फाल्गुन १९, २०८१काठमाडौँ — ढुवानी कमिसन बढाउन माग गर्दै ग्यास उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफूहरूको मागमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरूले आइतबार ग्यासको प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) नै उठाएनन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले यसअघिको सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै फेरि आन्दोलन थालेको हो । संघले गत माघमा १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । माघ ३० मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित नेपाल आयल निगम, संघका पदाधिकारीको बैठकमा माग पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन थालिएको संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए ।‘गृहकार्य गर्न १५ दिनको समय माग गरियो । हामीले आन्दोलन स्थगित गर्यौं,’ घिमिरेले भने, ‘यस अवधिमा केही काम भएन । त्यही कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं ।’ ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकाले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ ।
उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद र रुजु गरेअनुसार हरेक वर्ष बढाउँदै जानुपर्ने पनि संघको मागपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, एलपी ग्यास उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ ।भारतबाट आयातित ग्यासको गुणस्तर मापन गर्ने ल्याब ७ महिनाभित्र स्थापना गर्नुपर्ने माग संघको छ । माग पूरा नभए रिफाइनरीबाट लोडिङ नगराउने, भन्सारबाट बुलेट नछुटाउने, ग्यास बिक्रीवितरण बन्द गर्ने, डिलरबाट ग्यासको बिक्रीवितरण बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी उद्योगीले दिएका छन् ।उद्योगीहरूको माग सम्बोधन गर्न आयल निगम सञ्चालक समितिले वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न जिम्मा दिएको थियो । आयल निगमका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिसिलिन्डर थप १२ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाउन सकिने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
यो मूल्य मुनाफा र ढुवानीसहितको हो । तर उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर थप १ सय रुपैयाँ बढाउनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले पनि ५० रुपैयाँ बढाउन सकिने आश्वासन दिएपछि समस्या भएको हो,’ निगमका ती अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर १५ दिनको अवधि तोकिएको थियो ।’संघले माघमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि बजारमा खाना पकाउने ग्यासमा कृत्रिम अभाव सुरु भएको थियो । उद्योगीको हडतालले ग्यास अभाव हुने आकलन गर्दै सर्वसाधारण र विक्रेताले मौज्दात राख्न थालेका थिए । जसले गर्दा बजारमा अभाव देखिएको थियो । अहिले फेरि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना रहेको छ ।
‘दुई साताअघि मात्रै उद्योगीले आन्दोलन गर्ने जनाएपछि बजारमा कृत्रिम अभाव सुरु भएको थियो । अत्यावश्यक वस्तुमा आन्दोलनको घोषणाले जनताले दुःख पाउँछन् । उद्योगी व्यवसायीको माग जायज भए सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर उपभोक्तालाई महँगीको भार बोकाउनु हुँदैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘जायज माग वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर बन्द हडताल गरेर जनतालाई दुःख दिनु भएन । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
