फाल्गुन २३, २०८१काठमाडौँ — सरकारले नयाँ गभर्नर छान्ने प्रक्रिया थालेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आउँदो चैत २५ मा कार्यकाल सकिँदै छ । सोही कारण बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था छ । समितिमा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहनेछन् । तीन सदस्यीय समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।जसमा डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस हुनैपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नर बन्न हालका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्रलगायत प्रतिस्पर्धामा छन् । ऐनमै व्यवस्था भएकाले दुई जना डेपुटी गभर्नरमध्ये कम्तीमा एक जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने निश्चित छ । समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्र बैंकको ऐनमा स्पष्ट छ । समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा बैंकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने अधिकार गभर्नरमा छ ।यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, सर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
