फाल्गुन १४, २०८१काठमाडौँ — ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अर्को स्पष्टीकरण सोधेका छन् । गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।माघ ३० मा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोलीको नेतृत्व घिसिङले गरेका थिए । बैठकले सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरेको थियो । बैठकमा जाँदा र सहमति गर्दा कुन निकायको स्वीकृति लिएको भन्ने ऊर्जामन्त्रीको प्रश्न छ ।
‘नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ?’ स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ ।बैठकमा नेपालका तर्फबाट घिसिङ, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, राजन ढकाल, चन्दनकुमार घोष, मन्दिरा अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर साउद, ऊर्जा मन्त्रालयबाट सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीव राय र भारतस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव विजयराज तण्डुकार उपस्थित थिए ।सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतबाट आयात–निर्यात हुने विद्युत्को मूल्यलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री खड्कासँग सवाल–जवाफ गरेका थिए । ‘घिसिङलाई भारत भ्रमण जाने अनुमति दिनुभएको हो कि होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्रश्न थियो,’ सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘ऊर्जामन्त्रीले भ्रमणमा जानसम्म अनुमति दिएको बताएका थिए । आफू र घिसिङ एकै समयमा दुई अलग–अलग कार्यक्रमका लागि दिल्लीमा रहेको र त्यति बेला घिसिङले आफूसँग भेटघाट र समन्वय नगरेको ऊर्जामन्त्रीको भनाइ थियो ।’
लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने गरी हस्ताक्षर गर्न घिसिङलाई कार्यादेश दिइएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । यससम्बन्धमा मन्त्रालय र आफूसँग घिसिङले कुनै कुरा नगरेको जवाफ मन्त्री खड्काले दिएका थिए ।ऊर्जामन्त्री खड्काले बाह्य तथा आन्तरिक भ्रमणमा जाँदासमेत घिसिङले स्वीकृति लिएर गए/नगएबारे प्रश्न गरेका छन् । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दीपक खड्का नियुक्त भएको मितिबाट हालसम्म तपाईं कतिपल्ट आन्तरिक भ्रमण काज, बिदा वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जानुभएको छ ?,’ स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘कुन–कुन आन्तरिक भ्रमण काज वा बिदामा जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ बमोजिम अध्यक्षको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ ? कुन–कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ बमोजिम सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनुभएको छ ? स्वीकृति लिनपर्ने विषयमा किन स्वीकृति नलिनुभएको हो ?’
ऊर्जा मन्त्रालय र घिसिङबीच ०७८ माघ ५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ? भन्दै खड्काले प्रश्न सोधेका छन् ।
प्राविधिकरणले भने माघ २९ मा बसेको नेपाल भारत सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा बस्ने कार्यदलको नाम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र ऊर्जा मन्त्रालयको पत्रपछि घिसिङ भारत गएको दाबी गरेको छ ।
‘नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो,’ प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोहीबमोजिम तय गरिएको बैठकमा मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता थियो ।’
ऊर्जामन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेका बेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा ‘म्यान्डेट’ लिइएको समेत प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर सहमति भए पनि लागू भई नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा लामो समयदेखि बैठक बस्न सकिरहेको छैन, सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आए विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौताबमोजिम विद्युत् आयात नहुने पनि प्रस्ट पार्न चाहन्छौं,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सन् १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सह–अध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतका वर्षमा औसत रूपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने भनिए पनि यस पटक औसत १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
‘हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आवश्यक परे मात्र यस सम्झौताबमोजिम सुक्खा यामका महिनामा मुख्य रूपमा साँझ ४ देखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिनेछ ।’
ऊर्जामन्त्री खड्काले गत पुस २२ मा पनि ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । जसको जवाफ घिसिङले पुस २८ मा दिएका थिए । तर उक्त जवाफ वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पछिल्लो स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
प्राधिकरणले भने स्पष्टीकरण सोध्न उद्धृत गरिएको प्रावधान यसअघि नै खारेज भइसकेको दाबी गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ (संशोधनसहित) सम्बन्धित कुनै प्रावधान नरहेको तथा यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६२ भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावली २०७५ (एघारौं संशोधनसहित) लागू भएपछि खारेज भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
