फाल्गुन १५, २०८१काठमाडौँ — स्मार्ट टेलिकमको टावर राखेका घरधनी, रिचार्ज कार्ड विक्रेता र प्रयोगकर्ताहरूले ‘संयुक्त पीडित समूह’ बनाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि धर्ना सुरू गरेका छन् ।स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि टावरको व्यवस्थापन हुन नसकेको, स्मार्ट टावरले खपत गरेको बिजुली महसुल तिर्न लगाएको, विक्रेताका करोडौँ रुपैयाँ रिचार्ज कार्डमा फसेको भन्दै उनीहरूले पटक-पटक सरकारलाई गुहार्दै आएका छन् ।बिहीबार करिब एक सयजना पीडित घरधनीले ब्यानर र प्लाकार्डसहित जमलस्थित प्राधिकरण कार्यालयसामू धर्ना दिएका छन् । ‘हामीले सबै सकारकी कार्यालय, सांसद, सीडीओ, राजनीतिक दललाई गुहारिसकेका छौँ, सबैले गर्छौँ, हेर्छौँ भन्छन्, तर कसैले केही गरेन,’ थापाथलीका प्रकाशभक्त श्रेष्ठले भने, ‘अब सडकमा नआई समस्या समाधान नहोला जस्तो लागेर धर्नामा आएका छौँ ।’ काठमाडौं उपत्यकामा मात्र स्मार्ट टेलिकमका करिब ३ सय १७ वटा र देशभर १७ सय वटा बीटीएस टावर छन् । घरधनीहरूका अनुसार टावरहरू न हटाउन सकिएको छ न त मर्मतसम्महार भएका छन्, जिर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
आफूहरूले शान्तिपूर्ण धर्ना गर्ने उनले बताए । सरकारले स्मार्टलाई नियन्त्रणमा लिएको २२ महिना भइसकेको र स्मार्टले आफूहरूलाई तीन/चार वर्षदेखिकै भाडा नदिएको अर्का पिडित घरधनीको गुनासो छ । जिर्ण अवस्थामा रहेका टावर जुनसुकै बेला ढलेर दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले त्यसका लागि जिम्मेवारी को लिने भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टावर राखेका घरधनीलाई बिजुलीको महसुल माग्ने गरेको र स्मार्टले केही वर्षदेखि खपत गरेको बिजुलीको महशुल घरधनीले नतिरेको घरकै बिजुलीको लाइन काटिने पत्र आएकोमा चिन्ता व्यक्ति गरेका छन् ।’सरकारले स्मार्टलाई नियन्त्रणमा लिएको २२ महिना भयो स्मार्टले हामीलाई तीन/चार वर्षदेखि भाडा दिएको छैन, भाडा दिलाउनु पर्यो,’ अर्का पिडितले भने, ‘सेवा नै सञ्चालनमा नभएका टावर हाम्रा घरबाट हटाइदिनुपर्यो ।’ स्मार्टसँग सम्बन्धित २४ लाख ग्राहकको सिम र करोडौं रुपैयाँ पनि अलपत्र छ । काठमाडौं उपत्यकाका ८० घरधनीले ‘स्मार्ट टेलिकमपीडित समूह’ बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत निकायका नेतृत्वसँगै सांसद र जनप्रतिनिधिलाई समस्या सुनाइरहेका छन् ।स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाखको पहिलो साता खारेज भएको थियो । लाइसेन्स नवीकरण नगरी स्वतः खारेज भएको स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ग्राहक तथा विक्रेतासँगको अन्योल अझै समाधान भएको छैन । प्राधिकरणले टावरहरूको व्यवस्थापन र सम्पत्ति मूल्यांकनको लागि समिति गठन गरेको बताएको छ । गत वर्ष नै गठन भएको भनिएको व्यवस्थापन समूहको अहिलेसम्म एउटै बैठक बसेको छैन, मूल्य निर्धारण समिति त बनेकै छैन ।
