फाल्गुन ८, २०८१
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गरी समयसांपेक्ष बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । पटक-पटक संशोधन गरेकाले नियमावली ऐनभन्दाविपरीत भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब नियमावली होइन, ऐन नै संशोधन गर्ने दाबी गरेका हुन् ।बिहीबार टेकपानाले आयोजना गरेको ‘दूरसञ्चारको भविष्य निर्माण: नीति र नवप्रवर्तनमा अन्तर्दृष्टि’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस वर्षभित्र दूरसञ्चारको पुरानो ऐन संशोधन गरेर नयाँ ऐन ल्याइछाड्ने बताएका हुन् । ‘मैले यो वर्ष जसरी पनि दूरसञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक मस्यौदा गर्छु र सदनमा पुर्याउँछु,’ उनले भने, ‘नीति र ऐन परिमार्जन नगरी दूरसञ्चार क्षेत्रको रूपान्तरण हुँदैन ।’मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार ऐनसँगै ब्रोडब्यान्ड नीति, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकहरूलाई पनि समय सुहाउँदो बनाउने बताए । मन्त्रालयले यी क्षेत्रमा भदौमै विधेयक मस्यौदा तयार गरिसकेको तर कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले लम्बाइरहेको धारणा राखे । ‘यो आर्थिक वर्षभित्रमै नयाँ नीति र ऐन संशोधन सक्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘नीति निर्माणका लागि संसद्मा जानु पर्दैन । संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरू भने संसद्मा पुर्याएरै छाड्छौँ ।’ नीति निर्माण र ऐन संशोधनका लागि उपयुक्त सुझाव दिन उनले आग्रह पनि गरे ।
मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार बजार परिवर्तन भइसकेकाले सेवा प्रदायकलाई आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । ओटीटीका कारण भ्वाइसतर्फको आम्दानी घटिरहेको गुनासोमाझ उनले टेलिकम अपरेटर र इन्टरनेटर सेवा प्रदायक एकअर्काका दुश्मसन नभइ प्रतिस्पर्धी भएको औँल्याए ।दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमाक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि उनले सेवा प्रदायकलाई दण्ड गर्ने मात्र नभइ सहजीकरणमा सघाउन सुझाव दिए । ‘प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई कर बुझाउनैपर्छ, रोयल्टी तिर्नैपर्छ भनेर पाता कस्ने मात्रै होइन, सेवा प्रदायकलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, सहजिकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायकले पनि आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’गुरुङले अपरेटर र नियामक निकाय एकले अर्कोलाई शत्रु ठान्ने र वैरभाव राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अपरेटर र रेगुलेटरको जुन किसिमको झगडा हुन्छ, यो क्षेत्रको समस्याको जड नै त्यही हो,’ उनले भने, ‘यी दुई सहकार्य गरेर जानुपर्छ, एकले अर्कोलाई शत्रु ठान्छन्, वैरभाव राख्छन्, जहिले पनि एक अर्को विरुद्धमा लागि राख्या हुन्छन्, मुद्दा पर्छ । यो सबै भइरहेसम्म आईटी सेक्टरको विकास हुन सक्दैन ।’
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्न आवश्यक भइसकेको बताइन् । उनले सेवा प्रदायकहरूलाई इन्नोभेटिभ तरिकाले काम गर्न आग्रह गरिन् । फाइभ जी र डिजिटल नेपालको अवधारणलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिँदै उनले अबको युगमा दूरसञ्चार नियामक डिजिटल क्षेत्रको नियामक हुनुपर्ने बताइन् ।
