फाल्गुन १४, २०८१काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढ्ने र विद्युतीय सवारी खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा एक प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा (नन डेलिभरेबल फरवार्ड) आफूसँग राखेर विदेशमा लगानी गर्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.१० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो भने प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी मुद्रा आफूसँग राखेर विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । आउँदो चैत २५ देखि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिँदै छ । यसकारण यो समीक्षा उनको कार्यकालको अन्तिम हो ।अघिल्लो वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका गभर्नर अधिकारीले तुलनात्मक रुपमा यस वर्ष लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । तर वित्त नीतिमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा मौद्रिक नीतिको उद्देश्यअनुरुप न कर्जाको माग बढ्यो, न वित्तीय क्षेत्रमा आशातित सुधार भयो । अन्तिम समीक्षा भएकाले गभर्नर अधिकारी थप उदार बन्ने अपेक्षा गरिए पनि समीक्षामा घरजग्गा, सेयर बजारलगायत क्षेत्रका लागि नयाँ व्यवस्था केही आएन ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकले असल कर्जामा १ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्छ । यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पहिलेभन्दा कम नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरेकाले एकातिर उनीहरूको नाफा वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर ऋण दिने क्षमता थप विस्तार हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए ।समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी मुद्रा आफूसँग राखेर विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकहरूले आय वृद्धिमा टेवा पुग्ने भट्टको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले हाल कायम रहेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ ।‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई कायमै गरिराख्नुपर्छ । त्यसलाई सुदृढ बनाइराख्न मौद्रिक नीतिको उपकरणगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छैन,’ भट्टले भने, ‘आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले औसतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धि बढाउन कर्जा विस्तार बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि बैंकको कर्जा दिने क्षमता बढाइएको छ ।’
अब बैंकहरूले असल कर्जामा एक प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्छ । यो व्यवस्थाले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमता वृद्धि भएको भट्टको दाबी छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा बढाउने र आफ्नो नाफा घटाउने नीति ल्याएको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।‘बैकहरूको वित्तीय स्थिति सुधार्न र उनीहरूलाई कर्जा दिन प्रोत्साहित गर्न यी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था अब बैंकहरूले पहिलेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा विदेशमा लगानी गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले एकातिर तरलता व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्छ र बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत विदेशी मुद्रा मुलकबाहिर लगानी गर्न सक्छन् ।’ समग्रतामा राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा सजिलो र बैंकहरूको नाफा वृद्धिमा टेवा पुग्ने व्यवस्था आएको उनले जनाए ।
‘असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.१० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको र कर्जा असुलीमा समस्या भएकाले त्यसबापतको नोक्सानी व्यवस्था बढेको छ । खराब कर्जा बापतको नोक्सानी व्यवस्थामा परेको दबाब कम गर्न राष्ट्र यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
असल कर्जामा एक प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पुरानै व्यवस्था फर्काएर राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘असल कर्जामा एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने पुरानै नियम हो, बीचमा बढाइएको थियो । यसलाई पहिल्यै घटाउनुपर्थ्यो । बल्ल घटाइयो, राम्रौ भयो,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीको ऋण मूल्य अनुपात खराब कर्जा बढेकाले घटाइएको होला ।’
विगतमा बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा आफुसँग राखेर विदेशमा लगानी गर्न पाउँथे । बीचमा त्यो सीमा घटाएर १५ प्रतिशत बनाइयो । अहिले त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको दाहालले जनाए । ‘प्राथमिक पुँजीको २० प्रशिततको सीमा कम भयो, अझै बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्थ्यो,’ उनी थप्छन् ।
मौद्रिक नीतिमा थोरै मात्र परिवर्तन भएको र तिनले बैंकहरूका लागि राम्रो गरेको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताए । ‘मौद्रिक उपकरणहरूमा धेरै परिवर्तन भएको छैन । असल कर्जामा नोक्सानीबापतको व्यवस्था घटाइएको छ भने तरलाता बढी र लगानीको अवसर संकुचन भएका बेला विदेशी मुद्रा विदेशमा लगानी गर्न पाउने सीमा वृद्धि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यी व्यवस्थाले बैकहरूलाई अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न अवसर मिलेको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा (नन डेलिभरेबल फरवार्ड) राख्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यसअघि प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘नन डेलिभरेबल फर्वार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि ऋणको ब्याजदर आधार दरका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । समीक्षामा राष्ट्र बैंकले ०८२ जेठ देखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि आधार दरका आधारमा ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । हालसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा आधारदर लागु भएको थिएन । यसकारण राष्ट्र बैंकले लघु वित्तका लागि अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने निर्देशन जारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा खारेज हुनेछ ।
यसैगरी मूल्यवृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको भए तापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएका कारण चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।
‘मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ ।’
सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक नीतिबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यी व्यवस्थाले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
