१५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) खडा गर्न कानुनको मस्यौदा तयारी थालेको छ ।
कानून निर्माण भए नेपालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाले सार्थकता पाउने छ । तर, यस्तो कम्पनीकै भविष्यमाथि भने प्रश्न छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट साँवा, ब्याज असुल उपर गर्न नसके राखिएको धितो लिलामी गरेर असुल गर्न पाउने व्यवस्था छ । धितो राखिएको सम्पत्ति अधिकांश घरजग्गा छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कुल कर्जामा ६४.९ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा गएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण बैंकहरूले धितोमा राखेको घरजग्गा लिलाम बिक्री गर्न सकेका छैनन् । लिलाम बिक्री गर्न नसकेपछि केही घरजग्गा आफैले खरिद पनि गरेका छन् ।लिलामीमा राख्दा पनि सम्पत्ति बिक्री हुन नसकेपछि बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्च दरमा बढेको छ । खराब कर्जा बढ्दा वित्तीय विवरणलाई मात्रै असर गर्दैन, अर्थतन्त्रमा पूँजी परिचालन र चक्रमै प्रभाव पार्दछ ।
त्यस्तै ऋणीबाट वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले समयमै उठाउन नसकेको साँवा, ब्याज (निष्क्रिय कर्जा) कुल कर्जामा औसत ४.९ प्रतिशत छ ।
यस आधारमा पुस मसान्तसम्म निष्क्रिय कर्जा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन् ।
बैंकहरूले धितो लिलाम गरेर ऋण असुल गर्न नसकेपछि निष्क्रिय कर्जाको दर (एनपीएल) र लिलाम नभएर बैंकहरूमा थन्किएको निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीए) बढ्दो छ ।
यस्तै निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न यतिबेला ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ (एएमसी) सञ्चालन बहस चलिरहेको छ । बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न लिलाम गर्न नसकेका घरजग्गा लगायत सम्पत्ति यही कम्पनीले खरिद गर्ने र क्रमशः बेच्दै जाने उद्देश्यले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन तयारी भइरहेको हो ।
यस्तो कम्पनी सञ्चालन गर्न भने ठूलो चुनौती देखिन्छ । मुख्यतः कम्पनीलाई बैंकको निष्क्रिय सम्पत्ति खरिदका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ । त्यस्तो कम्पनीको स्वामित्व कसले लिने अन्योल छ ।
राष्ट्र बैंक यसकै ऐन मस्यौदाको तयारीमा जुटेको प्रवक्ता रामु पौडेलले जानकारी दिए ।
‘कम्पनीको संरचना कस्तो हुने, कम्पनीका अधिकार कस्ता हुने लगायत विषयमा अरू देशको व्यवस्था समेत अध्ययन गर्दै ड्राफ्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमै यो विषय समेटिएको थियो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा छ ।
तर, यस्तो कम्पनी सञ्चालन गर्न भने ठूलो चुनौती देखिन्छ । मुख्यतः कम्पनीलाई बैंकको निष्क्रिय सम्पत्ति खरिदका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ । त्यस्तो कम्पनीको स्वामित्व कसले लिने अन्योल पनि छ ।
‘बैंकहरूले लिलामीमा बेच्न नसकेको सबै सम्पत्ति त्यही कम्पनीले खरिद गर्नुपर्छ, त्यसका लागि ठूलो पूँजी हुनुपर्छ,’ राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘यति धेरै पूँजी जुटाउन कसले अग्रसरता लिने ? त्यो अझै अन्योल नै छ ।’
कम्पनीले बैंकबाट ठूलो रकमको निष्क्रिय सम्पत्ति मुख्यतः घरजग्गा लिइसकेपछि भोलिका दिनमा बिक्री हुने अवस्था नआए कम्पनी नोक्सानीमा जाने वा बैंकको असुली न्यून हुने जोखिम छ ।
कम्पनीले त्यस्ता जग्गा भाडामा लगाएर पनि आम्दानी गर्न सक्छ । भाडा वा बिक्रीपछि हुने पूँजीगत लाभ नै कम्पनीको मुख्य आम्दानी हुन जान्छ ।
