फाल्गुन १५, २०८१काठमाडौँ — अब कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र हायर पर्चेज कर्जा दिने संस्थाहरूले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै ती संस्थाहरूलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थासँग कारोबार नगर्न, यसअघि कारोबार गरिएको भए खाता रोक्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन यसअघि नै जारी गरिसकेको थियो । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि यस्तो निर्देशन जारी भएको थिएन ।अहिले राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूका लागि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संशोधित निर्देशन जारी गरेको छ । सोही निर्देशनमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि समावेश गरेको छ ।
अब उल्लिखित सबै संस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा रहेका व्यक्ति, संस्था, समूह, संगठनलगायतसँग कारोबार नगर्न, यसअघि भएको कारोबारमा उनीहरूको खातामा पैसा भए रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । ‘गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सोसँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए नभएको नियमित रूपमा यकिन गरी आदेशअनुसारको कार्य गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ र सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी इकाइलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन छ ।यसैगरी, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । अब ती संस्थाहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि तोकिएको मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
जसअनुसार पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गर्न निर्देशनमा भनिएको छ । संस्थाले आफ्नो ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए/नभएको यकिन गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्थाले व्यवस्थापकीय तहको अनुपालना अधिकारी प्रमुख (कम्प्लायन्स अधिकृत) रहने गरी एक अलग्गै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभाग/इकाइ खडा गर्नुपर्नेछ । ‘कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति गर्दा उक्त व्यक्ति सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकिन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘संस्थाले शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदारको विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निजबाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नकारात्मक सूची ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो । एफएटीएफको गत शुक्रबार साँझ फ्रान्सको पेरिसमा भएको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल उक्त सूचीमा पर्ने भएपछि एफएटीएफकै सुझावअनुसार नकारात्मक सूचीबाट बाहिर निस्कन दुईवर्षे कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनामा दुई वर्षभित्र एफएटीएफले तोकेका सर्त पालना गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाको एउटा बुँदामा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा रहेका व्यक्ति, संस्था, समूह, संगठनलगायतको सेयर कारोबार रोक्का गर्ने उल्लेख छ ।
गत साता बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले पनि सबै नियामक निकायले यससम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । नकारात्मक सूचीबाट बाहिर निस्कन तयार पारिएको कार्ययोजना र समितिको उक्त निर्णयका आधारमा सबै नियामक निकायहरूले यस्तो निर्देशन जारी गर्नुपर्छ ।
