२३ फागुन, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘ट्रंक लाइन’ र ‘डेडिकेटेड लाइन’ मार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार भैरहवामा आयोजना गरेको ६६औं वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री खड्काले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल सम्बन्धित उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।‘उद्योगी आफूले कति रकम तिर्नुपर्ने हो, त्यसको बिल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिनुपर्छ, तिर्न बाँकी उद्योगीले बिल अनुसार रकम तिर्नुपर्छ,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।
प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्ने दायित्व उद्योगीको रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको खड्काले बताए ।‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।
मन्त्री खड्काले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर साथीका रूपमा काम गर्न चाहेको बताए । निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समस्यामा रहेका २२ उद्योगबारे चासो राख्दै प्रयोग गरेको विद्युत् यकिन गरी उद्योगीले बिल तिर्नुपर्ने बताए ।
डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएका आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो अन्याय नहुने उल्लेख गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले हिँउदमा अझै पनि माग भएको १ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहेको अवस्था रहेको बताउँदै अब ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने, विद्युत् सुरक्षामा ध्यान दिने, आन्तरिक खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाइने योजना रहेको जानकारी दिए ।
उनले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मा सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट छिमेकी देश निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोही अनुसार सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको बताए ।
उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि भीड जम्मा गरेर आफ्नो र मुलुकलाई बर्बादीतर्फ नधकेल्न समेत आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको पहिलो लक्ष्य रहेको र त्यही लक्ष्यसाथ वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
