फाल्गुन ७, २०८१काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सिलिङ करिब १९ खर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ तोकेको हो ।आयोगले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ मा उक्त सिलिङ तोकिएको छ ।समितिले मार्गदर्शन गरेको बजेटको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब साढे ४० अर्ब अथवा १२ प्रतिशतले बढी हो । उल्लिखित सिलिङको बजेटमा स्रोत जुटाउन करिब १० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार आगामी वर्षका लागि करिब साढे १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहनेछ । यस्तै, वैदेशिक सहायता २८ प्रतिशतले बढाएर पौने ३ खर्ब पुर्याउन आयोगले सुझाएको छ । आगामी बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ८ प्रतिशतले बढाउन समितिले भनेको छ ।
यस वर्ष कुल विनियोजित बजेटको करिब ३९ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर, आगामी वर्षका लागि कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा घटाएर करिब ३८ प्रतिशत बनाउन समितिले भनेको छ । आगामी वर्षका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च, १९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था र २२ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गर्न निर्देश गरिएको स्रोतले बताएको छ ।यस वर्ष सरकारले सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सुरुमा मनपरी योजना समावेश गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भारी कटौती गर्ने विकृति पछिल्ला वर्षमा मौलाउँदै गएको छ । जसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समीक्षामार्फत २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि समीक्षामार्फत सुरु विनियोजित बजेट १४ प्रतिशत (२ खर्ब ४४ अर्ब) ले घटाएका थिए ।यद्यपि आगामी वर्षको बजेट यथार्थपरक, स्रोत सुनिश्चितता भएको र नतिजामुखी हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । जसमा स्रोत जुटाउने विभिन्न उपायमध्ये अहिले उचित विनियोजन र प्राथमिकीकरणमा जोड दिइएको उनको दाबी छ । ‘विगतमा सबै परियोजनामा बजेट छरिएको थियो । अहिले परियोजनाको प्राथमिकीकरणमार्फत स्रोत बचाउने र उक्त स्रोतले आयोजनामा बजेट सिलिङ बढाउने काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘परियोजना प्राथमिकीकरणका लागि प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्ने, कम पैसा राखेर छिटो सम्पन्न हुन लागेका, अत्यावश्यकबाहेक नयाँभन्दा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकतालगायत विशेषता राखिएको छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राख्न पनि सुझाइएको छ । यस वर्ष सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यो प्राप्ति हुने सम्भावना छैन । यद्यपि आगामी बजेटमा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदा एकातिर परियोजना सम्पन्न हुने र अर्कोतिर स्रोत अपुग आयोजनाको भीड पनि नहुने आयोगले बताएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश नगर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्न आयोगले सुझाएको छ । ‘परियोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघको बजेटमा समावेश नगर्ने व्यवस्था यस वर्ष पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, काम सुरु गर्ने अवस्थामा रहेको परियोजना मात्र बैंकमा राखिएको छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्गदर्शन तयार गर्दा पहिलो पटक ‘म्याक्रो फिसकल मोडेल’ प्रयोग गरिएको जनाइएको छ । यो समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय अर्थतन्त्रलाई जोड्ने एक प्रकारको अर्थशास्त्रीय विधि हो । योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
यस्तै, आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका धेरै कार्यक्रम राखिएको, हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरिएको, हजारका आयोजना पनि केन्द्रमा राखिएको लगायत कारण देखाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई संशोधन गरेका हुन् । अब कायम भएको बजेट सुरुमा विनियोजित कुल रकमको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारको काम र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा घटाइएको बजेट पनि खर्च नहुने अनुमान अर्थविद्को छ । आकार घटाएसँगै अब चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड (सुरु विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम भएको छ । गत जेठमा अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो ।
