१५ फागुन, काठमाडौं । औद्योगिक वातावरण तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश मार्फत विद्यमान कानुनहरूमा गरिएको सुधारका विषय समेटिएको विधेयक यथाशक्य पारित गर्न उद्योग संगठन मोरङले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न एकसाथ दुई दर्जनभन्दा बढी कानुनमा गरेको संशोधनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको हुनाले आर्थिक एवं व्यावसायिक हितको यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलले उच्च महत्त्वसाथ लिई अघि बढाउनुपर्ने संगठनको जोड छ ।सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषय सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता गरी प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, मन्त्रालयहरूले आन्तरिक दिग्दर्शन बनाइ लागु गर्न सक्ने प्रावधानले हाल प्रवाह हुँदै आएको सेवा छिटोछरितो बनाउन सहयोग पुग्ने संगठनको विश्वास छ ।
त्यसैगरी राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ मा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगर्दै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा नगद धरौटी वा बैंक जमानत राख्न सक्ने व्यवस्था, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा कैद तथा जरिबाना गर्ने व्यवस्था हटाउँदा व्यवसाय जगतमा छाएको डर र त्रासको वातावरणमा सुधार आउने, कम्पनी ऐन २०६३ प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा पुनः स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने, कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना २०८२ असार मसान्तसम्म बुझाएमा लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, कम्पनी बन्द गर्दा हुने झन्झट सम्बन्धी अन्य व्यस्थामा गरिएको सुधार र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का केही बुँदामा भएको संशोधनले व्यावसायिक जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको संगठनले जनाएको छ ।यसैगरी औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७६ संशोधन गरी उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गरेको १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, ठूला उद्योगलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने, दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई बन्द नगरी जरिबाना लिएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थाका साथै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने गरी गरिएका अन्य संशोधनको पनि संगठनले स्वागत गरेको छ ।
संगठनले यसअघि विद्यमान ऐनका कसुर र सजायका व्यवस्थामा सुधार गरी आवश्यकता अनुसार उद्यमशीलता हतोत्साहित गर्ने प्रावधान खारेज गर्ने, डुप्लिकेसन हटाउने, आपराधिक र व्यावसायिक कसुर फरक गर्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने गरी परिमार्जन गर्न आवाज उठाउँदै आएको सन्दर्भमा २ दर्जन बढी कानुनमा एकसाथ गरिएका सुधारबाट समग्र निजी क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहित भएको संगठन अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए ।
सरकारले आर्थिक सुधारका लागि ३५ वर्षपछि गरेको अग्रगामी सुधार दलीय राजनीतिको कोपभाजनमा पर्ने हो कि भन्ने शंका अध्यक्ष सुरानाको छ ।
‘आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी वर्तमानमा देखिएको चरम निराशा चिर्न अपरिहार्य छ,’ संगठन अध्यक्ष सुरानाले भने ।
