फाल्गुन २२, २०८१काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वअध्ययन पूरा नभएका र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश नगर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शनमा विभिन्न आठबुँदे निर्देशन जारी गरिएको छ ।यसअनुसार सीमाभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव, नयाँ आयोजना तथा प्रस्ताव, वैदेशिक सहायताका आयोजना, बहुवर्षीय सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, मितव्ययिता कायम र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शक आधारहरूको पालना छन् ।मार्गदर्शनमा विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मार्गदर्शनमा आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ भित्र बजेटको कार्यक्रम पठाउन सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालय जस्ता सरकारी निकायलाई निर्देशन जारी गरेको छ । मार्गदर्शनमा बजेटको सीमा, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम, वैदेशिक सहायता आयोजना, बहुवर्षीय र सिर्जित दायित्व व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, खर्चमा मितव्ययिता तथा बजेट तर्जुमाका मार्गदर्शक आधारको परिवर्तनका विषय समावेश छन् ।‘चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गरिनेछ । अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गरिनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिनेछ । कार्यान्वयनका क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गरिनेछ ।’ आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्न पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न र आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भए त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । ‘सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गर्न, अध्ययन नसकिएका नयाँ आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्ता आयोजनाको अध्ययन तथा तयारीका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । ‘स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न हुने छैन । चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवका आधारमा पुनःसंरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिए सोबमोजिम गरी व्यवस्थित एवम् उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुका साथै विपद् संवेदनशीलताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय गर्न र विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्न पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
‘वैदेशिक सहायताको बजेट प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयनमा रहेका तथा नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयन तालिकासँग मेल खाने गरी पर्याप्त रकम प्रस्ताव गरिनेछ । सहायता सम्झौताअनुरूपका आयोजना तथा क्रियाकलापमा भुक्तानीको तरिकासमेत मिल्ने गरी आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरिनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुरूप समपूरक कोषका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरिनेछ ।’
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना र कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रमा बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनु नपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चितता गरिएका आयोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य प्रस्ताव गर्न पनि भनिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्ला दुई वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । ससर्त अनुदानका आयोजनालाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनालाई मात्र निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ अनुकूल हुने गरी मूलतः चालु प्रकृतिका खर्च घटाउने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनले गरेको छ । सफ्टवेयर खरिद र परामर्श सेवालगायत खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भए मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने जनाइएको छ । आयोजना/कार्यक्रम विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
