फाल्गुन २१, २०८१काठमाडौँ — विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत बनाउन ल्याइएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत लामो समयदेखि वस्तु वा सेवा खरिद–बिक्री हुँदै आएको भए पनि हालसम्म कानुन थिएन । संसद्बाट पारित विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयकमा विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले प्लाटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘तर लघु उद्यमी र सो सरहको घरेलु उद्यमीहरूले अन्य विद्युतीय प्लाटफर्म प्रयोग गरी विद्युतीय व्यापार गर्न पाउनेछन्’ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले लघु र साना उद्योगीलाई विद्युतीय व्यापार गर्न सहज हुने भएको छ ।विद्युतीय व्यापार गर्नका लागि अब व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता हुनुपर्नेछ । यस्तै, व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायका सम्बन्धमा क्रेताले चाहेको बखत सुसूचित निर्णय लिन सक्ने गरी विद्युतीय प्लाटफर्मको नाम, व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बरसहित उल्लेख गर्नुपर्नेछ । पान, भ्याटका साथै इमेल र मोबाइल नम्बर पनि व्यवसायीले राख्नुपर्नेछ । ती माध्यमबाट व्यापार गर्ने वस्तु र सेवाको गुणस्तरलगायतका सम्पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई विद्युतीय व्यापार मानिने परिभाषा गरिएको छ । तर वस्तु तथा सेवाका बारेमा जानकारी दिन वा प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय प्लाटफर्म प्रयोग गरे त्यसलाई विद्युतीय व्यापार मानिने छैन । ‘यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र विद्युतीय व्यापारका माध्यमबाट नेपालमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने नेपालबाहिर जहाँसुकै रहे बसेको व्यक्तिका हकमा समेत लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ३१ औं दिनबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । हाल राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि आनुसांगिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रमाणीकरणका लागि पठाइनसकिएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।पारित विधेयकमा अनलाइनमार्फत व्यापार गर्नका लागि करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा १६ मा भनिएको छ, ‘विद्युतीय प्लाटफर्मका माध्यमबाट वस्तु वा सेवा बिक्रीका लागि मध्यस्थ व्यवसायीको प्लाटफर्ममा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनुअघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित वा विद्युतीय करार गर्नुपर्ने ।’
विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत सीमाभन्दा बढी स्वदेशी उत्पादनको व्यापार गर्दा सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत मन्त्रालयले तोकेको सीमाभन्दा बढीको नेपालमा उत्पादित वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने वा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक छुट, सुविधा वा सहुलियत दिन सक्नेछ’ पारित विधेयकमा भनिएको छ ।विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरे, सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरे, वस्तु तथा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरे कसुर गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कसुर गर्नेलाई ‘निरीक्षण अधिकृतले २० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । जरिवाना न्यायसंगत नभएको लागे ७ दिनभित्र महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । उजुरीमाथि महानिर्देशकले ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने र उक्त निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।
मध्यस्थ व्यवसायी, सूचीमा आधारित विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी, विक्रेता र ढुवानीका सम्बन्धमा ऐनमा गरिएको दायित्व पूरा नभए कैद र जरिवाना हुनेछ । ऐनले तोकेको दायित्व पूरा नगर्ने विद्युतीय व्यापार व्यवसायीलाई ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र कसुर हेरी ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसरी चल्ने मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसैले विद्युतीय व्यापार ऐनविपरीत कार्य गरेको थाहा पाए जोसुकैले पनि उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कसैले यस ऐनविपरीतको कामकारबाही गरेमा सो कुराको जानकारी पाउने जोसुकैले आफूसँग भएको जानकारी वा सबुत प्रमाणसहित महानिर्देशक वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । त्यस्तो उजुरी विद्युतीय माध्यममार्फत पनि दिन सकिनेछ’ पारित विधेयकमा भनिएको छ । उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्रेताले बिक्रीमा राखिएको वस्तु वा सेवा खरिद गर्दाका बखत गरेको करारबमोजिम प्राप्त भए वा नभएको विषयमा जाँची यकिन गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो भएमा यथाशीघ्र विद्युतीय माध्यमबाट समेत गुनासो गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
व्यवसायी, उद्यमी र उपभोक्ताले बलियोसँग उठाएको सामाजिक सञ्जाललाई ई–कमर्सको मान्यता दिनुपर्ने, साना व्यवसायीका लागि फरक व्यवस्था, विक्रेता र मध्यस्थबीचको सम्झौता प्रक्रियामा सहजीकरणजस्ता पक्षलाई सुधार र सम्बोधन गरिएको छ । बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी दिएको भए उल्लिखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको सर्त पालना गर्ने वा गराउने दायित्व तोकिएको छ । बिक्रीका लागि राख्नुअघि वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने विक्रेतासँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागले विद्युतीय व्यापार गर्ने प्लाटफर्मको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ । ‘विभागले विद्युतीय प्लाटफर्म वा सोसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको नियमन गर्ने नेपाल सरकारको निकायसँग समन्वय गरी विषय विज्ञसहित सो कार्य गर्नुपर्नेछ,’ पारित विधेयकमा भनिएको छ । ऐन कार्यान्वयनको मापन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
‘यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालय (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति) ले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ,’ पारित विधेयकमा भनिएको छ । यसअघि विरलै मात्र ऐन कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था हुने गरेको छ । यसमा ऐन मापन गरेको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय व्यापारका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसलाई नियमनसँगै व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन कानुन बनाइएको सरकारको भनाइ छ । विद्युतीय व्यापार सम्बन्धमा कानुनी अभावमा विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएकामा अब पार लाग्ने सरकारको तर्क छ ।
