फाल्गुन २५, २०८१काठमाडौँ — प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी नेपाल सरकार (संघ), सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको सीमा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये संघ र प्रदेशले प्राप्त गर्ने रोयल्टी घटाइएको छ भने प्रदेशले प्राप्त गर्ने रोयल्टी बढाइएको छ । हाल प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी नेपाल सरकारले ५०, प्रदेशले २५ र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत अनुपातका आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ मा हरेक पाँच वर्षमा आयोगको सिफारिसमा सरकारले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले यो व्यवस्था परिमार्जन गरेर बाँडफाँटको नयाँ अनुपात कायम गरेको हो ।अन्तरसरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन २०७४ मा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत गरी पाँच प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । सबै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकार, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । यसअनुसार अब पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीमा केन्द्रले ४९, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले २७ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । विद्युत् अन्तर्गत प्रसारणलाइन प्रभाव व्यवस्थापनतर्फ (विद्युत् रोयल्टीको २० प्रतिशत अंश) को रोयल्टीमा शतप्रतिशत स्थानीय तहको अधिकार रहनेछ । तर प्रसारण लाइनबाहेक अन्य प्रभाव व्यवस्थापनतर्फ (विद्युत् रोयल्टीको ८० प्रतिशत अंश) केन्द्रले ४६, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।
वनलाई पनि राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्र गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त रोयल्टीमा केन्द्रको २३, प्रदेशको ४८ र स्थानीय तहले २९ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत केन्द्रले ४८, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये केन्द्रले ४१, प्रदेशले २७ र स्थानीय तहले ३२ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतलाई पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सी र अन्य (माथि उल्लिखित बाहेकका प्राकृतिक स्रोतको हकमा) गरी दुई प्रकारको विभाजन गरिएको छ । यसअनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये केन्द्रले ५५, प्रदेशले २१ र स्थानीय तहले २४ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । अन्य स्रोतअन्तर्गत केन्द्रले ५०, प्रदेशले २५ र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।ऐनको व्यवस्थाअनुसारको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको सीमा पुनरावलोकन गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाइएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जनाए । प्राकृतिक स्रोतलाई केवल रोयल्टी प्राप्तिको माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी यसको वातावरणमैत्री उपयोगमार्फत हुने र आउन सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गरी दिगो संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्न तीन तहका सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनसमेत आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि तहगत सरकारलाई संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीको परिधिभित्र अन्तरआबद्धित बनाउँदै निश्चित आधार र सूचकमा लाभ र अवसरको समन्यायिक वितरणलाई सूत्रबद्ध गर्ने प्रणालीको विकास र प्रयोग गरिएको उनले बताए ।
आयोगबाट गरिएको अध्ययन, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवालासँगको छलफल, अन्तर्क्रिया र परामर्शका आधारमा समेत विद्यमान संरचना परिमार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको उद्देश्य, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, अभ्यास, मान्यता र विद्यमान संरचनाको अभ्यासलाई आधार लिइएको छ । ‘प्राप्त सिकाइमा आधारित रहेर प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, रोयल्टी संकलन तथा उपयोगमा संविधान र कानुनले तोकेको तहगत (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अधिकार एवं जिम्मेवारी, त्यसअनुरूपको भूमिका एवं खर्च जिम्मेवारीको आयामलाई मुख्य मापदण्डका रूपमा आत्मसात् गर्दै देहायअनुसारका पाँच सूचक पहिचान गरी निर्धारण गरिएको छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा लिइने आधार तोकिएको छ । यसअनुसार राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, लगानी गर्न सक्ने क्षमता, प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिस्सा, प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिस्सा, पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता, आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट छन् ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता, प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसंख्या र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता छन् ।
