फाल्गुन २२, २०८१काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत घिसिङलाई किन नहटाउने भनेर तीनदिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार घिसिङलाई हटाउन तीनदिने स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइएको ती मन्त्रीले जनाए । ‘बिजुलीको भाउ भारतमा गएर बढाउने निर्णय गर्नुभयो, मन्त्री र सचिवलाई सोध्नुभएन, सरकारलाई सहयोग गर्नुभएन, प्राधिकरणको विनियमावली आफैंले बनाउनुभयो लगायत विषय ऊर्जामन्त्रीले राख्नुभयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘लामो भूमिका राखेपछि तीन दिनको समय दिएर तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्री खड्कालाई अधिकार दिइएको छ ।’असार ३० मा मन्त्री नियुक्त भएदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा ऊर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच असहमति देखिँदै आएको छ । घिसिङ बिजुली काटेर भए पनि बक्यौता उठाउने पर्ने बताउँदै आएका छन् भने खड्का बिल छानविन गराएर मात्रै बक्यौता उठाउनुपर्ने र ती उद्योगमा बिजुली काट्न नमिल्ने अडानमा छन् । यसअघि फागुन १३ मा ऊर्जामन्त्री खड्काले २४ घण्टामा जवाफ पेस गर्न भन्दै घिसिङलाई दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । माघ ३० मा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीको नेतृत्व घिसिङले गरेका थिए । बैठकले सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरेको थियो ।
बैठकमा जाँदा र सहमति गर्दा कुन निकायको स्वीकृति लिएको भन्दै खड्काले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए । साथै बाह्य तथा आन्तरिक भ्रमणमा जाँदासमेत घिसिङले स्वीकृति लिएर गए/नगएबारे पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रश्न गरेका थिए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दीपक खड्का नियुक्त भएको मितिबाट हालसम्म तपाईं कतिपल्ट आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जानुभएको छ ?’ स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा उल्लेख थियो । घिसिङले फागुन १५ मा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए ।ऊर्जामन्त्री खड्काले गत पुस २२ मा समेत नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले पुस २८ मा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । स्पष्टीकरण बुझाएको डेढ महिनापछि ऊर्जामन्त्री खड्काले वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै फागुनमा अर्को स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले यसअघि पनि घिसिङलाई प्राप्त अधिकार, प्राधिकरण र सहायक कम्पनीहरूबारे १५ बुँदे र ६ बुँदे विवरण माग गरेका थिए ।गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई शून्य अंक दिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक किन भन्ने सञ्चारकर्मीसँगको प्रश्नमा मन्त्री
खड्काले भने, ‘विद्यार्थी जाँचमा उपस्थित नहुँदा के हुन्छ, यसमा पनि त्यही भएको हो । समयमै कार्यसम्पादन नबुझाएकाले अंक प्राप्त गर्न नसक्नुभएको हो ।’