यस्तो कम्पनी सरकार र संघसंस्थाहरूको संयुक्त स्वामित्वमा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । सरकारी वा सरकार सहित सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मा यस्तो कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले स्थानीय तहबाट घरबाटो सिफारिस दिन अप्ठेरो मानिरहेको अवस्था छ, यीसहित अन्य विभिन्न झन्झट छन् यस्ता कुनै पनि झन्झट बेहोर्न नपर्ने खालको विशेष अधिकार दिएर, शक्तिशाली एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहिन्छ,’ कोइरालाले भने ।
हाल बैंकहरूले सम्पत्ति लिलाम गर्दा अनेक कानुनी झन्झट समेत बेहोर्नुपरेको उनले बताए । कम्पनीले निष्क्रिय भएको सम्पत्ति खरिद गरेपछि बैंकको निष्क्रिय कर्जा घट्ने र सम्पत्ति बेचेर कम्पनीले पनि नाफा लिन सक्ने उनले बताए । कम्पनीले खरिद गर्ने सम्पत्ति उसले आफैं मूल्यांकन गर्न सक्ने छ ।
कम्पनीलाई विशेष अधिकार, सञ्चालन मोडालिटी, कम्पनीको समयावधि, कारोबार प्रक्रिया लगायत विषयमा नीतिगत स्पष्टता हुन जरुरी रहेको पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् । ऐन, नियमावली वा निर्देशिका मार्फत यी अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तो कम्पनी पूर्णतः सरकारी स्वामित्वको हुनुपर्ने उनको मत छ ।
‘कम्पनीको स्वामित्व बैंक वा प्राइभेट सेक्टरलाई दिँदा भोलि तिनै बैंकको सम्पत्ति खरिदका क्रममा स्वार्थ बाझिने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बैंकबाट त्यस्ता सम्पत्ति कम्पनीले छुटमा किन्ने हो, तर स्वार्थ बाझिने अवस्थामा छुटलाई प्रभावित पार्ने, बैंक उम्किने र भोलि कम्पनीले त्यस्तो सम्पत्तिमा बैंकलाई तिरेको मूल्य नपाउने स्थिति हुनु भएन ।’
बरु सरकारी स्वामित्वमा कम्पनी खोलेर त्यस्तो कम्पनीले तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बन्ड जारी गरी स्रोत जुटाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।‘कम्पनीले सम्पत्ति किन्ने र त्यसको बदला बैंकलाई बन्ड दिने, बन्डमा भएको लगानीलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा पनि गणना गर्न दिइँदा राम्रो होला,’ उनले भने, ‘सरकारी बन्ड भइसकेपछि त्यो सुरक्षाका हिसाबले पनि मजबुत भयो ।’
गैरबैंकिङ सम्पत्तिका साथै सरकारी सम्पत्ति पनि त्यही कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने गरी विशेषाधिकार दिनुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ ।
कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा बैंकको निष्क्रिय कर्जा घट्ने र ठूलो मात्रामा प्रोभिजन रकम फिर्ता हुने हुँदा वित्तीय विवरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । केही नोक्सानी बेहोरेर भए पनि निष्क्रिय सम्पत्ति सल्टाउन बैंकहरू तयार छन् ।
‘विशेष ऐन अन्तर्गत कम्पनी स्थापना गरेर त्यस्तो कम्पनीले नै सरकारी जग्गासमेत व्यवस्थापन गर्ने भए उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘सोही कम्पनीले नै सरकारी जग्गा भाडामा दिने, नदिने विषयमा पनि निर्णय गर्न सकोस्, अरू अधिकार पनि दिइयोस् ।’
विभिन्न देशमा अख्तियार वा अदालतले समेत यस्ता कम्पनीमाथि काम कारबाहीमा प्रश्न गर्न नसक्ने गरी अधिकार दिइएको क्षेत्री स्मरण गर्छन् ।
यदि एएमसी कम्पनीलाई पर्याप्त अधिकार नदिइने हो भने असफल हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै रहने सम्बद्ध विज्ञ बताउँछन् । ऋण असुलीका लागि अहिले बैंकहरूले नै सबै अधिकार पाएका छन् । यद्यपि, प्रक्रियागत उल्झन बढी रहेको बैंकर बताउँछन् ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन भन्दै ऋण असुली ऐन बनाइ सोही अनुसार ऋण असुली न्यायाधीकरण पनि स्थापना भयो । यसले खराब ऋण ह्वात्तै घट्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, अपेक्षा गरे अनुसार अधिकार पनि न्यायाधीकरणलाई नदिइएको र काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ ।
त्यस्तै बैंकको सम्पत्ति किन्न निश्चित रकम कम्पनीले पहिले नै भुक्तानी गर्ने र बाँकी रकम कम्पनीले सम्पत्ति सल्ट्याएपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने गरी राफसाफ अनुपात समेत मिलाउन सकिने जानकार बताउँछन् ।
एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले साना–साना प्रपर्टीभन्दा ठूला प्रपर्टी सम्हाल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ ।
कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा बैंकको निष्क्रिय कर्जा घट्ने र ठूलो मात्रामा प्रोभिजन रकम फिर्ता हुने हुँदा वित्तीय विवरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । केही नोक्सानी बेहोरेर भए पनि निष्क्रिय सम्पत्ति सल्टाउन बैंकहरू तयार छन् ।
‘हिजो हामीले गरेको भ्यालुएसन आज हामीले नपाउन सक्छौं, एएमसीले आफैं भ्यालुएसन गरेर सम्पत्ति किन्दा केही नोक्सानी पनि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर कम्पनी जरुरत भइसकेको छ,’ कोइरालाले भने ।
अन्य देशमा पनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा छन् । कतिपय देशमा यस्ता कम्पनी नोक्सानीमा गएर पनि धेरै हदसम्म ‘लोन रिकभरी’ सफल भएको छ । निश्चित अवधिभित्रै एनपीए सल्टाउने गरी कम्पनीलाई पनि समयावधि तोकिएको हुन्छ ।
नेपालमा ऋण असुल हुन नसकेपछि पुरानो व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति लिलामीमा जानुपर्ने र लिलामीमा नबिकेपछि निष्क्रिय सम्पत्ति र प्रोभिजन पनि बढिरहने, तरलता परिचालनमा समस्या आउने गरेका कारण एएमसी जरुरत रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन् ।
सरकार वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त स्वामित्वमा यस्ता कम्पनी खोल्न सकिने तर सञ्चालक समिति स्वतन्त्र, स्वार्थ नबाझिने खालको, कामका लागि पूर्णअधिकार सहित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कम्पनीको सेयरधनी र व्यवस्थापन समूह अलग हुने गरी संयन्त्र बनाइनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘ऐनमा नै सेयरधनी र कम्पनीको व्यवस्थापन समूह अलग हुने गरी तयार हुनुप¥यो, त्यसपछि बैंकको लगानी रहे पनि कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिँदैन,’ उनले भने ।
यस्तो कम्पनीमा निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने भएकाले सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न कोषको स्वामित्व राख्न सकिने उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार कम्पनीमा निजी क्षेत्र हाबी हुँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिम र कम्पनी नाफामा बढी केन्द्रित हुन खोज्दा थप जटिलता आउन सक्ने जोखिम रहन्छ । पब्लिकलाई समेत सेयर जारी गर्ने गरी पनि संरचना तयार गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
हाललाई कम्पनीको स्वामित्वको विषयमै बढी अध्ययन तथा बहसको आवश्यकता रहेको पूर्वबैंकर भुवनकुमार दहाल बताउँछन् ।
‘यस्तो कम्पनीका लागि कम्तीमा १ खर्ब पूँजी चाहिने देखिन्छ, त्यति पूँजी हाल्ने गरी मोडालिटीबारे टुंगो लगाउने कार्य नै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।
सरकारको स्वामित्व हुँदा सञ्चालक समितिले कुनै पनि निर्णय गर्न डराउने वा निर्णय प्रक्रिया लम्बिने जोखिम पनि रहेको उनी बताउँछन् ।
‘अहिले पनि विभिन्न सरकारी कम्पनी तथा निकायका सञ्चालकहरू अख्तियार तथा अदालत धाउनुपर्ने जस्ता त्रासले निर्णय नै गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो कम्पनीमा पनि त्यस्तै अवस्था आए कम्पनीको काम प्रभावकारी हुँदैन ।’
कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेपछि सम्पत्ति किनबेच क्रममा निर्णय गर्दा अख्तियार लाग्ने वा अदालती प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने भए कम्पनी नै पंगु हुने जोखिम छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले ऐन ड्राफ्ट गर्दा नै सबै अधिकार पाउने गरी शक्तिशाली कम्पनीको अवधारणा अघि बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन् ।
