फाल्गुन ८, २०८१
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघम्म) मा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यससँगै गत माघ मसान्तसम्म यस्तो ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।गत असार मसान्तमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । गत माघसम्मको तिर्न बाँकी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.७७ प्रतिशत हो । कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड (जीडीपीको २२.४९ प्रतिशत) र बाह्य १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३.२८ प्रतिशत) रहेको कार्यालयले बताएको छ ।
यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार माघसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५३.१२ प्रतिशत छ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ५९.४४ र २८.३१ प्रतिशत छ ।’ यसका आधारमा बाँकी पाँच महिनामा सरकारले १ खर्ब ८४ करोड ९४ करोड ५८ लाख आन्तरिक र १ खर्ब ५५ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउनुपर्छ ।पछिल्ला महिनामा विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋणको दायित्व झनै बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विनियम दरमा भएको परिवर्तनले ३६ अर्ब ५९ करोड सार्वजनिक ऋण दायित्वको वृद्धिमा प्रभाव परेको छ । गत माघसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८७ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१३ प्रतिशत छ,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये माघसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो कुल विनियोजनको ४६.८५ प्रतिशत हो । जीडीपीको अनुपातमा माघसम्मको ऋण सेवा खर्च ३.३१ प्रतिशत हो ।
अमेरिकी डलरलगायत अरू विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा उतारचढाव आउँदा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा पनि लाभहानि हुन्छ । डलरलगायत अरू मुद्राको विनिमय दरमा कमी आउँदा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि हुन्छ । विदेशी मुद्रासँग नेरुको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण बाह्य ऋणको परिमाणमा फरक पर्ने गरेको छ ।२०७९ असार मसान्तको तुलनामा २०८० असार मसान्तमा प्रायः विदेशी मुद्रासँग नेरु अवमूल्यन भएका कारण ५९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय नोक्सानी भएको थियो । विनिमय दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब २३ करोड विनिमय दरको नाफा भएको छ ।
खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हो । सरकारलाई तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सेवा (साँवा–ब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ४५.२८ र जीडीपीका आधारमा ३.२० प्रतिशत हो ।
चालु वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब १० प्रतिशतले घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ कामय गराएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाउने सरकारको योजना छ । यस्तै राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने सरकारले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको अर्थविद् बताउँछन् । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
७ महिनामा २७ अर्ब विदेशी लगानी प्रतिबद्धता
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २६ अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । साउन–माघसम्म पर्यटन क्षेत्रमा १६८, सूचना तथा प्रविधिमा १३४, सेवा क्षेत्रमा ४८, उत्पादनमूलक उद्योगमा २७, कृषिमूलकमा ६, पूर्वाधारमूलकमा २ र ऊर्जामूलकमा एउटा उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
गत वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट उद्योग विभागले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न सकिनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा न्यूनतम सीमा लागू हुँदैन । स्वचालितभन्दा अप्रुभल रुटबाट सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट १७५ वटा उद्योगमा २ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र अप्रुभल रुटबाट २११ वटा २४ अर्ब २१ करोड ३४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
सबैभन्दा बढी साउनमा ९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ र माघमा सबैभन्दा कम १ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । भदौमा ३ अर्ब ८३ करोड २४ लाख, असोजमा ३ अर्ब ४५ करोड ६३ लाख, कात्तिकमा २ अर्ब २२ करोड ३७ लाख, मंसिरमा २ अर्ब ११ करोड २२ लाख, पुसमा ४ अर्ब ९९ करोड ९१ लाख र माघमा १ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि भित्रने रकम न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाउँछ । प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालमा खुद ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र एफडीआई भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुल ७ अर्ब ७६ करोड ८६ लाख विदेशी लगानी भित्रिए पनि १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएकाले खुद विदेशी लगानी ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९५ वटा उद्योगमा ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा (किस्तामा) लगानी भित्र्याउने अनुमति दिने गरेको समेत सरोकारवालाको भनाइ छ । प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकै पटक नभित्रिनेसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
