प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा समावेश छ । विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई विधेयकमा समेटिएको हो । ‘ऐनको अधीनमा रही व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विद्युत् व्यापार गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदाको दफा ३४ को १ मा उल्लेख छ ।विद्युत् उत्पादन अनुमति पाएका संस्थाले उत्पादन गरेको विद्युत् पूर्ण वा आंशिक रूपमा खरिद गर्ने, व्यापार अनुमति पाएका संस्थाबीच आपसमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने, खरिद गरेको विद्युत् थोक वा खुद्राका रूपमा बिक्री गर्ने र विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।प्रस्तावित विधेयकमा ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी आयोजना पालिकालाई अधिकार दिइएको छ । ५ मेगावाटभन्दा बढी र २५ मेगावाटसम्म, पालिकाको सिमानामा पर्ने दुई वा त्यसभन्दा बढी ५ मेगावाटसम्मको आयोजनाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।
२५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, दुई वा त्यसभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने ५ देखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको अधिकार केन्द्र्र सरकार मातहतमा रहनेछ । साथै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत् आयोजनाको हकमा सरकारकै अधिकार रहने विधेयकमा छ ।संघीयतामा प्रयोजनका लागि केही दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई सुधार गर्न २०४९ कै ऐन काफी रहेको पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई रिफर्म गर्न अहिले भएकै कानुन पुग्दो छ, अहिलेको ऐनमै केही परिवर्तन गरिए सबैलाई समेट्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐन चाहिँदैन, ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ/नयाँ प्रयोग गरिराख्न आवश्यक छैन ।’ विद्युत् ऐन २०४९ नै निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उनको भनाइ छ । प्रचलित ऐनले निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिएर विद्युत् विकासलाई हालको अवस्थासम्म ल्याएको उनले सुनाए ।
विद्युत् विधेयकको दफा ५ मा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५ को उपदफा ३ ‘ख’ मा सरकार वा सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने, संघ, प्रदेश र पालिकाले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रस्पिर्धा गर्न नपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिस्पर्धा गराएर विद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न नहुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले बताए । ‘यो विधेयकमार्फत सरकार, प्रदेश र पालिका र सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन, निजी क्षेत्रले मात्रै विद्युत् आयोजना विकास गन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘विधेयकले निजी र सरकारी भनेर विभेद गर्यो ।’
विधेयकले निजी क्षेत्रलाई आयोजना पहिचान र विकास गर्न रोक्ने उनको आरोप छ । ‘मेरो गाउँ छिमेकमा भएका ५०० किलोवाट, १ मेगावाटका आयोजना पहिचान गरेपछि सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना विकास गर्न सकिन्थ्यो, अब तीन तहको सरकारले आयोजना पहिचान गरेर प्रतिस्पर्धा गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्र सहभागी हुन पाउँछ,’ दुलालले भने ।
विधेयकको दफा ५६ अनुसार सरकार र विदेशी सरकार र कम्पनीले छोडेको जलविद्युत् आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले पाउने व्यवस्था रहेको इप्पानले जनाएको छ । उक्त दफामा सम्झौता गरी जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जोकोहीले दिन पाउने उक्त दफामा उल्लेख छ ।
यसअघि ५० वर्ष रहेको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्षमा झारिएको छ । दफा १९ मा अनुमतिपत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४० वर्षको व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा प्रवर्द्धकले साविक विद्युत् ऐनअनुसार विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने इप्पानका उपमहासचिव दुलालले जनाए ।
जलस्रोतबाहेक अन्य प्रकृतिका सोलारजस्ता परियोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । दफा १९ मै अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्न २५ वर्ष र ग्राहक सेवाका लागि ५ वर्षको व्यवस्था छ । यसमा समेत ग्राहक सेवाका लागि १० वर्ष र विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि ५० वर्ष नै राखिनुपर्ने प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । आयोजनामा अवरोध, विकास तथा सञ्चालनमा बाधाजस्ता समस्या भए सरकारले पाँच वर्ष थप गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
