फाल्गुन ८, २०८१काठमाडौँ — राजमार्गका होटल–रेस्टुराँ व्यवसायीले चर्को मूल्य असुल्नु कुनै नौलो विषय रहेन । दसैं–तिहारलगायत चाडपर्वमा दिनकै एक लाखभन्दा बढी यात्रु उपत्यका बाहिरिँदा यात्रु हतारमा हुन्छन् । उजुरी गर्दैनन् । त्यसको मौकामा व्यवसायीले चर्को मूल्य लिन्छन् । म्याद नाघेका सामान पनि बिक्री गर्छन् । चाडबाड सकिएपछि व्यवसायी र व्यवसायमा सुधार आउनुपर्ने हो । तर सरकारी अनुगमनले राजमार्गका होटल, रेस्टुराँको अवस्था सधैं उस्तै रहेको देखाउँछ । म्याद नाघेका सामान र एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको अनुगमनले भेटिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्थानीय प्रहरीसहितको टोलीले माघ ३० देखि फागुन ३ सम्म धादिङ र चितवन क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा यस्तो भेटिएको हो ।संयुक्त अनुगमन टोलीले राजमार्गमा रहेका ३० होटल, ५ मिठाई पसल र ५ किराना पसलमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा यस्तो कैफियत देखिएको हो । मोबाइल फुड ल्याब भ्यानबाट राजमार्गमा अनुगमन गर्दा एक पटक प्रयोग भइसकेको तेल पटक–पटक प्रयोग गरेको पनि भेटिएको छ ।
‘धादिङ र चितवनमा खाद्य उद्योग, होटल, रेस्टुराँ तथा खाद्य बजारको निरीक्षण गर्दा राजमार्गका होटलमा समस्या बढी नै देखियो । सानासँगै नाम चलेका ठूला होटलमा पनि समस्या छ । महँगो होटलमा पनि म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको भेटियो,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले भने, ‘धेरै कैफियत भेटिएका होटललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार जरिवाना गरेका छौं ।’अनुगमनका क्रममा खाद्य विभागले मोबाइल फुड ल्याब भ्यान सञ्चालन गरेको थियो । भ्यानबाट राजमार्गमा अनुगमन गर्दा एक पटक प्रयोग भइसकेको तेल पटक–पटक प्रयोग गरेको पाइएको खाद्य विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदीले जनाए ।
‘मोबाइल ल्याब भ्यान प्रयोगबाट अनुगमन गर्दा एक पटक प्रयोगमा आएको तेल बारम्बार प्रयोग भएको देखियो । तेलको पोलारिटी भ्यालु २४ सम्म हुनुपर्नेमा २७ सम्म भेटियो,’ सुवेदीले भने, ‘यीबाहेक राजमार्गमा म्याद नाघेका सामान, लेबल नभएका सामानसँगै सरसफाइमा पनि ध्यान दिएको पाइएन ।’ कैफियत देखिएका तेल नष्ट गरिएको उनको भनाइ छ । अन्य कसुरको हकमा अनुगमन भएकामध्ये १० वटालाई वाणिज्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार जरिवाना गरिएको सुवेदीले बताए ।
अनुगमन टोलीले धादिङमा रहेको सिटी स्टोर्समा भिनेगर, कृत्रिम रङ र म्याद नाघेको ब्रेड फेला पारेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार ५० हजार जरिवाना गरिएको थियो । हिल टप रेस्टुराँमा पनि उपभोग्य मिति समाप्त भएको मसला फेला परेको थियो । हिल टपलाई पनि ५० हजार जरिवाना गरिएको छ । त्रिशूली रिभर साइडमा पनि लेबल उल्लेख नभएका घिउ, ब्रेडलगायत वस्तु भेटिएका थिए । त्रिशूली रिभर साइडलाई पनि वाणिज्यले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दासढुंगास्थित अशोका रिसोर्ट प्रालिलाई १ लाख जरिवाना गरिएको छ । उसले पनि उपभोग्य मिति सकिएको मरमसला, स्प्राइट राखेको फेला पारेको जनाइएको छ । मनकामना दर्शन प्रालिमा पनि म्याद नाघेको दूध भेटिएको थियो ।एमआरपी मूल्य ३० रुपैयाँ उल्लेख भएको पानीको बोटल ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । होटलको दर्ता प्रमाणपत्र पनि देखाउन नसकेपछि जरिवाना गरिएको हो । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार २ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘अशोका होटलमा म्याद नाघेको फ्यान्टा भेटिएपछि ५० हजार जरिवाना गरिएको छ ।’
राजमार्गका होटल सुधार नहुनुमा सरकार नै दोषी रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । राजमार्गमा दसैंतिर मात्रै हुने अनुगमनले व्यवसायीमा ठग्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सुधार ल्याउन वर्षमा एक–दुई पटक होइन । अनुगमन गरिराख्नुपर्छ । दैनिक सम्भाव नभए पनि महिनामा कम्तीमा एक पटक हुँदा राजमार्गका व्यवसायी डराउँछन्, अनुगमन हुने डरले सुधार गर्छन्,’उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले होटलहरूले बिक्री गर्ने खाना खाजाको गुणस्तर जाँच गर्नुपर्छ । मूल्य तथा म्याद नाघेको वस्तु बिक्री–वितरणको विषय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्नुपर्छ । संघीय सरचनासँगै स्थानीय निकायलाई पनि अधिकार दिइएको छ । तर स्थानीय निकायबाट पनि अनुगमन हुँदैन, जसले गर्दा बजार सुधार भएको छैन ।
राजमार्गमा अनु गमनले मात्रै सुधार नहुने वाणिज्य विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए । राजमार्गका होटलका लागि मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक सावारीमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारण बाध्य भएर त्यही खानुपर्छ । व्यवसायीले चालकलाई कमिसन दिएका हुन्छन् । त्यसको फाइदा उठाउँदै बढी शुल्क लिएका छन्,’ उनले भने, ‘सुधार गर्न होटलको मापदण्ड चाहिन्छ । सीमित क्षेत्र तोकेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । मापदण्डका लागि व्यवसायीसँग छिट्टै छलफल गर्छौं ।’
