फाल्गुन १९, २०८१सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘घर बिमा’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । गत मंगलबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि—२०८१ स्वीकृत गरेको हो ।कार्यक्रमका लागि सरकारले अधिकतम प्रतिघर २० लाख रुपैयाॅको बिमांक बराबरको जोखिम मूल्यांकनबाट हुन आउने बिमा शुल्कबापतको रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ । कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष ४ करोड ७५ लाख रुपैयाॅ छुट्याएको छ । कार्यविधि अनुसार भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हावाहुरीलगायत ९ प्रकारका विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरको बिमामार्फत क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
एक परिवारका लागि एक घरको बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।
‘यो प्रदेश विपद्का दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि हो । गत वर्षको भूकम्पले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद्लगायत भवितव्यका कारण हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’ कार्यक्रमका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पालिकालाई १५ दिनको समय दिएर बिमामा सहभागी हुन सूचना प्रकाशन गर्नेछ । पालिकाले तोकिएको मापदण्डमा रही छनोट गरेका घरको विवरण मन्त्रालयमा पठाएपछि बिमाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहमा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निर्देशक समिति र स्थानीय तहमा नगर प्रमुख वा गाउॅपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय स्थानीय अनुगमन समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।काठ तथा ढुंगा–माटोले जोडेर बनाएका घरमा भने यो कार्यक्रम लागू नहुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतमले बताए । उनका अनुसार बिमकले घरको बिमा गर्नुपूर्व आवश्यक जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ भने कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय तहको अभिलेखीकरणमा आफ्नो घर दर्ता गर्नुपर्नेछ । बिमा गरिएको घरमा कुनै व्यवसाय सञ्चालन भए त्यसको बिमा भने आफैंले गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
‘आवासका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्य भनी तोकिएको घरमा भने यो कार्यक्रम लागू हुने छैन,’ उनले भने, ‘बिमांक रकम २० लाखभन्दा बढी मूल्यको भए वा एकभन्दा बढी घरको बिमा गर्नुपर्ने भए घरधनीले सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई अतिरिक्त बिमा शुल्कबापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’
