाले ठेक्का तोडेपछि निर्माण कम्पनीले काम सकिने बेला ठेक्का तोडेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७२ मा नेपाली निर्माण कम्पनी शंकर माली र सनौलो खिम्तीसहित भारतीय सकिल हैदरले जेभीले ७० करोडमा मुडे–चरिकोटको ३० किलोमिटर सडक सुधारको ठेक्का लिएको थियो ।निर्माण कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ठेक्का तोड्न आयोजनाको पक्षमा फैसला गर्दै करिब ३० करोड हर्जाना लगाउने फैसलासमेत गरेको थियो । तर निर्माण कम्पनीले जिल्ला अदालतको फैसला बदरसहित काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्चले पुरानै निर्माण कम्पनीलाई काम गराउन, हर्जाना नलिन र कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कम्पनी काममा फर्किएको छ ।
ठेक्का तोडेपछि लामोसाँघु–जिरी सडक सुधार आयोजना खारेज भएको थियो । मुडे–चरिकोट सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले यातायात सञ्चालन गर्न मर्मतको जिम्मा पाएको थियो । उच्च अदालतको फैसलापछि निर्माण कम्पनीले ५ दिनदेखि धमाधम काम गरिरहे पनि सरकारी निकायलाई पत्तो छैन । पटक–पटक काम गर्न दबाब दिए पनि विवादमा परेको मुडे–चरिकोट सडक ९ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
निर्माण कम्पनीले काम गरे पनि गुणस्तर सरकारी अधिकारी निर्माणस्थलमा नभएको प्रदेश सांसद भरतबहादुर केसीले बताए । ‘पुरानै अवस्थामा सडक लथालिंग बनाउने हुन् कि भनेर स्थानीयले गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सडक बनाउन आएको थाहा पाएपछि निर्माणको काम हेर्न गएको थिएँ । ठेकेदारले आफूखुसी काम गरिरहेको छ, सरकारी अधिकारी निर्माणस्थलमा भेटिएनन् ।’पुरानो ठेक्का तोडेपछि डिभिजन सडक कार्यालयले यो खण्ड निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ४ करोड र दोस्रो चरणमा १० करोडको बोलपत्र आह्वानसमेत गरेलगत्तै पुरानै ठेकेदारले काम गर्ने फैसला आएको हो । यसले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ । सडक मर्मतका लागि निर्माण कम्पनीसँग ४ करोडको बोलपत्रको सम्झौतासमेत भइसकेको डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका प्रमुख अमितकुमार श्रेष्ठले बताए ।
अर्को १० करोडको बोलपत्र केही दिनमा खुल्ने उनले जनाए । ‘पुरानै ठेकेदारले काम थालेपछि हामीले गरेको ठेक्का के गर्ने भन्ने विषयमा विभागसँग छलफल गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने वा अन्य विकल्प अगाडि बढाउने भनेर विभागमा जानकारी गराएका छौं ।’उच्च अदालतको फैसला सडक विभाग र अन्य निकायलाई दिएर काम गरिरहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रवीन्द्र खड्काको भनाइ छ । ‘उच्चको फैसलालगत्तै काम गर्न आएका छौं भनेर सबै निकायमा पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘आउँछौं भनेका छन्, गुणस्तरहीन सडक बन्दैन, वैशाखमा सबै काम सकेर हस्तान्तरण गर्छौं ।’
लामोसाँघु–जिरी सडक सुधार आयोजनाले हेर्दै आएको सडक ठेक्का तोडिएपछि आयोजना हटेर रामेछापमा सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय बनेको छ । यो सडक हेर्दै आएको सोही कार्यालयमा उच्चको फैसलापछि के गर्ने भनेर कुनै लिखित जानकारी नआएको योजना कार्यालय प्रमुख ईश्वर कार्कीले बताए । ‘विगतमा यो सडक निर्माणको काम हेरिरहेका थियौं, ठेक्का तोडिएपछि आयोजना बन्द भयो,’ उनले भने, ‘हामीलाई विपक्षी बनाएका कारण विभागले नै उच्चको फैसलाको जवाफको तयारी गरिरहेको होला । सडक हेर्न कुनै पत्र विभागले पठाएको छैन ।’
निर्माण कम्पनीले फैसलाको पत्र भने कार्यालयमा बुझाएको कार्कीले जनाए । ‘फैसलाको पत्र हामीलाई पनि बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘तर उसले समन्वयबिनै काम गर्न आएको देखिन्छ, कार्यालयमा समन्वय गर्नू भनेर विभागबाट कुनै पत्र हामीकहाँ आएको छैन, उसले गरेको काम हेर्न बिनाअधिकार जाने कुरा भएन ।’
२०७२ मा भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा ७० करोडमा निर्माणको जिम्मा लिने कम्पनी पटक–पटक सम्पर्कविहीन हुँदा दुई वर्षमा सकिनुपर्ने सडक ९ वर्ष पूरा हुँदा पनि अधुरै छ ।
