फाल्गुन ८, २०८१काठमाडौँ — सहकारी संस्थाका सञ्चालक र उच्च पदाधिकारीले रकम अपचलन गर्ने क्रम बढेसँगै हरेक वर्ष सहकारी ठगीका मुद्दा बढ्दै गएका छन् । गृह मन्त्रालयको तंथ्याकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सहकारी ठगीका ९३ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या बढेर १ सय १ पुगेको छ ।सोही क्रममा चालु आर्थिक वर्षको माघ २४ सम्म (साउनदेखि माघ २४) सहकारी ठगीका ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दाउपर ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । सहकारी ठगीअन्तर्गत ती मद्दामा ४३ जनालाई पक्राउ गरिएको र ३ सय ५० जना फरार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहकारी ठगीका १ सय १ मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दामा ११ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ६५ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ । उक्त वर्ष सहकारी ठगीको आरोपमा २ सय ९४ व्यक्ति पक्राउ परेका थिए भने ८ सय ७० जना फरार रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सहकारी ठगीका ९३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा ११ अर्ब ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबर बिगो दाबी गरिएको छ । ती कसुरमा २ सय ८ जना पक्राउ गरिएको र ५ सय ५३ जना फरार रहेको जनाइएको छ । यसैगरी गएका दुई आर्थिक वर्ष र यस वर्षको माघसम्ममा सहकारी ठगीका २ सय ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।यस अवधिमा २८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर बिगो कायम गरिएको छ । सहकारी ठगीको कसुरमा ५ सय ४५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने १ हजार ७ सय ७३ जना फरार रहेका गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।अघिल्ला वर्षहरुमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये कति फैसला भएको, पुनरावेदनमा गएको र कति विचाराधीन रहेको यकिन विवरण आफूहरुसँग नरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले बताए । ‘दर्ता मुद्दाको विवरण प्रहरीबाट लिनुपर्छ, कति मुद्दा फैसला भए कति विचाराधीन छ भन्ने विवरण हरेक मुद्दाको फरक फरक हुन्छ । अहिले ती मुद्दाको यकिन विवरण मन्त्रालयसँग छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सहकारी ठगीको विवरणको समग्र विवरण मात्र प्रस्तुत गरेको हो ।’
हालसम्म २ हजार ७ सय ६५ वटा अनुचित लेनदेनका उजुरी परेको प्रवक्ता तिवारीले जनाए । उजुरीहरु फर्स्योट विषयमा मन्त्रालयले तीव्रतासाथ कम गरिरहेको उनको दाबी छ ।संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी ठगीमा प्रहरीले एक दशकमा ६ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि १ हजार ५ सय ४० जना फरार छन् । त्यसबीचमा २४ हजार २ सय २४ जना पीडित सर्वसाधारणका २ सय ५८ उजुरी प्रहरीमा परेका थिए । यी उजुरीमा अनुसन्धान गरेर प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि १ सय ११ मुद्दा दर्ता गरिए ।
ती मुद्दामा १ हजार ३ सय ९१ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ । अदालत पुगेका मुद्दामा १ अर्ब ९० करोड ४६ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ । संसदीय छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि केही आरोपित पक्राउ परेका छन, पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कतिपय फरार छन् ।
संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ सहकारी संस्थाका ६२ हजार ७ सय ६० सदस्यले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ताको मागदाबी गरेकामा हालसम्म ६ हजार ५ सय ९३ जनाको १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बचत मात्र फिर्ता भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ६ हजार १ सय ५५ बचतकर्तालाई पूर्ण र ४ सय ३८ जनालाई आंशिक बचत फिर्ता गरेको हो ।
संघ सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संस्थामध्ये ३ वटाका सदस्यलाई बचत फिर्ता गरिसकेको र यस आर्थिक वर्षभित्र थप ९ सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने लक्ष्य रहेको समितिले जनाएको छ । ‘अब ५६ हजार ६ सय ५ बचतकर्ताको ३८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख २९ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस आर्थिक वर्षमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको दाबी रकमको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता र मिलान गर्ने लक्ष्य छ । १३ हजार ७५ ऋणीबाट २३ अर्ब ६२ करोड (६ लाख ५८ हजार असुली गर्न अन्तिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ ।’
सहकारी सञ्चालक समिति र ऋणी सदस्यको एकाघर परिवार एवं जमानतकर्ताको जायजेथा लिलाम एवं खाता रोक्का गरी रकम संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बढाइएको पनि समिति स्रोतले जनाएको छ ।
