फाल्गुन १३, २०८१बझाङ — लगानी जुटाउन नसक्दा पश्चिम सेती र यसका सहायक नदीमा उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म पुर्याउन ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण अनिश्चित बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट निर्माण थाल्ने भनिएको पश्चिम सेती करिडोरको प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले लगानी जुटाउन नसक्दा अनिश्चित बनेको हो ।सरकारले १५०.४२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब ९० करोड ८३ लाख) लागतमा भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रयोग गरेर आयोजना निर्माण गर्न खोजेको थियो । २०८० साउनमै आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको नेपाल सरकारले भारतको सकारात्मक जवाफ नपाएपछि आयोजना निर्माण अनिश्चित बनेको हो । गत पुस ११ मा अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भारत सरकारबाट सहुलियत ऋण प्रयोग गर्ने सर्न्दभमा कुनै जवाफ नआएको उल्लेख गरेको छ ।भारत सरकारसँग भएको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता (लाइन अफ केडिट—एलओसी) तीन र चारबाट बचेको ९ सय मिलियन अमेरिकी डलरको रकम उपयोग गरेर उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई पठाएकामा जवाफ नआएको र भविष्यमा सम्झौता भए पश्चिम सेती–दोदोधारा प्रसारण लाइन निर्माणको रकम व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले पत्रमा लेखेको छ ।
एक वर्षसम्म जवाफ नआएपछि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता (लाइन अफ केडिट–एलओसी) तीन र चारबाट बचेको ९ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण रद्द गर्ने २०८१ कात्तिक १३ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना अनिश्चित हुँदा यसबाट पश्चिम सेती र यसका सहायक नदीमा निर्माणाधीन आयोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।‘यही वर्षबाट काम सुरु गर्ने भनेर भारत सरकारलाई एप्लिकेसन दिएका थियौं । त्यहाँबाट सकारात्मक जवाफ नआएका कारण आयोजना निर्माण ढिला हुने देखियो,’ पश्चिम सेती प्रसारण लाइनका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र ज्ञवालीले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा ५ सय मेगावाट विद्युत्को खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएर निर्माण सुरु भइसकेको छ । विद्युत् आयोजना निर्माण सकिनुअघि नै प्रसारण बनेन भने राज्यलाई ठूलो घाटा हुनेछ ।’ निर्माण कम्पनी र निर्माण सामग्री भारतकै प्रयोग हुने सर्तमा ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि स्वीकृत नभएका कारण आयोजना निर्माण अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको उनल जनाए ।सेती र यसका सहायक नदीमा अहिले चैनपुर सेती २१० मेगावाट, बझाङ अपर सेती २१६ मेगावाट, सेती नदी–३, ८७ मेगावाट र सुनिगाड २५ मेगावाट गरी ५३८ मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तै सन स्टार ४६ मेगावाट, बडिमालिका ६० मेगावाट, न्यादी ६० मेगावाट र मालुमेला सेती ६४ मेगावाट गरी थप २३० मेगावाट क्षमताका चार आयोजना निर्माण अनुमति पर्खिरहेका छन् ।
समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नभए यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने ७६८ मेगावाटका ८ वटा आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ । यी सबै आयोजना बझाङभित्र निर्माणाधीन रहेको र प्रसारण लाइन निर्माण ढिला हुँदा स्थानीयलाई प्राप्त अवसरमा पनि असर पर्नेछ । ‘प्रसारण लाइन समयमा निर्माण भएन भने यहाँ निर्माणाधीन विद्युत् अयोजनाको काम पनि ढिला हुने निश्चित छ,’ जयपृथ्वी नगरपालिकाका–४ का चन्द्रजंग सिंहले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशकै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सक्ने आयोजनाको काम नहुँदा रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय सबै क्षेत्रमा असर पर्न सक्छ ।’ सरकारले विदेशी दाताको मात्रै मुख नताकेर वैकल्पिक स्रोत जुटाई प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसले निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका सबै आयोजना प्रभावित हुने जलविद्युत् विज्ञ बताउँछन् । ‘प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता भएन भने निर्माणको प्रक्रियामा रहेका आयोजनालाई बैंकबाट स्रोत जुटाउन समस्या भएर काम ढिला हुने र निर्माणाधीन कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रयोगविहीन हुने अवस्था आउन सक्छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको चिलिमे इन्जिनियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेशविक्रम थापाले भने, ‘उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न नपाउँदा परियोजनाको लागत बढ्न जाने हुन्छ ।’
यसो हुँदा स्थानीयले पाउने सेयर, बोनसलगायत सबै कुरामा असर गर्ने भएकाले राज्यलाई ठूलो घाटा हुने उनले जनाए ।
२०८७/०८८ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुरूप एलओसी ४ अन्तर्गतको सहुलियत ऋणमा आवेदन दिए पनि स्वीकृत नभएको जानकारी पाएको पश्चिम सेती प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को ४ सय केभी पश्चिम सेती प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख राजकिरण वासुकलाले बताए । ‘चारबाट नभए एलओसी पाँचमार्फत रकम आउँछ भन्ने जानकारीसम्म प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो निश्चित हो–होइन, कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न ।’
४ सय केभी पश्चिम सेती प्रसारण लाइनको अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको र इन्जिनियरिङ डिजाइन सकिइसकेको वासुकलाको भनाइ छ । बझाङदेखि पश्चिम सेतीसम्म ६० किलोमिटर, पश्चिम सेतीदेखि दोदोधारासम्म ८५ किलोमिटर र पश्चिम सेतीदेखि न्यु अत्तरियासम्म ६८ किलोमिटर गरी पश्चिम सेती करिडोरमा कुल २१३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । साथै बझाङको चैनपुर र डोटीको वनलेकमा सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेछ । सबस्टेसन निर्माणका लागि चैनपुरमा २८२ रोपनी र वनलेकमा १४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ ।
सबस्टेसनको इन्जिनियरिङ डिजाइन पनि सकिइसकेको वासुकलाले बताए ।
पश्चिम सेती–दोदोधारा र पश्चिम सेती–न्यु अत्तरियाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको र बझाङदेखि पश्चिम सेती स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको वासुकलाको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र पर्खिरहेको वासुकलाले जनाए । स्रोत सुनिश्चित हुनासाथ ठेक्का प्रक्रियामा जाने उनले बताए ।
