फाल्गुन ८, २०८१
काठमाडौँ — विद्युत् विकास विभागले ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ संशोधन गरी कम्पनीहरूले सर्भे लाइसेन्स लिन वडा वा पालिकाबाट मात्रै सिफारिस ल्याए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रस्तावित सौर्य विद्युत् आयोजना सिँचाइयोग्य जमिनभित्र नपर्ने भनी सिँचाइ विभाग वा प्रदेश सरकारबाट सिफारिस ल्याउनुपर्थ्यो । ग्रिड कार्यविधिको व्यवस्था र सिँचाइ गुरुयोजना (अद्यावधिक २०२४) बीच द्विविधा हुँदा सिफारिसपत्र दिन ढिलाइ भएको सिँचाइ विभागले जनाएको थियो । तर विद्युत् विकास विभागले गत माघ २८ मा कार्यविधि संशोधन गरेर वडा वा पालिकाबाट सिफारिस पत्र ल्याएर सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरेको हो ।प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न हुने भनेर सम्बन्धित वडा वा पालिकाको सिफारिस ल्याए पुग्ने विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए । पहिला संघ वा प्रदेशबाट सिफारिस ल्याउन भनिए पनि सम्बन्धित निकायले पालिकामै पत्र पठाउने भएकाले कार्यविधि संशोधन गरेर वडा वा पालिका बनाइएको सिंहले जनाए । ‘पहिलाको व्यवस्थामा संघको विभाग र प्रदेशबाट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो, विभाग र प्रदेशले पनि पालिकामै पत्र लेख्ने रहेछन्,’ उनले भने, ‘पालिकाबाटै सहज हुने भएकाले कार्यविधि संशोधन गरेर वडा नजिक छ भने वडा र पालिका नजिक छ भने पालिकाबाट ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छानेका ६३ कम्पनीले आशयपत्र जारी भएको ९० दिन अर्थात् फागुन १५ भित्र प्रतिमेगावाट ६ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । तर अवधि सकिन एक साता मात्रै बाँकी छ । तसर्थ त्यसभित्र सिफारिस लिई सर्वेक्षण अनुमति लिन सक्ने/नसक्नेमा ऊर्जा प्रवर्द्धक नै अन्योलमा छन् । ‘अन्तिम समयमा आएर कार्यविधि संशोधन भयो, सहज भए पनि समय थोरै छ,’ एक सोलार प्रवर्द्धकले भने, ‘यो समयभित्र पालिकाको पत्र ल्याएर र विभागले सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने हो ।’यस साताको सरकारी काम गराइका आधारमा प्राधिकरणलाई समय थप्न आग्रह गरिने ती प्रवर्द्धकले सुनाए । ‘प्राधिकरणले समय थप्नुपर्छ, त्यसका लागि सबै प्रवर्द्धकले आग्रह गर्ने हो,’ ती प्रवर्द्धकले भने । तोकिएको अवधिमा समय बाँकी रहेको भन्दै त्यसभित्र आउन सक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘तोकिएको समयावधिभित्र सर्भे लाइसेन्स लिएर आएनन् र समय माग गर्न आग्रह गरे भने प्राधिकरणले विचार गर्नेछ,’ उनले भने । प्राधिकरणले गत चैतमा ८०० मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।प्रस्तावमा १३४ कम्पनीले ३६ सय मेगावाट बराबर प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राप्त प्रस्तावमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट १२७ कम्पनीको ३४९२.५ मेगावाट मात्रै वित्तीय प्रस्तावकका लागि योग्य भएको थियो । गत कात्तिकमा खोलेको वित्तीय प्रस्तावबाट ६३ कम्पनीको ९६० मेगावाट मात्रै छनोट गरिएको थियो । वित्तीय प्रस्तावमा सबैभन्दा कम मूल्य र सबस्टेसनको क्षमताअनुसार पीपीएका लागि छनोट गरिएको थियो । प्रस्ताव माग्दा नै २० प्रतिशतभन्दा बढीलाई छनोट गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सोहीअनुरूप पीपीएका लागि ९६० मेगावाट क्षमताको ६३ कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो । गत मंसिर १४ मा जारी आशयपत्रको ९० दिन अर्थात् फागुन १५ भित्र छानिएका कम्पनीले प्रतिमेगावाट ६ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर प्राधिकरणमा सर्वे अनुमतिपत्र बुझाउनुपर्नेछ । प्राधिकरण र छानिएका कम्पनीबीच आगामी चैत १ भित्र पीपीए मस्यौदामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ । कम्पनीले कार्यसम्पादन सुरक्षा पेस गरेको एक महिनाभित्र छनोट भएका कम्पनीसँग प्राधिकरणले पीपीए गरिसक्नुपर्नेछ ।प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि पीपीए गर्ने गरी आह्वान गरेको बोलपत्रअनुसार १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले १८ महिनाभित्र र त्यसभन्दा ठूला आयोजनाले दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले तराईका लोड सेन्टरमा बढ्दो विद्युत्को माग र विद्युत् आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए गर्ने गरी आयोजना छानेको हो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक/डेढ वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउन सक्ने भएकाले हिउँदमा बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आबद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । प्राधिकरणको ९६३ औं बैठकले सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरेको थियो ।
