श्रमिकले सेवा शुल्क पुनःप्राप्ति गर्नुपर्नेमा जोड 

Swastika Bhandari

फाल्गुन २३, २०८१

काठमाडौँ — श्रमिकहरुका हितविपरीत सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको सेवा शुल्क विधायिकाबाट कानुन बनाई पुनःप्राप्ति गर्नु पर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । काठमाडौंको संवाद डबलीमा शुक्रबार अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले अदालतको फैसला आममजदुरविरुद्ध भएकोसमेत जिकिर गरे । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का अध्यक्ष जगत सिम्खडाले श्रमिकहरुको अधिकार खोस्न अदालतसम्म लाग्नु दुर्भाग्य भएको बताए । मजदुर अधिकार तथा आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदा दक्ष जनशक्ति दिनप्रतिदिन पलायन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘सेवा शुल्कको खारेजी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन नलाग्ने फैसला ट्रेड युनियन आन्दोलनमाथिको ‘कु’ हो ।’अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सिम्खडाले सेवा शुल्क लगायतका मजदुर हकअधिकारका लागि आफूहरु निर्णायक आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले सेवा शुल्कको व्यवस्था श्रमिक तथा व्यवसायी दुबैको पक्षमा रहेकाले पुनः लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे । पछिल्लो समय सेवा शुल्क खारेज हुनु दुःखद् भएको बताउँदै उनले भने, ‘यसको सुरुवात हुँदा ड्राफ्टकर्ता म नै थिएँ र सेवा शुल्क खारेज हुँदा दक्ष श्रमिकहरु विदेसिन बाध्य भएका छन्, सो रोक्न कानुनमै व्यवस्था गरेर सेवा शुल्क लागू गरिनुपर्छ ।’वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल सर्वोच्च अदालतले सेवा शुल्कको व्यवस्थालाई खारेज गरे पनि विधायिकाबाट कानुन बनाएर ल्याउने बाटो बन्द नभएको बताए । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका पोखरेलले मजदुरहरुको हित विपरीतको कुनै पनि फैसला तथा व्यवस्थालाई स्वीकार्न नहुनेसमेत सुझाए ।अधिवक्ता घनेन्द्र श्रेष्ठले सरोकारवाला सबै पक्षहरुसँग घनिभूत बहस तथा छलफल गरी सेवा शुल्कको पुनः व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अदालतले खारेज गरेको विषयलाई एकतर्फीरुपमा मात्रै हेर्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसलामा विधायिकाले कानुन बनाएर पुनः लागू गर्ने बाटो खुल्ला राखेको छ ।’

अधिवक्ता युवराज लुइँटेलले अदालतले खारेज गरिसकेकोले सेवा शुल्क सहजै पुनः प्राप्ति नहुने भन्दै त्यसका निम्ति मजदुरको तल्लो तहसम्म जागरण ल्याएर आन्दोलनको बलबाट कानुन बनाउन दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए ।अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले पर्यटन क्षेत्रका सबै संघ–संगठनहरु एकजुट भएर सरकार तथा सरोकारवाला पक्षलाई दबाब दिन जरुरी भएको बताए ।

अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले यो आन्दोलन यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबै ट्रेड युनियन र मजदुरहरुको साझा भएकोले एकजुट भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment